दिल्लीमध्ये कधीही गेलात; कुठल्याही कार्यालयात जा, कुठल्याही मंत्रालयात, कुठल्याही मंत्र्यांच्या कार्यालयात जा; चार खासगी सचिवांमधील एक खासगी सचिव हा "मल्लू" असतो. म्हणजेच तो केरळमधून आलेला असतो. पहिल्यांदा केरळची समृद्धी ही तिथल्या उपासमारीमुळे आली. शिक्षण घेत, आपल्याकडे नोकऱ्या नाहीत, असे म्हटल्यावर ते जगाच्या पाठीवर जायला निघाले. मुंबईत आले... मुंबईतही त्यांनी आपला चांगला जम बसवला. काही राजकीय हालचालींमुळे मुंबईत येण्याचा त्यांचा वेग कमी झाला व त्यांनी दिल्ली गाठायला सुरूवात केली. आजमितीला दिल्लीतील सर्व महत्वाच्या कार्यालयांमध्ये , सर्व महत्वाच्या जागांवर जेवढे उत्तर भारतीय आहेत , तेवढेच मल्लू आहेत. त्यांनी या जागा दादागिरीवर नाही तर आपल्या हुशारीने आणि मेहनतीवर कमावल्या.
आपण जेव्हा मध्य आशियातील कोणत्याही देशात जा, दुबईपासून सौदी अरेबियापर्यंत! तिथेही आपल्या लक्षात येईल की जगातील कोणत्याही जाती-धर्मापेक्षाही जास्त मल्लू लोकांची जास्त चालते. त्यांनी ते ही दरवाजे या देशात सर्वात आधी उघडले आणि तिथून पैशाचा मार्ग मोकळा झाला व केरळ हळूहळू श्रीमंत होऊ लागले. पण, त्या श्रीमंतीत गर्वाचा दर्प नव्हता. तर त्यांनी त्याचा वापर चांगल्या पद्धतीत शिक्षणासाठी केला. आज केरळ भारतातील पूर्ण साक्षर राज्य म्हणून पुढे येतंय. आज तिथे ख्रिश्चन, हिंदू, मुस्लिम हे तिघेही संख्येने कमी अधिक प्रमाणात सारखेच असले तरी तिथे कधीही टोकाचे जातीयवाद झाल्याचे दिसत नाही. त्याचे एक कारण म्हणजे भाषा! धर्म कोणताही असो, जात कुठलीही असो, तिथे एकच भाषा बोलली जाते. ती म्हणजे मल्याळम!! त्या भाषेच्या समानतेमुळे तिथे धर्माची वेगळी ओळख कधी होऊच शकली नाही.
आजमितीला तिथे बालमृत्यूचा दर फक्त सहा आहे. उलट उत्तर प्रदेशात 46 आहे. दूरदेशातून जे परकीय चलन भारतात येते. त्यातील 36 टक्के चलन हे केरळमधील परदेशी असलेले अनिवासी भारतीय पाठवतात. मागच्या वर्षी त्यांनी 2.34 लाख कोटी रूपये पाठविले होते.दरडोई उत्पन्न हे भारताच्या सरासरीपेक्षा 60% अधिक आहे. याचा अर्थ तेथील माणूस हा इतर राज्यातील नागरिकांपेक्षा श्रीमंत आहे. दारिद्रय़रेषेखालील भारताची सरासरी जेव्हा 22 आहे. तेव्हा तिथे फक्त 0.76 लोकं हे दारिद्रय़रेषेखाली आहेत.
आज समुद्र किनाऱ्याचा विकास सर्वाधिक केरळने केलाय. खाडीमध्ये पर्यटन ही संकल्पनाच केरळमधून आलीय. ते एक राज्य ज्याने कधीच जाती धर्माला वाव दिला नाही. म्हणून आजही तिथे एकतर कम्युनिस्ट पार्टी निवडून येते किंवा काँग्रेस पक्ष निवडून येतो. इतर कुठल्याही पक्षाला त्यांनी कधीच केरळमध्ये स्थान दिले नाही. केरळ स्टोरी हा सिनेमा आता प्रदर्शित झाला आहे, त्याचे मूळ यातच आहे. 32 हजार मुलींचे धर्मांतर किंवा पलायन हा निव्वळ खोटारडेपणा होता. कारण अधिकृत आकडा फक्त तीन आहे. तीन कुठे आणि 32 हजार कुठे?
