पालघर या आदिवासी जिल्ह्यात डहाणू येथील धानीवरी या ठिकाणी दि १९ एप्रिल २३ रोजी आदिवासींवर शासनाच्या ठेकेदारांकडून अन्याय झाला. आदिवासी एकता परिषदचे नेते व काँग्रेस पक्षांचे नेते पिडित आदिवासी कुटूबींसाठी धावून आले व मुंबई गुजरात हायवे रोखून धरला होता. वडिलोपार्जित कसत असलेल्या व ताब्यात असलेल्या जमिनिवर राहते घर होते व आजूबाजूला पुर्वापार लावलेली फळझाडे होती! शासनाच्या ठेकेदारांनी आदिवासी महिलांना विवस्त्र होईपर्यंत घरातून खेचत बाहेर काढले! शासनाच्या ठेकेदारांनी राहते घर पोक्लेनने तोडून टाकले! शासनाच्या ठेकेदारांनी आदिवासी कुटूबींयाना बेघर केले! शासनाच्या ठेकेदार आदिवासींच्या भावनांशी खेळले!
पालघर या आदिवासी जिल्ह्यातून विविध प्रकल्प जात असुन सदर हे प्रकल्प आदिवासी समाजाच्या ताब्यात-कुळ असलेले किंवा नावांवर असलेल्या जमीनीतुन व वरुन जात आहेत आणि त्याचा मोबदला हा कवडीमोल भावाने देवून किंवा न देता आदिवासींवरच शासनाच्या ठेकेदारांकडुन अन्याय केला जात आहे, तसेच हे अन्याय-अत्याचार थांबवायचे असतील तर या जिल्ह्यात ५ वी अनुसूची लागू करावी म्हणून सर्व आदिवासी संघटना एकत्र येवून जन आंदोलन करावे लागेल, तसेच जिल्ह्यातील आमदारांनी ५ वी अनुसूची लागू व्हावी म्हणुन विधानसभेत आवाज उचलला पाहिजे! अन्यथा शासनाच्या ठेकेदारांकडून असेच अन्याय-अत्याचार होत राहतील आणी आपण त्याचा निषेध करत राहू! सर्व संघटना एकत्र येवून शासनावर दबाव टाकल्यास कार्यवाही होईल!
प्रत्यक्ष धानीवरी या गावात पालघर जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी यांनी पिडीत कुटूबियांची भेट घेतली व वस्तूस्थितीही समजून घेतली, आदिवासी कुटूबिंयाना त्याच्याच घरातून खेचून मारहाण करुन बाहेर काढण्याचे काम शासनाच्या ठेकेदारांनी केले तसेच पोक्लेनने घर तोडून या पीडीत कुटूबियांना बेघर केले,आदिवासी जिल्ह्यात शासनाने आदिवासींवर अन्याय करण्याचे काम केले आहे,खरोखरच हे घडत असताना ज्यांनी व्हीडीओ काढले व सोशल मिडीयावर टाकले त्यांचे आभारच मानावे लागतील नाहीतर शासनाच्या ठेकेदारांनी आमच्या आदिवासींना जिवंतपणीच गाडून टाकले असते व कुठे वाच्छताही झाली नसती अशी लोकांमध्ये चर्चा होती,
चार विधानसभा आमदार व एक विधानपरिषद आमदार असे पाच आमदार, माजी खासदार व आमदार,जि प सदस्य असे असताना जी आदिवासी एकता परिषद व काँग्रेस पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर चर्चा होवून जे पीडित कुटूबीयांना नुकसान भरपाई द्यायची आहे तीच चर्चा वरील लोकप्रतिनिधी समोर झाली म्हणजे नवीन काहीही झाले नाही, महत्त्वाचा मुद्दा राहाते घरातुन आदिवासी कुटूबियांना खेचुन बाहेर काढुन मारहाण केली,रहाते घर तोडून बेघर करणारया आदिवासी कुटूबीयांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या शासनाच्या ठेकेदारांवर पिडित महिलांचा जागेवरच जबाब घेवुन तात्काल कार्यवाही का केली नाही, पिडीत कुटूबांची तक्रार नसताना आमदारांच्या पत्रावरुन शासन FIR दाखल करेल का? असे अनेक प्रश्न स्थानिक नागरिक व विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांना पडले आहेत,यापुढे आदिवासींवरील अन्याय सहन केले जाणार नाहीत त्यासाठी नक्षलवादी बनायला लागले तरी चालेल अशी स्थानिक लोक मिडीयासमोर बोलत होती,
धानीवरी ता डहाणू जि पालघर येथे आदिवासी समाजावर प्रशासन आणि पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांचा माध्यमातून करण्यात आलेल्या अत्याचार विरोधात न्याय मिळवून देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यामधील आमदार सुनिल भुसारा , आमदार राजेश पाटील, आमदार विनोद निकोले, आमदार श्रीनिवास वनगा, माजी खासदार बळीराम जाधव, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, सर्व समाज बांधव मोठ्या संख्येने एकवटले
मा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री याना आमदार सुनिल भुसारा यांनी सर्व आमदार तसेच संघटना संस्था प्रतिनिधी, जिल्हा परिषद सदस्य पक्षीय पदाधिकारी यांचा सह्यांचे निवेदन देऊन दोषीं अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी-कर्मचारी यांचावर निलंबनाची मागणी केली. त्यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य मा काशिनाथ दादा चौधरी, जि प सदस्य जयेंद्र दुबळा, डॉ सुनिल पऱ्हाड, आप काळुराम काका धोदडे, adv विराज दादा गडग आदी उपस्थित होते
अनंता वनगा
अध्यक्ष-आदिवासी मुक्ती मोर्चा सामाजिक संघटना
0 टिप्पण्या