स्वतःच्या कुटुंब कल्याणासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी बार्टीच्या निधीवर हात मारला

 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन आधीछात्रवृत्ति (BANRF-2021) अंतर्गत सर्व पात्र 861 विद्यार्थ्यांना तात्काळ सरसकट फेलोशिप मंजूर करण्याबाबत तसेच निवड झालेल्या सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांना तात्काळ अवार्ड लेटर देण्याच्या मागणीसाठी आजाद मैदान येथे दि. 20 फेब्रुवारी 2023 पासून "बेमुदत धरणे आंदोलन" सुरू आहे आणि या आंदोलनाला   सर्व सामाजिक संस्था/संघटना तसेच सर्व समविचारी राजकिय पक्षांचा सक्रिय पाठींबा असल्याची ग्वाही आज संशोधक विध्यार्थी आंदोलन  समन्वयक समर्थन समिती मुंबई प्रदेशच्या अधिपत्याखाली घेतल्या गेलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेस अनेक संस्था संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या ५० दिवसापासून विद्यार्थी आझाद मैदानात आपले गाव,घर सोडून बेमुदत धरणे आंदोलन करीत आहे,  सरकार/मा. मुख्यमंत्री,मा. उपमुख्यमंत्री भेट नाकारत आहे,मंत्रालयातील कुठलाही अधिकारी अजूनही विध्यार्थ्यांना भेटायला आलेले नसून या आंदोलनाची दखल सुद्धा घेतलेली नाही या सरंजामी भूमिकेचा जाहीर निषेध करण्यात आला. 

१२ एप्रिल २०२३ ला संपूर्ण  महाराष्ट्र राज्यातून स्थानिक मंडळ, जयंती उत्सव कमिट्या तसेच सर्व समविचारी राजकीय पक्ष,स्थानिक मंडळ आणि सर्वसामान्य कार्यकर्ते आजाद मैदानात धरणे आंदोलनात सहभागी होत असून अनेक संघटनांचा जाहीर पाठींबा असून सक्रिय सहभाग असणार आहे..!या सरकारला सर्वसामान्य जनतेच्या,विद्यार्थ्यांच्या, बेरोजगारांच्या प्रश्नांवर गंभीर नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे आणि आता हे  सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजांना दुर्लक्ष करून  राज्यात सावरकर गौरव यात्रा काढत असल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली.

 १४ एप्रिल डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती च्या पूर्वी जर सरकारने बार्टी च्या विद्यार्थ्यांना सरसकट (८६१) फेलोशिप आणि अवार्ड लेटर दिले नाहीतर याच्या निषेधार्थ राज्यभरातून सरकारची प्रेत यात्रा काढू आणि बहुजन समाजाला आव्हान आहे की महाराष्ट्रा मध्ये १४ एप्रिल रोजी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सवात अनुसूचित जाती-जमाती चे प्रतिनिधित्व करणारे,नगरसेवक, आमदार, खासदार तथा इतर कोणत्याही पक्षातील गटातील लोकप्रतिनिधी यांना आमंत्रण देऊ नये ज्या ज्या ठिकाणी हे लोकप्रतिनिधी दिसतील त्या ठिकाणी यांचा निषेध करावा...! असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

१४ एप्रिल रोजी भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३२ व्या जयंतीनिमित्त खालील मागण्या मान्य न करता जर मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री  चैत्यभूमी इथे अभिवादनासाठी येत असतील तर डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अनुयायी या सरकारचा जाहीर निषेध केल्याशिवाय राहणार नाही..! असेही या पत्रकार परिषदेत आवाहन करण्यात आले

■ 'बार्टी'लाच २०० विद्यार्थ्यांची मर्यादा  कशासाठी? ■   शिंदे- फडणवीस सरकारने हा आपपरभाव  - दुजाभाव  येत्या १४ एप्रिलआधी दूर करावा.  ■ अनावश्यक उपक्रमांवर बार्टी करत असलेल्या उधळपट्टीला लगाम घालावा. ■  दलित संशोधकांना बदनाम करण्याऐवजी स्वतःच्या  कुटुंब कल्याणासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी बार्टीच्या  निधीवर हात मारला, याचा राज्य सरकारने आधी तपास करावा!

