भारत आजवरच्या सर्वात विनाशकारी मार्गावर ! - डॉ. अशोक ढवळे

 

ऑक्सफर्ड विद्यापीठ युनियनचा परिसंवाद

जून २०२३ मध्ये ब्रिटनच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठ युनियनने “मोदींचा भारत योग्य मार्गावर आहे” या प्रस्तावावर परिसंवाद आयोजित केला होता. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ युनियनचे अध्यक्ष मॅथ्यू डिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिसंवादात प्रस्तावाच्या बाजूने आणि विरोधात असे प्रत्येकी तीन वक्ते होते. या प्रस्तावाच्या बाजूने बोलणारे वक्ते होते ब्रिटनच्या हाउस ऑफ लॉर्ड्सच्या सदस्या बॅरोनेस वर्मा; राजकीय व्यंगचित्र व्यासपीठ ‘देशभक्त’चे संस्थापक आकाश बॅनर्जी; आणि पत्रकार, न्यूज अँकर आणि 'वर्ल्ड इज वन न्यूज'च्या संपादक पलकी शर्मा. तर प्रस्तावाच्या विरोधात मत मांडणारे वक्ते होते अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयुक्त किसान मोर्चाचे एक नेते आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरोचे सदस्य डॉ. अशोक ढवळे; भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रख्यात वकील, आम आदमी पार्टी आणि नंतर स्वराज अभियानच्या संस्थापकांपैकी एक असलेले प्रशांत भूषण; आणि माजी काँग्रेस खासदार व २०१२-१३ मधील केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्री अजय माकन.

या परिसंवादातील डॉ. अशोक ढवळे यांचे भाषण....
अध्यक्ष महोदय, मान्यवर वक्ते आणि बंधु भगिनींनो,
१८२३ साली ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या युनियनने सुरू केलेल्या या वादविवाद परंपरेला या वर्षी तब्बल २०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. ही अभिमानास्पद आणि हेवा करण्याजोगी परंपरा कायम ठेवल्याबद्दल मी सर्वप्रथम ऑक्सफर्ड विद्यापीठ युनियनचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. आजच्या या परिसंवादात मी विरोधकांच्या बाजूने बोलण्यासाठी उभा आहे. मला पूर्ण खात्री आहे की मोदींचा भारत “योग्य मार्गावर” आहे तो फक्त अदानी, अंबानी, इतर वशिलेबाज कॉर्पोरेट्स, तसेच धर्मांध आणि फॅसिस्ट आरएसएस यांचे हितसंबंध पुढे नेण्यासाठीच! मी ठामपणे सांगतो की, देशातील १४० कोटी लोकसंख्येतील बहुसंख्य लोकांच्या हितसंबंधांचा विचार केला तर मोदींचा भारत आजवरच्या सर्वात विनाशकारी मार्गावर आहे.

मोदींचा मार्ग म्हणजे भारतातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमत्व, संघराज्य प्रणाली आणि सामाजिक-आर्थिक न्याय या सर्व उदात्त मूल्यांच्या नाशाचा मार्ग आहे. ही सर्व मूल्ये ब्रिटिश वसाहतवादाविरुद्ध भारतीय जनतेने केलेल्या दोन शतकांच्या कडव्या गौरवशाली संघर्षातून देशाच्या संविधानात रुजली आहेत.  भारताच्या ऐतिहासिक स्वातंत्र्यलढ्यात लाखो भारतीयांनी बलिदान दिले. १७६० पासून सुरू झालेले सन्यासी व फकिरांचे बंड तसेच अनेक आदिवासी उठाव; १८५७ मधील पहिले भारतीय स्वातंत्र्ययुद्ध; १९१९ मधील जालियनवाला बाग हत्याकांड; १९४३ मधील बंगालचा भयानक दुष्काळ; आणि १९४७ मधील देशाची भीषण फाळणी; या सर्व आणि देशभर झालेल्या इतर असंख्य लढ्यांत लाखोंचे प्राण गेले.आणि त्याशिवाय होते टिपू सुलतान, मंगल पांडे, राणी लक्ष्मीबाई, चापेकर बंधू, बिरसा मुंडा, खुदीराम बोस, कर्तार सिंग सराभा, अल्लुरी सीताराम राजू, अश्फाकउल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आझाद, भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव, जतीन दास, सूर्य सेन, प्रीतीलता वड्डेदार, उधम सिंग, कय्युरचे शहीद अशा असंख्य देशभक्तांचे हौतात्म्य!

