नैसर्गिक संसाधनांनी संपन्न असलेल्या विशाल भारतात, लोखंड, तेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा, अनमोल खनिज संपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. अनेक नद्या आहेत, सुपीक जमीन आहे. लाखो शास्त्रज्ञ आणि अभियंते आहेत. तसंच प्रचंड मनुष्यबळही उपलब्ध आहे. या मनुष्यबळाचा वापर शेतीसाठी, कापड गिरण्या, कारखान्यांमधील कामांसाठी, जूल आणि इमारतींच्या निर्मितीसाठी तसंच पॉवर प्लॅन्ट, रेल्वे, दवाखाने चालण्यासाठी आणि उत्पादनाशी निगडीत अन्य कामांसाठी केला जाऊ शकतो. खरं तर या सर्व गतीविधींच्या माध्यमातून लोकांच्या दैनंदिन गरजांची पूर्तता केली जाऊ शकते आणि प्रत्येक माणसाला त्याच्या उमेदीच्या काळात नोकरी अथवा उत्पन्नाचं साधन मिळणं सहज शक्य आहे. तरीही भारतातील बेरोजगारी दिवसेंदिवस उग्र रुप धारण करीत आहे.
`स्वेच्छा निवृत्ती'च्या नावाखाली लाखो कामगारांना सक्तीने घरी बसवण्याची मोकळीक खाजगी कंपन्यांना दिली जातेय. सरकारी उद्योग विदेशी कंपन्यांना नाहीतर अदानी, अंबानीसारख्या मोठ्या उद्योगपतींच्या स्वाधीन केले जाताहेत आणि तेथील कार्यरत कामगारांची कपात केली जातेय. परिणामस्वरुप लाखो नोकऱ्या नष्ट केल्या जाताहेत आणि नवीन नोकऱ्यांच्या निर्मितीला प्रतिबंध घातला जातोय. कामगार कपातीमुळे नोकरी गमवावी लागलेल्या कामगारांना छोटा-मोठा धंदा करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याची मुभा दिल्याचा प्रचार सरकारतर्फे केला जातो. पण शहराच्या सुशोभिकरणाच्या नावाखाली असा छोटा -मोठा धंदा करणाऱ्या फेरीवाल्यांना मोक्याच्या ठिकाणावरुन हाकलून लावलं जातं. केंद्र सरकार, बलाढ्य विदेशी कंपन्यांना पदपथावर छोटी-छोटी दुकानं सुरु करण्याची परवानगी देण्याच्या बेतात आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांसाठी सध्या उपलब्ध असलेले धंदेसुध्दा डबघाईला येणार आहेत.
यावरुन वाढत्या बेरोजगारीला केंद्र सरकारची आणि राज्य सरकारची धोरणंच कारणीभूत असल्याचं स्पष्ट होते. दिवसेंदिवस नोकऱया कमी होत चालल्यामुळे बेकारांच्या संख्येत वाढ होणं स्वाभाविक आहे. म्हणून वाढत्या बेरोजगारीमागे वाढती लोकसंख्या हे कारण असू शकत नाही. तसंच मर्यादित नोकऱ्यांसाठी असंख्य बेकाराची फौज उभी राहत असल्यामुळे वशिलेबाजीला उधान येत असलं तरी वाढत्या बेकारीमागे `वशिलेबाजी' हे कारण होऊ शकत नाही. सध्या एकूणच देशामधील प्रत्येक राज्यांत `बेकारीचा' भस्मासूर वाढत आहे आणि नोकऱ्यांची संख्या मात्र अत्यल्प आहे.
राज्य सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार (जी पूर्णसत्य नाही) 1997 पासून महाराष्ट्रात कारखान्यांमधील नोकऱ्यांमध्ये प्रतिवर्षी सातत्याने घट होतेय. गेल्या काही वर्षांत ७० टक्क्याहून अधिक कारखाने बंद पडले आहेत. त्यामुळे जवळजवळ करोडो कामगार बेकार झाले. सध्याची परिस्थिती खूपच स्फोटक आहे. जेव्हा जेव्हा सैन्यदलाची भरती असते तेव्हा तेव्हा अत्यल्प जागांसाठी बेकार युवकांची प्रचंड गर्दी त्या ठिकाणी जमा होते. त्यामध्ये नोकरी न मिळालेल्या संतप्त युवकांच्या जमावाला आवर घालण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार आणि वेळप्रसंगी गोळीबारसुध्दा करावा लागतो. मागे रेल्वे भरतीसाठी आलेल्या परप्रांतीय परीक्षार्थी विरुध्दचं आंदोलन मुख्यता केवळ राजकीय हेतूने करण्यात आलं. त्याचबरोबर हा मुख्य समस्यांवरुन लोकांचं लक्ष अन्यत्र वळवण्याचाही एक प्रयत्न असतो..