०१. भीम आर्मी / ०२. ISRA  / ०३. जागृत भारतीय संघ  /  ०४.Ambedkarite Action Committee (AAC)  /  ०५. मी बुद्धिस्ट फाउंडेशन  /  ०६. महाराष्ट्र सामाजिक परिवर्तन परिषद  /  ०७. फेस ऑफ आंबेडकराईट मुव्हमेंट (फॕम)  / ०८. भारतीय लोकसत्ताक संघटना   / ०९.युवक पँथर   / १०.मातंग समाज सेवा संघ  / ११. आंबेडकरी क्रांती दल (आक्रांद)  / १२. कुणबी समाजोन्नती संघ संलग्न कुणबी महिला मंडळ  / १३.  सिंधुदूर्ग जिल्हा बौद्ध सेवा संघ मुंबई  / १४.  डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया  / १५.  बौद्ध संघर्ष समीती, महाराष्ट्र   / १६.  सत्यशोधक बहुजन आघाडी  / १७.  भारतीय समता संघ, महाराष्ट्र   / १८.  रिपब्लिकन बहुजन आघाडी, महाराष्ट्  / १९.रिपब्लिकन पाॅलिटीकल फ्रेन्डशीप फ्रन्ट, महाराष्ट्र   / २०.  विद्रोही आंबेडकरी जलसा, महाराष्ट्र   / २१.  रिपब्लिकन मजदूर संघ, महाराष्ट्र   / मानवहीत लोकशाही पक्ष   / २२.  बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी संघटना, नागपूर  / २३.  डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट् असोसिएशन, पुणे  / २४.  सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना, महाराष्ट्र   / २५.  सिनेट परिवर्तन पॅनल, नागपूर   / २६.  अभ्यासिका विद्यार्थी कृती समीती  / २७. जनांदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय- महाराष्ट्र,   / २८.  मानवी हक्क अभियान  / २९.  संविधान सैनिक संघ   / ३०. संविधान विद्यार्थी सेना  / ३१. समता सैनिक दल , केंद्रीय संघटक-सुनिल सारीपुत्त  / ३२. सम्यक मैत्री संघ  / ३३. तथागत बहुउद्देशीय संघ  / ३४. रिपब्लिकन पार्टी आँफ इंडीया(RK)  / ३५. भारतीय लोकसत्ताक विद्यार्थी संघ  / 36. कोकण युवा

-------------------------------------------

 सरकारचा जातीवादी चेहरा ......

• शैक्षणिक वर्ष २०२१ मध्ये *सारथी ने 551*, २०२२ मध्ये *851 मराठा विद्यार्थ्यांना* रिसर्च फेलोशिप दिली,  
• महाज्योती ने २०२१ मध्ये *953*, २०२२ मधे *१२२६ ओबीसी विद्यार्थ्यांना* फेलोशिप दिली, 
• याच कालावधीत *बार्टी ने मात्र एका ही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याला फेलोशिप दिली नाही.*

मराठा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना फेलोशिप, मात्र *अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना हातावर तुरी देण्याचं काम महाराष्ट्र सरकार आणि बार्टी ने केलं आहे व या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारचा जातीवादी चेहरा पुन्हा एकदा सर्वां समोर आला आहे. बार्टी ची फेलोशिप मिळण्यास पात्र असलेले *अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी गेल्या १३ दिवसांपासून मुंबई येथील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहेत,* या पूर्वी ही त्यांनी *बार्टी कार्यालय पुणे येथे २ आंदोलन केली होती,* तेव्हा बर्टी च्या अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले होते की त्यांच्या मागण्या पूर्ण होतील पण त्या नंतर महिने लोटले तरी ही *८६१ पात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप मिळण्याची मागणी काही पूर्ण झाली नाही* त्यामुळे त्यांच्या वर नाईलाजाने हे तिसरे आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. 

*मुंबई येथे विधानसभेचे अधिवेशन  त्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी व विरोधी दोन्ही पक्षांचे नेते या विद्यार्थ्यांना भेटले पण कोणी ही त्यांची मागणी विधानसभेच्या पटलावर मांडली नाही.*  काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, आमदार भाई जगताप, भाजपचे गिरीश महाजन, शेतकरी संघटनेचे  सदाभाऊ खोत हे नेते विद्यार्थ्याना भेटले पण कोणी ही फेलोशिप ची मागणी विधानसभेत उपस्थित केली नाही.  या सर्वात एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, सारथी व महज्योतीच्या विद्यार्थ्यांना कुठल्या ही प्रकारचं आंदोलन करण्याची गरज पडली नाही. त्यांची कागदपत्र पडताळणी झाली व थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात आले पण *अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा पुन्हा आंदोलन करून ही त्यांची कुठली ही मागणी मान्य होत नाही या वरून या सरकारची जातीवादी मानसिकता स्पष्ट दिसून येते.*

२ वर्ष झाले हे विद्यार्थी कुठल्याही आर्थिक मदतीविना त्यांचं संशोधन कार्य करत आहेत तरी ही या *सरकार व बार्टी च्या अधिकाऱ्यांना जाग येत नाही. या सर्व प्रकरणात फक्त सरकारच नाही तर अधिकाऱ्यांची भूमिका ही संशयास्पद आहे.*  सारथी आणि महाज्योतीचे अधिकारी त्यांच्या संस्थेच्या एक हजार पेक्षा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक वर्षी फेलोशिप जर मंजूर करून घेऊ शकत असतील तर मग बार्टीचे अधिकार का कमी पडत आहेत, की या अधिकाऱ्यांची इच्छा नाही विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळू देण्याची? 

*बार्टी च्या महासंचालक पदासाठी दोन बड्या अधिकाऱ्यांची रस्सीखेच सुरू आहे पण या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान होत आहे.*  क्रीम पोस्टिंग साठी जितकी मारामारी हे अधिकारी करत आहेत, त्याच्या एक टक्का ही विद्यार्थ्यांसाठी प्रयत्न केले असते तर आज या विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याची गरज पडली नसती. शेवटी विद्यार्थ्यांची इतकीच मागणी आहे की *सामजिक न्याय हे खातं स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कडे आहे, त्यांनी लवकरात लवकर या सर्व ८६१ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर करून त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करण्यात यावे* कारण आधीच या सर्व प्रकरणात खूप जास्त उशीर झालेला आहे आणि प्रत्येक जाणार दिवस म्हणजे या विद्यार्थ्यांच्या संयमाची परीक्षा बघणे