जे ब्रिटनचे सत्ताधारी या लाखो भारतीयांच्या हत्येला जबाबदार होते त्यांनी आजवर त्याबद्दल चकार शब्दानेही माफी मागितलेली नाही, याची आठवण मी आज मुद्दाम तुम्हाला ब्रिटनमध्येच करून देतोय. दोन शतके भारताची जी अभूतपूर्व लूट आणि शोषण ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी केले, त्याबद्दल त्यांनी नुकसानभरपाई देणे तर दूरच राहिले. मोदींच्या नऊ वर्षांच्या राजवटीचे पुढील तीन प्रमुख परिणाम थोडक्यात पाहू या: 

१. जनतेच्या उपजीविकेला धोका, 
२. लोकशाहीला धोका, 
३. धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका.

कोट्यवधींच्या उपजीविकेला धोका

गेल्या नऊ वर्षांत मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे काय घडले? नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या विनाशकारी नोटबंदीने अवघ्या काही तासांत अर्थव्यवस्थेतील सुमारे ८६ टक्के रोख रक्कम काढून घेतली. यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली. २०१७ मध्ये अमलात आणलेल्या जीएसटी प्रणालीमुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी मोठा धक्का बसला. नोटबंदीचा सर्वाधिक फटका असंघटित कामगारांना, शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना बसला. लाखो कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या. २०१६-१७च्या चौथ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर झपाट्याने घसरला. आर्थिक मंदीचे स्पष्ट संकेत म्हणजे नोटबंदीनंतर अभूतपूर्व नीचांक गाठलेली बँक कर्जाची उचल. 

दहशतवाद्यांना मिळणारा वित्तपुरवठा रोखणे आणि काळा पैसा बाहेर काढणे या नोटबंदीच्या अधिकृत कारणांची दिवाळखोरी सिद्ध झाल्याने, सरकारने आपला उद्देशच बदलला असल्याचे जाहीर केले. आधी कॅशलेस इकॉनॉमी, किंवा नंतर रोख रकमेचा वापर कमी करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची सुरुवात करण्यासाठीचे पाऊल हा नोटबंदीचा उद्देश दाखवण्यात आला. परंतु प्रत्यक्ष आकडेवारीतील रोख-ते-जीडीपी गुणोत्तर पाहिल्यास व्यवहारात रोख परत आल्याचे दिसते.

चार वर्षांनंतर, मार्च २०२० मध्ये अवघ्या चार तासांची सूचना देत अचानक जाहीर केलेला देशव्यापी कोविड लॉकडाऊन, दिवाळखोर कोविड लस धोरण आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची भीषण स्थिती यामुळे लाखो लोकांचे अभूतपूर्व हाल झाले. मोदी सरकारने २०२१च्या अखेरीस भारतातील कोविड मृत्यूंचा अधिकृतपणे वर्तवलेला अंदाज होता फक्त ४ लाख ८१ हजार, तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार हा आकडा १० पट जास्त म्हणजे ४.७ दशलक्ष इतका, म्हणजे जगात सर्वाधिक आहे. प्रतिष्ठित ब्रिटिश वैद्यकीय मुखपत्र ‘लॅन्सेट’ने अधिकृत गणनेच्या तुलनेत भारतातील कोरोना बळींचा आकडा ६ ते ७ पट अधिक असल्याचा अंदाज केला आहे.