भूमिपुत्र आणि परप्रांतीय यांच्यामध्ये चाललेली तथाकथित चढाओढ हे बेकारी वाढण्यामागचं खरं कारण नाही. खरं कारण आहे केद्र सरकार आणि विविध राज्यसरकारांत लोकशाहीच्या मार्गाने पैशाच्या बळावर निवडून येणारे सरंजामदार यांनी अवलंबिलेलं `नवीन आर्थिक धोरण'. या धोरणामुळेच संपूर्ण देशभरात नाट्यमयरित्या नोकऱ्यांचा ऱ्हास झालाय. परिणामी बेकारांच्या संख्येत कमालिची वाढ झालीय. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या प्रमाणापेक्षा जास्त असल्याचा प्रचार सरकारतर्फे केला जात असला तरी प्रत्यक्षात मात्र सार्वजनिक उद्योगातील कामगारांची संख्या खूपच कमी आहे. इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील सार्वजनिक उद्योगातील कामगारांचं प्रमाण अत्यल्प म्हणजे दर हजारी फक्त दोन कामगार इतकंच आहे. आशिया खंडातील देशांमध्ये हे प्रमाण दर हजारी 4.5 तर विकसित देशांमध्ये दर हजारी 6 इतकं आहे. परिणामस्वरुप आपल्या देशांमध्ये बेकारीची समस्या उग्र रुप धारण करत आहे.
`रेल्वे' हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे, गेल्या दशकामध्ये प्रवासी गाड्यांच्या संख्येत दुपटीहून अधिक वाढ झाली. मालवाहतूक 1/3 वाढली आहे. यामुळे कामाचा बोजा तर वाढलाच शिवाय अत्यावश्यक रखरखाव करण्याचं काम ही वाढलंय. तरीसुध्दा रेल्वेने वाढलेल्या कामांसाठी नवीन कामगारांची भरती करण्याऐवजी लाखो नोकऱ्यांची छटणी केलीय. प्रवासी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं समजलं जाणाऱ्या कामांसाठी रेल्वेकडे पुरेसा कामगार वर्ग उपलब्ध नाही. त्यामुळे अपघातांच्या संख्येत वाढ झालीय. 1988 पासून रेल्वेमध्ये क्षुल्लक प्रमाणात भरती केली गेलीय. ही वस्तुस्थिती आहे. इतकेच काय तर दरवेळेस जाहीरात देऊन हजार दोन हजार लोकांची भरती होणार असल्याची जाहीरात दिली जाते. मात्र संबंधित विभागाने किती जागा भरल्या याची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. यावरून केवळ बेरोजगार युवकांच्या तोंडाला पाने पुसून त्यांच्या रागावर पांघरूण घालण्याचे बेमालूम धोरण सरकार आखत असते.
इतकचं काय तर बेरोजगार मराठी युवकांच्या न्यायापूर्ण क्रोधाचं लक्ष, राज्यकर्त्यांच्या राष्ट्रविघातक धोरणांकडे केंद्रित करण्याऐवजी त्यांच्यासारख्याच समदुःखी परप्रांतीयांकडे केंद्रित करुन युवकांची दिशाभूल करण्यात येते. भूमिपुत्रांचे अधिकार डावलले जाताहेत. अशी आवई उठवल्या जाते. हा राजकारणाचाच एक भाग आहे. कोट्याधीश झालेले हे लोकप्रतिनिधीरुपी सरंजामदार आपण जमवलेल्या संपत्तीचे राजकारण कुणाच्या लक्षात येऊ नये म्हणून हा सारा प्रकार करतात. खरं तर ज्या ठिकाणी गुंतवणूक आहे त्याचठिकाणी नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकतात. खाजगी उद्योगपतींना त्यां त्या प्रांतात गुंतवणूक करण्यात रस नाही. कारण तिथल्या लोकांची क्रयशक्ती अत्यंत कमी आहे. त्यासाठी ते मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैद्राबाद आणि चेन्नईसारख्या प्रगत आणि बऱ्यापैकी क्रयशक्ती असलेल्या ठिकाणी गुंतवणूक करतात. त्यामुळे अशा शहरांमध्येच नोकऱ्यांची निर्मिती होत असते. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे. बहुतांशी कंपन्यांची मुख्यालयं मुंबईत आहेत. या कंपन्या देशभरातून पैसा जमा करतात. मागासलेल्या भागातून खनिज आणि जंगल संपत्तीची लूट करुन त्यांनी हा पैसा जमा केलेला आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर ` भांडवलाचा स्त्रोत युपी आणि बिहारसारख्या मागास आणि गरीब राज्यातून महाराष्ट्रात, विशेषत मुंबईत येतो'. मुंबईतले प्रतिमानसी उत्पन्न उर्वरित महाराष्ट्रातल्या प्रतिमानसी उत्पन्नपेक्षा दुप्पटीने आहे. परिणामी मुंबईत बेकारीची समस्या जेवढी गंभीर आहे त्याहूनही अधिक उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये आहे.
0 टिप्पण्या