दिवा भागात भुमाफियांकडून उभारण्यात येत असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास दिरंगाई केल्याप्रकरणी दिवा प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त फारुक शेख यांना मागील फेब्रुवारी महिन्यात निलंबित करण्यात आले. या कारवाईच्या निमित्ताने बेकायदा बांधकामाला अभय दिले तर निलंबनाची कारवाई होईल, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी केला. त्यामुळे इतर प्रभाग समितीतील सहाय्यक आयुक्त बेकायदा बांधकामावरील कारवाई वेगाने करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र आयुक्तांच्या या कारवाईनंतर कळवा-मुंब्रा प्रभागात अधिक जोरात बांधकामे सुरु झाल्याचे चित्र दिसत आहे. याचा प्रत्यय आयुक्तांनाही आला असून त्यांनी थेट कळवा प्रभाग समितीचे सहा.आयुक्त यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. फारुक शेख यांचे तात्काळ निलंबन आणि सुबोध ठाणेकर यांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस असा दुजाभाव दाखवून आयुक्त काय साध्य करीत आहेत असा सवाल आता ठाण्यातील नागरिक विचारत आहेत.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात भुमाफियांकडून बेकायदा इमारती उभारणीची कामे सुरु आहेत. या बांधकामांच्या मुद्द्यावरून पालिका प्रशासनावर नेहमीच टिका होत आहे. ठाण्याचे आमदार संजय केळकर आणि कळव्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा उचलून धरत कारवाईची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वच सहाय्यक आयुक्तांना दिले होते आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ही कारवाई करण्याच्या सुचनाही केल्या होत्या.
कारवाईसाठी लागणारे साहित्य, मनुष्यबळ आणि पोलिस फौजफाटा उपलब्ध होत नसल्यामुळे कारवाई करणे शक्य होत नसल्याची तक्रार काही सहाय्यक आयुक्तांनी आयुक्त बांगर यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीनंतर प्रभाग समित्यांनी केलेल्या मागणीनुसार बांगर यांनी त्यांंना कारवाईसाठी लागणारे साहित्य, मनुष्यबळ आणि पोलिस फौजफाटा उपलब्ध करून दिला. त्यानंतरही प्रभाग समितीचे सहा.आयुक्त आपले आर्थिक हितसंबंध जोपासत कारवाईला टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र संपूर्ण ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रात दिसत आहे. आयुक्तांनी शेख यांच्यावर कारवाई करून याला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सुबोध ठाणेकर यांच्या प्रभागात मागील काही महिन्यात नऊ नऊ मजली इमारती अनधिकृतपणे उभ्या रहात असताना त्यांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावून आयुक्तांनी वेळकाढूपणाचे धोरण स्विकारले असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आहे.
कळवा प्रभाग कार्यक्षेत्रातील जय भारत मैदानाच्या शेजारी आठ मजली इमारत अवघ्या चार महिन्यांचे कालावधीमध्ये उभी राहीलेली असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले, त्याचप्रमाणे कळवा प्रभाग कार्यक्षेत्रात अशा प्रकारच्या अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम होत असल्याच्या तक्रारी नागरिक, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार व इतर माध्यमातून महापालिकेस प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कळवा प्रभाग क्षेत्रातील कांदळवन क्षेत्रामध्ये भराव टाकून अनधिकृत बांधकामे होत असल्याच्या तक्रारी तसेच वर्तमानपत्रामध्ये बातम्या देखील प्रसिध्द झाल्या आहेत. अशा सर्व तक्रारी आपले कार्यालयाकडे आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आलेल्या आहेत. तरी देखील आपणामार्फत अशा अनधिकृत बांधकामांवर वेळीच कारवाई झालेली नसल्याने अशी अनधिकृत बांधकामे / इमारती कळवा प्रभाग कार्यक्षेत्रात होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या सर्व बाबी आपल्या निदर्शनास आणून देखील यावर आपणामार्फत संपूर्ण निष्कासनाची कारवाई झालेली नाही. असा स्पष्ट उल्लेख कारणे दाखवा नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. याचा अर्थ आयुक्तांपर्यंत या सर्व गोष्टीची माहिती पोहोचली असतानाही आयुक्त केवळ कारणे दाखवा नोटीस पाठवतात याचा अर्थ सहा.आयुक्त काही मलिदा आयुक्तांना पोहोचवतात का असा सवाल आता ठाणेकरांना पडला आहे.
आजपर्यंत ठाणे महानगर पालिकेत अनेक अनधिकृत इमारती कोसळून अनेकवेळी वित्तहानीच नव्हे तर जिवीतहानी देखील झाली आहे. त्या सर्वांस कारणीभूत असणारे सहा.आयुक्त आणि संबंधित विभागावर तकलादू कारवाई होऊन त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ठाणेकरांच्या जीवाशी खेळणारी महापालिकेची यंत्रणा केवळ आपला अर्थपूर्ण व्यवहार जोपासत असल्याचे अनेकवेळा दिसून आले आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींनीही वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. मात्र पालिका आयुक्तांनी त्याकडे कानाडोळा करून केवळ आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला असल्याची चर्चा आता ठाण्यात सुरु आहे.
प्रभाग कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे / इमारतीची बांधकामे वेळीच प्रतिबंधित करणे अथवा निष्कासनाची कारवाई करणेची नगरविकास विभागाकडील दि.. ०२.०३.२००९ च्या शासन निर्णयानुसार संपूर्ण जबाबदारी प्रभागीय सहा.आयुक्तांवर आहे. तरीही सर्वच प्रभागात अनधिकृत बांधकामे /इमारतींवर वेळीच कारवाई न झाल्याने अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे दिखाऊ व जुजबी कारवाई होत असल्याने अप्रत्यक्षरित्या या अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देण्यात सहा.आयुक्त धन्यता मानत आहेत. इतकेच नव्हे तर एका एका इमारतीवर चार चार वेळा कारवाई होऊन ती इमारत पुन्हा नव्याने अधिक मजल्यासहीत उभी राहिली आहे. याचा अर्थ हे भूमाफिया कोणालाही न जुमानता अनधिकृत बांधकामे करतच आहेत. त्याचा परिणाम ठाणेकरांना भोगावा लागत आहे. तेव्हा आयुक्तांनी आता तरी वेळीच अशा तकलादू भूमिका सोडून तात्काळ अशा सहा.आयुक्तांवर कारवाई करावी अशी मागणी ठाणेकरांकडून होत आहे.
0 टिप्पण्या