महामारीने लादलेल्या मंदीमुळे भारतातील गरिबांची संख्या (संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्याख्येनुसार प्रतिदिन २ डॉलर किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले) २०२० या केवळ एका वर्षात ६ कोटीवरून १३.४ कोटी इतकी, म्हणजे दुपटीहून अधिक झाली आहे. असा अंदाज आहे की २०२१च्या अखेरीस १५ ते १९.९ कोटी लोक गरिबीच्या खाईत गेले आहेत. महामारीच्या काळात जागतिक गरिबीच्या वाढीतील जवळपास ६० टक्के वाटा भारताचा होता.

नोकऱ्यांमधील भारतीयांची संख्या २०१३ मध्ये ४४ कोटी होती, ती २०२१ मध्ये ३८ कोटी इतकी कमी झाली. मोदी सरकारच्या आठ वर्षांत नोकऱ्यांत थेट ६ कोटी इतकी घसरण झाली. मात्र याच कालावधीत काम करू शकणाऱ्यांची संख्या ७९ कोटीवरून १०६ कोटी इतकी प्रचंड वाढली. मंदीचा फटका हजारो कारखान्यांना बसून ते बंद पडले. नोकर्‍या शोधण्यात अपयश आल्याने लाखो लोकांनी तो प्रयत्नच सोडून दिला आणि जगण्यासाठी ते ग्रामीण भागात परत गेले. तिथे देखील त्यांना जगणे कठीणच झाले.

महिलांबद्दल बोलायचे तर २०१९ साली त्यांचे नोकऱ्यांमधील प्रमाण ३६ टक्के होते, ते लॉकडाऊन होण्‍यापूर्वीच घसरून थेट १८ टक्‍क्‍यांवर आले होते. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तर हा आकडा केवळ ९.२४ टक्के इतका उरला आहे. यातून महिलांच्या रोजगाराची गंभीर परिस्थिती अधोरेखित होते.

थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारीत असलेल्या राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण मंडळाने दिलेल्या अंदाजानुसार मोदी राजवटीच्या गेल्या आठ वर्षांमध्ये भारतातील एक लाखाहून अधिक शेतकरी आणि शेतमजुरांना कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करण्यास भाग पडले. एवढेच नाही तर शेतीमधून निघणारे मासिक उत्पन्न या काळात सरासरी २,८५५ रुपयांवरून २,८१६ रुपये म्हणजे १.४ टक्क्यांनी घसरले. लाखो शेतकरी आत्महत्या आणि शेतीतून मिळणाऱ्या वास्तविक उत्पन्नात घट ही भारतीय कृषी संकटाची ठळक लक्षणे आहेत.

२०२२च्या जागतिक उपासमारी निर्देशांकात १२१ देशांपैकी भारताचा १०७वा क्रमांक लागला. गेल्या वर्षी भारत १०१व्या क्रमांकावर होता, तर त्याच्या एक वर्षापूर्वी ९४व्या क्रमांकावर. भारताचे ‘भुकेची गंभीर पातळी’ असलेला देश म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले. कुपोषणामुळे ग्रामीण भारतात दरवर्षी लाखो आदिवासी आणि दलित मुले मृत्युमुखी पडतात.

कोरोना काळात जेव्हा जनतेच्या हालअपेष्टा वाढत होत्या त्याचवेळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत जवळपास रोजच वाढ होत होती. पेट्रोल आणि डिझेल दोघांनीही कधी नव्हे असा १०० रुपये प्रति लिटरचा टप्पा ओलांडला. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती २०१४ मधील ४०० रुपयांवरून २०२३ मध्ये ११५० रुपये प्रति सिलिंडरवर गेल्या. पेट्रोल आणि डिझेलवरील सरकारी करांमध्ये भरमसाठ वाढ केल्यामुळे आणि स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडी कमी केल्यामुळे ही प्रचंड भाववाढ झाली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राने २०१८ ते २०२१ या तीन वर्षांत या लुटीतून तब्बल ८.०२ ट्रिलियन रुपये कमावले! पेट्रोलियम उत्पादनांच्या या दरवाढीमुळे वाहतूक आणि इतर खर्चात वाढ झाल्यामुळे महागाई वाढली. अन्न, भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून गेल्या १२ वर्षांतील ही विक्रमी वाढ आहे. आता स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत प्रथमच खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. गरिबांचे तर जगणेही आता कठीण झाले आहे.

