दलित अत्याचार मुक्त महाराष्ट्र अभियान राबविण्याची गरज

जातीय अत्याचाराच्या घटना वाढतच आहेत. प्रतिबंधात्मक कारवाही होत नाही म्हणून असे घडते. 2006 मध्ये खैरलांजी झाली तेव्हा शासनाने जस्टीस पळशीकर समिती नेमली होती 2006-07-मध्ये. या समितीने महाराष्ट्रभर दौरे, बैठका घेतल्या. जातीय अत्याचार का घडतात, अट्रोसिटी चा कायदा कसा राबविला जातो ह्याचा अभ्यास केला. समाज कल्याण चा संचालक असताना ,मी या बैठकांमध्ये सहभाग घेतला . प्रामुख्याने, दलित अत्याचार मुक्त महाराष्ट्र या नावाने राज्यभर अभियान राबवावे , जातीय तिरस्काराच्या भावनेतून अत्याचार करणाऱ्या लोकांचे प्रबोधन करावे कायद्याची प्रामाणिक व प्रभावी अंमलबजावणी, कायद्याचा उद्देश विफल करणाऱ्या पब्लिक Servants याना शिक्षा ,शिक्षेचे प्रमाण वाढविणे , अशा अजूनही काही सूचना जस्टीस पळशीकर समितीला केल्या होत्या. माझा कार्यकाळ सप्टेंबर 2008 ते जुलै 2010 असा होता. समितीचे कामकाज सुरूच होते. अनेकांच्या सूचना व अभ्यासा अंती समितीने 2011मध्ये/ नंतर अहवाल शासनास दिला. माझ्या आठवणी प्रमाणे, या समिती मध्ये सुधाकर सुरडकर साहेब IPS retd,जेष्ठ पोलीस अधिकारी सदस्य होते, पगारे होते. याअहवालात नेमके काय आले आणि त्याचे पुढे काय झाले? हा प्रश्न आहे. सरकारने सांगावे.

2. वर्ष 2009 मध्ये आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि प्रत्येक विभागाने आपले Vision Document तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले. सामाजिक न्याय विभागाचे vision document आम्ही तयार करून 17 फेब्रुवारी2010 ला मंत्री परिषदे समोर सादर केले. त्यातील अपवाद वगळता सर्व प्रस्तावांना मंत्री परिषदेने मान्यता दिली. त्यात ही अट्रोसिटी कायद्या संदर्भात *दलित अत्याचार मुक्त महाराष्ट्र चे अभियान*, प्रत्येक तालुक्याला 2-3 awareness centers सुरू करणे यास मान्यता देण्यात आली. सरकारने यापैकी काहीही केले नाही.

3. राज्य Sc St आयोगाचा वार्षिक अहवाल दरवर्षी विधिमंडळात सादर केला जातो. आयोगाच्या कक्षेत अट्रोसिटीऍक्ट चा विषय आहे. या अहवालातील शिफारशी व त्यावर झालेली कारवाही कोणती? सरकारने सांगावे, लोकप्रतिनिधींनी विचारावे. पुन्हा नोडल ऑफिसर असतोच, त्यांचाही अहवाल सरकारकडे दरवर्षी येतो. जिल्हादंडाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात समिती कार्यरत आहे. rule 17 अंतर्गत. या समितीमध्ये जिल्ह्यातील सर्व आमदार खासदार सदस्य आहेत. सर्व उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली सुद्धा समिती आहे. या समित्यांच्या कामकाजाची व निर्णयाची समीक्षा झाली पाहिजे. राज्यस्तरीय समिती rule 16 ची अजूनहीगठीत झाली नाही, कार्यरत नाही. त्यामुळे आढावा नाही. बार्टीच्या वतीने अट्रोसिटी विषयाचे प्रशिक्षण ,प्रबोधन चे खूप कार्यक्रम केले होते. आता ही समता दूतांमार्फत केले जाते. सामाजिक न्याय विभागाने यावर्षी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जयंती निमित्त्य 1एप्रिल ते 1 मे या कालावधीत राज्यभर सामाजिक न्याय पर्व या नावाखाली कार्यक्रम घेतले. या सर्व बाबींचा अभ्यास बार्टीने करावा आणि वास्तव जनतेपुढे मांडावे. आम्ही मदत करायला तयार आहोत.

4. एवढं सगळं असताना जातीय अत्याचारांच्या घटना वाढतात कशा? शिक्षेचे प्रमाण कमी का? अक्षय भालेराव ची निर्घृण हत्या का होते? अनेक प्रश्न आहेत. कायद्याची जरब का नाही?कोण जबाबदार?अर्थातच सरकार व सरकारची यंत्रणा, जातीयवादी लोक व नेते, वर्ण व्यवस्था मानणारे व समर्थन करणारे आणि अजूनही.

5. आघाडी चे व युतीचे दोन्ही सरकार निर्णय राबवू शकले नाही. हा विषय आम्ही सरकार कडे अनेकदा मांडला. अट्रोसिटी कायद्याच्या कठोर व निपक्ष अंमलबजावणी बाबत सरकार व यंत्रणा नकारात्मक आहे. त्यामुळेच, खैरलांजी नंतर सुद्धा जीवघेण्या क्रूर स्वरूपाच्या जातीय अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. अट्रोसिटी कायद्याचा हेतू विफल करणाऱ्याना कलम 4 ची शिक्षा व्हायला पाहिजे परंतु आतापर्यंत असे एकही प्रकरण नाही. विधानसभेत या मुद्यांवर लोकप्रतिनिधींनी सरकारला प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. ठोस प्रतिबंधात्मक कारवाहीची गरज आहे.

इ झेड खोब्रागडे

संविधान फौंडेशन, नागपूर

दि 5 जून 2023

M-9923756900