डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतलेली बॅरिस्टर ही पदवी वगळता त्यांच्या इतर सर्व पदवी या अर्थ विषयक आहेत. आपल्या देशाने जगाला जे मोठे अर्थतज्ज्ञ दिले त्यातील सर्वश्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे होते. त्यांनी पीएचडीसाठी संघराज्य व्यवस्थेवरील केलेले संशोधन, लेखन हे अत्यंत सखोल, विस्तृत आहे. त्यांचा 'भारतीय रुपयाचा प्रश्न, उगम आणि उपाय', हा ग्रंथ तर आम्हाला पुर्ण समजला, असा दावा आजही कुठलाही अर्थतज्ज्ञ करु शकणार नाही, जागतिक अर्थप्रणालीचा प्रचंड अभ्यास असणारे बाबासाहेब आपल्या देशासाठी कोणती आर्थिक प्रणाली योग्य ठरेल याचे स्पष्ट निदान करणारे ‘भविष्यवेधी अर्थतज्ज्ञ’ होते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ पुस्तकी अर्थतज्ज्ञ नव्हते ते कार्य कुशल प्रशासक देखील होते. भारतातील सर्वश्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ.आंबेडकर होते. देशात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजची स्थापना, कामगारांच्या कामाचे तास १२ वरून ८ तास करणे आणि महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुतीपूर्व रजा हे सर्व त्यांच्या प्रयत्नातून झालेले बदल आहेत. काही विषयात महात्मा गांधी आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या दोघांमध्ये वैचारिक मतभेद असले तरी देशाच्या हिताबाबत त्यांनी कायम एकत्र काम केले.
मोठी माणसे देशाचा विचार करताना वैयक्तिक विचारसंघर्ष बाजूला ठेवून संपूर्ण देशाच्या हिताचा विचार करतात. ‘कायदेतज्ज्ञ’ म्हणून बाबासाहेबांनी सर्वसामान्य माणसाच्या न्याय व हक्कांसाठी विविध आंदोलनातून लढा दिलाच शिवाय कायदेमंत्री म्हणून अनेक लोकहितकारी व विशेषत्वाने स्त्री कल्याणकारी कायदे केले हे त्यांचे मोठेपण आहे. सन १९४२ ते १९४६ या कालावधीत व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मजूर खात्याचे मंत्री होते. या खात्याबरोबरच जलसिंचन आणि ऊर्जाविभागसुद्धा या मंत्रालयाला जोडले गेले होते. या तिन्ही महत्त्वांच्या विभागाच्या नियोजनाचा पाया डॉ. आंबेडकर यांच्या कार्यकाळात घातला गेला. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही बाबासाहेबांनी काम पाहिले. भारताची श्रम, जल, वीज बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पाची संकल्पना प्रथम बाबासाहेबांनी मांडली. केंद्रीय जल आयोग व केंद्रीय विद्युत आयोग यांची स्थापना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मंत्री असताना झाली. १९४२ ते १९४६ या चार वर्षांच्या कालावधीत अखिल भारतीय जल धोरणाची पायाभरणी झाल्यामुळे जलसिंचन आणि विद्युत ऊर्जेची नेत्रदीपक प्रगती झाल्याचे दिसून येते. ओरिसातील कटक येथे जवाहरलाल नेहरू यांच्या उपस्थितीत एक समारंभ झाला. त्यावेळेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मंत्री नव्हते. या धरणाबाबत बोलताना, ही धरणे भारताची आधुनिक मंदिरे आहेत, असे पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हे प्रकल्प सुरू करण्यात मोठा वाटा व सहभाग होता, ज्यांना नेहरू भारताची आधुनिक मंदिरे म्हणतात त्यांच्या पायाभरणीचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सन १९४२ ते ४६ या काळात केले.१९४२ ते १९४६ या चार वर्षांच्या कालावधीत अखिल भारतीय जल धोरणाची पायाभरणी झाल्यामुळे जलसिंचन आणि विद्युत ऊर्जेची नेत्रदीपक प्रगती झाल्याचे दिसून येते.
सन १९४५-४७ या काळात दामोदर नदी खोरे आणि महानदी खोरे यांच्या बहुउद्देशीय विकासासाठी योजना तयार करून राज्यातून वाहणार्या नद्यांचे प्रकल्प व त्यांचे व्यवस्थापन हे नदीखोरे प्राधिकरण किंवा महामंडळ स्थापना करून त्यांच्या ताब्यात दिले. याचे सारे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाते. भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून, ‘’राज्य घटनेच्या सर्वसमावेशक निर्मितीचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याव्यतिरिक्त दुसरे कोणी करू शकले नसते’’ - असे काढलेले उद्गार हे बाबासाहेबांच्या एकमेवाव्दितीय कार्यकर्तृत्वाचे द्योतक होते. बाबासाहेबांना ब्रिटीश चरित्रकारांनी ‘भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार’ संबोधले व ते पुढे रुढ झाले
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाचे औचित्य साधून ठाणे महानगरपालिकेच्यावतीने विचारमंथन व्याख्यानमालेतील अकरावे पुष्प रविवार दिनांक 10 डिसेंबर रोजी 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आर्थिक विचार' या विषयावर ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, माजी खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. त्या व्याख्यानातील काही भाग......
0 टिप्पण्या