चंगळ फक्त मूठभर श्रीमंतांची

दुसरीकडे, आर्थिक उतरंडीच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या मूठभर लोकांना अगदी नियोजित पद्धतीने उत्पन्नाचे हस्तांतरण झाले आहे. लंडनचे सुप्रसिद्ध मासिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या मते, २०१६ ते २०२० दरम्यान मुकेश अंबानी यांची एकूण संपत्ती ३५० टक्क्यांनी वाढली वाढून ती ७.१८ लाख कोटी रुपयांवर गेली; त्याच काळात गौतम अदानी यांची एकूण संपत्ती तर ७५० टक्क्यांनी वाढून ती ५.०६ लाख कोटी रुपये झाली. २०१४ मध्ये मोदी सरकारने पदभार स्वीकारला तेव्हा अदानी समूहाचे बाजार भांडवल फक्त ७ अब्ज डॉलर्स होते. ते २०२२ मध्ये तब्बल २०० अब्ज डॉलर्स झाले. आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत, २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आले तेव्हा अदानी जगात ६०९व्या क्रमांकावर होते; चमत्कार म्हणजे २०२२ मध्ये ते जगात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले! जानेवारी २०२३ मध्ये हिंडेनबर्ग अहवालाने त्यांच्या फुगलेल्या फुग्याला टाचणी लावली. मोठ्या प्रमाणात गैरकृत्ये उघड होऊनही, मोदी राजवट अजूनही अदानी समुहाविरुद्ध संसदीय चौकशी करण्याचे टाळत अदानींना संरक्षण देतच आहे.

‘ऑक्सफॅम इंडिया’च्या विषमता अहवाल २०२३ नुसार, भारतातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या १ टक्का लोकांकडे देशाची ४० टक्के संपत्ती आहे; वरच्या ५ टक्के लोकांकडे देशातील ६२ टक्के संपत्ती आहे; तर तळातील ५० टक्के लोकांचा, म्हणजे ७० कोटी जनतेचा, देशाच्या संपत्तीतील वाटा केवळ ३ टक्के आहे. मार्च २०२० मध्ये महामारी सुरू झाल्यापासून नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत, भारतातील एकूण अब्जाधीशांची संख्या १०२ वरून १६६ पर्यंत वाढली, तर त्यांची संपत्ती १२१ टक्क्यांनी, म्हणजे दर मिनिटाला २.५ कोटी रुपयांनी वाढली. सर्वात श्रीमंत २१ अब्जाधीशांकडे ७० कोटी भारतीयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. पण याच काळात भुकेल्या भारतीयांची संख्या १९ कोटीवरून वरून ३५ कोटी इतकी झाली. गेल्या आठ वर्षांतील मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कॉर्पोरेट्सनी घेतलेले १०.७२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. शिवाय, कॉर्पोरेट्सना लाखो रुपयांच्या कर सवलती देण्यात आल्या.

२०२१-२२ मध्ये १,७५,००० कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या निर्गुंतवणुकीतून (खाजगीकरण) काही सर्वोत्तम नफा कमावणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि वित्तीय संस्था देशीविदेशी कॉर्पोरेट्सना विक्रीसाठी काढण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइनद्वारे (NMP) ६ लाख कोटी रुपयांची जमीन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर मालमत्ता कॉर्पोरेट लॉबीला विकण्यास काढण्यात आली आहे. संपूर्ण देश - रेल्वे, विमानतळे, विमानसेवा, बंदरे, पोलाद, कोळसा, तेल, दूरसंचार, बँका, विमा, आरोग्य, शिक्षण आणि अगदी संरक्षण उत्पादन सुद्धा – देशीविदेशी कॉर्पोरेट्सना विक्रीसाठी काढले जात आहे. यामुळे देशाचे तर प्रचंड नुकसान झाले आहेच, पण त्या व्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात छाटणी करून कामगार-कर्मचाऱ्यांवरही हल्ला सुरू आहे.

