तुळजापूर येथून निघालेली मराठा वनवास आरक्षण पायी यात्रा ५५० किमी अंतर पार करुन मुंबईत आझाद मैदानावर डेरेदाखल
राज्य शासनातर्फे जून 2021 मध्ये मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. संभाजीराजे भोसले यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मराठा समाजाला आरक्षणाच्या संदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विनोद नारायण पाटील यांनी ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या घटनापीठाने ही पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली. 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयात घटनापीठाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण रद्द केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या निर्णयानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे वाढवता येणार नाही, असे म्हटले होते. तर महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या तरतुदीवरून या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण न्यायलयाने नोंदविले होते. या निर्णयानंतर उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये या तरतुदीनुसार प्रवेश किंवा नोकरी देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले..
मराठा समाज आरक्षणातील २०१८ पासून ते ५ मे २०२१ पर्यंतचे टप्पे विस्ताराने मांडले. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे पुढची पावले टाकली जात आहेत. यात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, निष्कर्षाला आव्हान आणि एसईबीसी सवलतीबाबत आयोग नियुक्त करणे तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडेही दाद मागणे, अशा अनेक गोष्टीवर कार्यवाही सुरु आहे. त्यासाठी मराठा समाज आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करत आहे. मराठा समाज आरक्षणासाठी या विषयातील ज्येष्ठ , अनुभवी विधीज्ज्ञांचा टास्क फोर्स गठीत केला आहे. त्यामध्ये अॅड. हरिष साळवे यांच्यासह, अॅड. रोहतगी, पटवालिया, अॅड. विजयसिंह थोरात, अॅड. अक्षय शिंदे यांचा समावेश आहे. मराठा समाज आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा जिंकूच. त्यासाठी वकिलांची फौज, आरक्षणासाठी प्रय़त्नशील अशा सर्वांना विश्वासात घेऊन हा लढा पूर्णपणे ताकदीने लढू, - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
0 टिप्पण्या