लोकांनी सिनेमा पहावा, यासाठी त्याचा राजकीय वापर करायचा आणि खोटं लोकांसमोर घेऊन जायचे. एका राज्यातील महिला- भगिनींना बदनाम करायचे. हे या देशाचे दुर्दैव आहे. दुर्दैवाने आपल्या कधीच लक्षात आले नाही की आपल्या इथे पुरूष प्रधान संस्कृती आपण मारूच शकलो नाही. इथल्या माय भगिनींना मूर्खात काढणे, त्यांना अक्कलच नाही, असे दाखविणे, यातच आपण आपणाला कर्तृत्ववान समजतो. पण, देशभरात पसरलेले आयएएस, अर्थात भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या जाळ्यापैकी सर्वाधिक महिला आयएएस अधिकारी या केरळमधून येतात. इंग्रजीत सर्वात जास्त पीएचडी ही केरळमधील महिलांनी केली आहे. ते आर्यन संस्कृतीपासून वेगळे असून ते स्वतःला द्रविडीयन मानून घेण्यात मोठेपणा मानतात. त्यांना आर्यन संस्कृतीच मान्य नाही. हा या देशातला सर्वात मोठा फरक आहे. आणि स्वतःला द्रविड म्हणून घ्यायला त्यांना कमीपणाही वाटत नाही. सर्वात पहिली मस्जिद केरळमध्ये उभी राहिली, सर्वात पहिले चर्च; अनेक चर्चेस ही पाचशे- सातशे वर्ष जुनी आहेत. तसेच हिंदू देवालयांनादेखील खूप प्राचीन इतिहास आहे.
असा हा निसर्गसुंदर केरळ, ज्याला इंग्रजीत God's own country असे म्हटले जाते. त्या राज्याला बदनाम करण्याची जी मोहीम राजकारणासाठी सुरू झाली आहे ती अतिशय घृणास्पद आहे. भारताचे असलेले सौंदर्य हे तेथील विविधतेत आहे. ही विविधता आपण बदनाम करणार असू आणि संपवणार असू तर आपण भारत संपवायला निघालो आहोत, हे विसरू नका. जे सत्य आहे ते स्वीकारायला शिकणे आणि समोरच्यालाही समजावणे हे आपले काम आहे. केरळवर जो सिनेमा निघाला आहे तो खोट्याच्या अधिष्ठानावर आहे. अन् खोट्याच्या अधिष्ठानावर असलेली कुठलीच गोष्ट कधीही टिकू शकत नाही. सत्य बाहेर येईलच आणि आता ते आलंच! ज्याला कोणाला याच्यावर चर्चा करायची असेल त्याच्याशी चर्चा करायला मी तयार आहे.
बस झालं , आता शांत बसून आपल्याच देशाचं , आपल्या डोळ्यासमोर वाटोळं होताना बघणं हा नाकर्तेपणा आहे आणि तो नाकर्तेपणा मी करू शकत नाही. कोणाला माझ्याविषयी काय मत करून घ्यायचे ते करून द्या. पण मी या देशाचा सुजाण आंबेडकरी विचारांचा नागरिक आहे. संविधानाला मानणारा!
डॉ. जितेंद्र आव्हाड
---------------------
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी राज्यात वादग्रस्त ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घातली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना हा चित्रपट थिएटर्समधील स्क्रीनवरून काढून टाकण्याचे आदेश मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिले आहेत. ममता बॅनर्जी या दुसऱ्या बिगर-भाजपा मुख्यमंत्री आहेत ज्यांनी आपल्या राज्यात ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घातली आहे. यापूर्वी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनीही चित्रपटाबाबत असेच आदेश जारी केले होते. पश्चिम बंगालच्याआधी द केरळ स्टोरी या सिनेमावर तमिळनाडूतही बंदी घातली आहे. तमिळनाडूमधील मल्टीप्लेक्स असोसिएशननं सिनेमा थिएटरमध्ये तो न दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारी राज्यात कुठे ही हा सिनेमा दाखवला नाही. राज्यातील कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतता कायम राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं मल्टीप्लेक्स असोसिएशननं सांगितलं आहे. तसंच या सिनेमाला फारसा प्रतिसादही मिळत नसल्यानं हा निर्णय घेतला आहे.
“द्वेष आणि हिंसाचाराच्या घटना टाळण्यासाठी, राज्यात शांतता राखण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे, आधी ते काश्मीर फाईल्स घेऊन आले होते, आता ही केरळची कहाणी आहे आणि नंतर बंगाल फाईल्सची योजना आखत आहेत. भाजपा जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न का करत आहे? केरला स्टोरी हा चित्रपट चुकीच्या तथ्यांसह केरळला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. “द काश्मीर फाईल्स म्हणजे काय? हा चित्रपट काश्मिरी लोकांचा अपमान करण्यासाठी होता. ‘द केरळ स्टोरी’ म्हणजे काय?… ही रंगवलेली कथा आहे,” - मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी
नरेंद्र मोदी गुजरात चे मुख्यमंत्री असतांना त्यानी "परजानिया", "फिराक" आणि "फना" फिल्म ला आपल्या राज्यात बैन केले होते. कारण या तिन्ही फिल्म मध्ये "2002 गुजरात गोधरा कांड" द्वारा उद्भभवलेली परिस्थिति दाखविण्यात आली होती. जी सत्य घटनेवर आधारित होती. आज तिच नरेंद्र मोदी ची दंगाई सरकार शांतीप्रिय व देशात सर्वात जास्त साक्षर राज्य "केरळ" ला बदनाम करायला काल्पनिक कथेवर आधारित "द् केरला स्टोरी" फिल्म चा प्रोपोगंडा प्रचार करुन निवडणुकीत मताची भिख मांगत आहेत. लोकशाही जर चुकीचा लोकांचा हातात गेली, तर ते सत्तेसाठी किती खालची पातऴी गाठु शकतात. यांचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.
0 टिप्पण्या