पायाभूत सुविधांवरील सार्वजनिक खर्चात तीव्र कपात आणि त्याच्या वाढत्या खाजगीकरणाचा विनाशकारी परिणाम होत आहे. गेल्याच आठवड्यात ओडिशात बालासोर येथे झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातात हा परिणाम दिसून आला. या अपघातात जवळपास ३०० निष्पाप प्रवाशांचा विदारक मृत्यू झाला. रेल्वेच्या विकासासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी निधी नाकारला जात असताना, पंतप्रधान मोदी त्याच धोकादायक रेल्वे मार्गांवर धावणाऱ्या अनेक नवीन अभिजात ‘वंदे भारत’ गाड्यांचे उद्घाटन करत देशभर फिरत आहेत!

मोदी सरकारने चार श्रमसंहिता, तीन कृषी कायदे आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत कपात, या माध्यमांतून कामगार, शेतकरी आणि शेतमजूर वर्गांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. एसकेएमच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शेतकऱ्यांच्या एक वर्षांच्या ऐतिहासिक आंदोलनामुळे तीन कृषी कायदे रद्द करावे लागले. पण या किसान आंदोलनावर भाजप सरकारने अत्यंत उग्र दडपशाही केली. त्यामुळे ७१५ शेतकरी शहीद झाले. सर्वात निषेधार्ह घटना म्हणजे उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे चार शेतकरी आणि एका पत्रकाराला केंद्रीय गृहराज्यमंत्री, अजय मिश्रा टेनी यांच्या कारखाली चिरडून मारून टाकले गेले. अजूनही मोदीनी टेनीला निर्लज्जपणे त्याच पदावर कायम ठेवले आहे. खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीत असे कधीच घडले नसते. ब्रिटनमध्ये कोविड काळाचे निर्बंध तोडून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानात दारूच्या पार्ट्या केल्याचे उघड झाले तेव्हा पंतप्रधान बॉरिस जॉन्सन यांना आधी पंतप्रधान म्हणून, आणि आता खासदार म्हणूनही, राजीनामा द्यावा लागला, हा फरक येथे लक्षात घेतला पाहिजे.    

  जे वर्ग आपल्या श्रमातून देशाची संपत्ती निर्माण करतात, त्या कामगार, शेतकरी आणि शेतमजूर वर्गांवर आज आक्रमक अत्याचार केले जात आहेत. नरेंद्र मोदी, अमित शहा, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी प्रतीक असलेल्या कॉर्पोरेट धर्मांधतेचा हाच खरा अर्थ आहे!

लोकशाहीवर गंभीर हल्ले

भारतीय राज्यघटनेचे प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी हे लिहिले होते की, “हिंदू राष्ट्र जर सत्यात उतरले, तर ती या देशासाठी सर्वात मोठी आपत्ती ठरेल, यात शंका नाही. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यासाठी हिंदू राष्ट्र ही धोक्याची घंटा असेल. त्या दृष्टीने ते लोकशाहीशी सुसंगत नाही. हिंदू राष्ट्र कोणत्याही किंमतीत रोखले पाहिजे.”

भारतात भाजप-आरएसएस सरकारकडून लोकशाहीवर झालेले हल्ले भयानक आहेत.

एकीकडे देशद्रोह कायदा, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) आणि बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायदा (UAPA) तसेच सीबीआय, ईडी, आयटी आणि इतर केंद्रीय एजन्सींच्या राजकीय विरोधकांविरुद्धच्या सूडबुद्धीच्या वापराने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. शेकडो निरपराध मानवाधिकार कार्यकर्ते, विचारवंत, विद्यार्थी आणि पत्रकारांवर आरोपपत्र दाखल न करता त्यांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात टाकले गेले. त्यात भीमा कोरेगाव आणि दिल्ली दंगलीतील बंदी यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय संजीव भट्ट, आर. बी. श्रीकुमार, उमर खालेद, तीस्ता सेटलवाड, कप्पन सिद्दीकी, सफूरा झरगर आणि मोहम्मद जुबेर यांची अटक ही वानगीदाखल काही उदाहरणे आहेत. हरेन पंड्या आणि न्यायाधीश लोया यांचे रहस्यमय आणि सनसनाटी मृत्यू ही अर्थातच सर्वात गंभीर प्रकरणे आहेत.

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा आणि ईशान्येकडील काही राज्यांमध्ये पैशाच्या जोरावर  आणि ईडी-सीबीआयच्या धमक्यांच्या संयोजनातून विरोधी राज्य सरकारे अस्थिर करणे आणि पाडून टाकणे हे भाजप-आरएसएस करीत असलेल्या लोकशाहीच्या हत्येचे आणखी एक धक्कादायक उदाहरण आहे. संसद, न्यायालये, निवडणूक आयोग, केंद्रीय संस्था या सर्व घटनात्मक संस्थांचे स्वातंत्र्य उद्ध्वस्त केले जात आहे.

भारतातील बहुतांश मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आधीच अंबानी, अदानी आणि बाकीच्या कॉर्पोरेट लॉबीच्या मालकीची आहेत. भरीव सरकारी जाहिरातींचे अनुदान देणे किंवा नाकारणे आणि इतर अंकुश ठेवणाऱ्या उपायांद्वारे त्यांच्यावर दबाव टाकला जातो. त्यांना उपहासाने भारतातील गोदी मीडिया म्हटले जाते. मोदी राजवटीचा गौरव करणे आणि त्याच्या विरोधातील कोणताही सूर किंवा मतभेद दडपून टाकणे यासाठी या प्रसारमाध्यमांत आज जणू चढाओढ लागली आहे.

‘व्ही-डेम’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारताला ‘निवडणूक हुकुमशाही’ असे म्हटले आहे. ‘फ्रीडम हाऊस’ने भारताचे वर्णन 'अंशतः मुक्त' असे केले आहे. ‘आयडीया’ या संस्थेने म्हटले आहे की १९७५ साली औपचारिक आणीबाणी असतानाची परिस्थिती आज भारताने गाठली आहे. ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ने जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या क्रमवारीत १८० देशांमध्ये भारताला १६१व्या क्रमांकावर आणून ठेवले आहे. मोदींच्या राजवटीत जगातील तथाकथित सर्वात मोठ्या लोकशाहीने हे सर्व विक्रम नोंदविले आहेत.

धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका

मोदी राजवटीचा धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला असलेला गंभीर धोका मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धार्मिक अल्पसंख्याकांवर सातत्याने होणारे हल्ले आणि त्यांची हत्या यावरून दिसून येतो. २००२च्या गुजरातच्या भीषण धर्मांध नरसंहारात जवळपास २,००० मुस्लिम मारले गेले, शेकडो महिलांवर बलात्कार केले गेले आणि अगदी लहान मुलांचीही कत्तल केली गेली. या दंगलीतील मोदींची कळीची भूमिका लक्षात घेता, सध्याच्या परिस्थितीबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. बीबीसीच्या “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” या दोन भागात असलेल्या माहितीपटावर भारतात बंदी घालण्यात आली. अर्थात देशाच्या अनेक विद्यापीठांतील हजारो विद्यार्थ्यांनी ही बंदी तोडली आणि तो माहितीपट दाखवलाच.

धर्मांधतेचा वारसा आरएसएसने ब्रिटिश वसाहतवादाकडून आणि त्यांच्या ‘फोडा, झोडा, आणि राज्य करा’ या दुष्ट नितीतून इमाने इतबारे उचलला आहे. मोहम्मद अली जिना यांची मुस्लीम लीग, सावरकरांची हिंदू महासभा आणि हेडगेवार व गोळवलकर यांची आरएसएस या त्यावेळच्या भारतातील तिन्ही धर्मांध संघटना ब्रिटिश वसाहतवादाविरुद्धच्या  स्वातंत्र्यलढ्यापासून कटाक्षाने दूर राहिल्या यात आश्चर्य नाही. शेवटच्या दोन संघटनांचा तर महात्मा गांधींच्या निर्घृण हत्येत थेट सहभाग होता. गेल्या दशकात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, प्रा. एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्यांसाठी अशाच धर्मांध शक्ती जबाबदार होत्या. त्यांच्या खुनाच्या तपासात आजवर कोणतीही भरीव प्रगती झालेली नाही.

 सर्वात धक्कादायक अलीकडील उदाहरणांपैकी एक म्हणजे भाजपच्या नेतृत्वाखालील गुजरात राज्य सरकारने, २००२च्या गुजरात दंगलीत १४ मुस्लिमांची हत्या करणाऱ्या, त्यावेळी २१ वर्षांच्या बिल्किस बानो या गर्भवती महिलेवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या आणि तिच्या डोळ्यासमोर तिच्या लहान मुलीची हत्या करणाऱ्या, आणि या सर्वासाठी दोषी सिद्ध झालेल्या ११ गुन्हेगारांना मुक्त केले. १५ ऑगस्ट २०२२ या भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्धापन दिनानिमित्त आणि गुजरात राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला, धर्मांध ध्रुवीकरणाला धार देण्यासाठी हे केले गेले हे स्पष्टच आहे.

सीएए-एनआरसी-एनपीआरद्वारे नागरिकत्वाला धर्माशी जोडण्याच्या भाजपने चालवलेल्या प्रयत्नाविरुद्ध अनेक महिने जोरदार देशव्यापी निदर्शने झाली, ज्यात दिल्लीतील महिलांनी केलेल्या शाहीन बागच्या प्रदीर्घ व गौरवशाली आंदोलनाचा समावेश आहे. हे आंदोलन अखेरीस राजधानीत धर्मांध दंगली घडवून आणून चिरडले गेले. भारतातील एकमेव मुस्लिम बहुसंख्य राज्य असलेल्या जम्मू काश्मीरचा राज्याचा दर्जा अचानक काढून घेण्यात आला आणि त्या राज्यासाठी विशेष तरतुदी असणारे संविधानातील कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द केले गेले. त्यानंतर तेथील संतप्त लोकांवर अभूतपूर्व अत्याचार आणि दडपशाही करण्यात आली.

      दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय आणि स्त्रिया देखील मनुस्मृतीच्या या धर्मांध समर्थकांच्या निशाण्यावर आहेत. गेल्या काही वर्षांत, हाथरस व उन्नाव येथे दलित महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या भयानक घटना आणि रोहित वेमुलाच्या संस्थात्मक हत्येचे दुःखद प्रकरण आपण पाहिले आहेच.

मनुस्मृतीवर असलेली आरएसएस-भाजपची निष्ठा दिल्लीतील नवीन संसद भवनाच्या पायाभरणी आणि उद्घाटन समारंभात स्पष्टपणे दिसून आली. भारताचे राष्ट्रपती हे देशातील सर्वोच्च संवैधानिक पद असले तरी, भारताच्या सलग दोन्ही राष्ट्रपतींना या दोन्ही समारंभांपासून दूर ठेवण्यात आले – दलित समाजातून आलेले रामनाथ कोविंद आणि आदिवासी महिला असलेल्या द्रौपदी मुर्मू. या दोघांनाही मोदींनीच या उच्च पदांवर निवडून आणले असले तरी, या दोन्ही समारंभांत मिरवले ते भगवे वस्त्र परिधान केलेले साधू, संत आणि महंत यांच्या घोळक्यात केवळ मोदी आणि मोदीच! 

ओबीसींची अचूक संख्या किती हे पाहण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेला भाजपच्या केंद्र सरकारचा ठाम विरोध हे मनुवादी मानसिकतेचे आणखी एक उदाहरण आहे.

वनाधिकार कायद्याच्या (एफआरए) अंमलबजावणीला सुरुंग लावला जात बाहे. खाणकाम, उद्योग आणि इतर कारणांसाठी कॉर्पोरेट लॉबीला जमिनी संपादित करण्यास मदत करण्यासाठी आदिवासींना त्यांच्या वनजमिनीतून हाकलले जात आहे. १९८०च्या वन संवर्धन कायद्यात (एफसीए) नुकतेच केलेले बदल नेमके याच उद्देशाने केले आहेत.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील गेल्या ९ वर्षांत महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. यातील अनेक अत्याचार हे भाजपच्या नेत्यांनीच केले आहेत आणि त्यांना कोणतीही शिक्षा झालेली नाही. महिलांना हिंसाचारापासून संरक्षण देणारे सर्व कायदे पद्धतशीरपणे कमकुवत केले जात आहेत. निवड स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. ‘प्रतिष्ठेपायी होणाऱ्या हत्यांत’ वाढ ही गंभीर बाब आहे. भाजपच्या राज्य सरकारांनी मंजूर केलेले कायदे हे निवड स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला करणारे आणि महिलांवर आणखी नियंत्रण लादण्याचा प्रयत्न करणारे आहेत.

        भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष, भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग यांनी केलेल्या लैंगिक छळाविरुद्ध ऑलिम्पिक पदक विजेत्या महिला कुस्तीपटूंनी केलेले आंदोलन हे देशाला हादरवून सोडणारे अलिकडचे सर्वात उल्लेखनीय उदाहरण आहे. दिल्लीत महिनाभरापासून या कुस्तीपटूंनी आंदोलन करूनही, त्याला जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळूनही, आरोपी भाजप खासदाराला अद्याप अटक झालेली नाही; उलटपक्षी, ज्या दिवशी मोदींच्या हस्ते संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन झाले त्याच दिवशी या महिला कुस्तीगीरांना मारहाण करून अटक करण्यात आली आणि दिल्लीच्या जंतर मंतर मधील त्यांच्या आंदोलनाचा मंडप उद्ध्वस्त करण्यात आला.

वाऱ्याची दिशा बदलते आहे

अब्राहम लिंकन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, तुम्ही सर्व लोकांना सर्व काळ मूर्ख बनवू शकत नाही. त्यानुसार अलीकडच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अजिंक्यपणाचा दरारा कमी होतो आहे. गेल्या दोन वर्षांत, भाजपचा निवडणुकीत आणि इतर काही मुद्द्यांवर जोरदार पराभव झाला आहे. केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, दिल्ली, या राज्यांत जनतेने भाजपचा दारुण पराभव केला, आणि अगदी अलीकडे हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तर मतदारांनी त्यांचे सरकारच उलथून पाडले.  

भाजपने अलीकडच्या काळात एनडीएमधील तीन प्रादेशिक मित्रपक्ष गमावले आहेत – पंजाबमध्ये अकाली दल, महाराष्ट्रात शिवसेना आणि बिहारमध्ये जेडीयू. या वर्षाच्या अखेरीस चार महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत आणि त्यानंतर एप्रिल-मे २०२४ मध्ये देशभरात संसदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.

२०२०-२१च्या ऐतिहासिक किसान आंदोलनाप्रमाणे जनतेच्या खर्‍या मुद्द्यांवरचा संघर्ष अधिक तीव्र केला, बहुतेक सर्व धर्मनिरपेक्ष विरोधी पक्षांनी एकजूट करून भाजपविरोधी मतांचे विभाजन टाळले, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर आरएसएस-भाजपच्या धर्मांध ध्रुवीकरणाविरुद्ध देशभर निकराची राजकीय लढाई दिली, तर निश्चितपणे मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-आरएसएस राजवट पराभूत होऊ शकते आणि होईल यात काही शंका नाही. असे झाले तर भारतीय जनता अंध:कारमय, विभाजनवादी आणि फॅसिस्ट भवितव्यापासून आपली सुटका करून घेऊ शकेल. आपण सर्वजण आपली संपूर्ण शक्ती त्या दिशेने वळवू या!

धन्यवाद !

जय हिंद !

इन्कलाब जिंदाबाद !

courtesy - Dipak Pawar   98677 14901