मराठा-ओबीसी आरक्षणासंदर्भात हक्काची लढाई

 मराठा-ओबीसी आरक्षणासंदर्भात हक्काची लढाई व सामाजिक दुफळीची संभाव्य राजकीय रणनीती?
जिजाऊंचे वंशज आद.प्रा.नामदेवराव जाधव यांच्यावरही हल्ला होणं ही शोभनीय बाब नाही.

मराठा - ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्रामध्ये हक्काची लढाई निश्चितपणाने चालू आहे. आरक्षणाच्या निमित्ताने आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि आरक्षणाच्या विविध कंगोऱ्याने समाज हिताच्या दृष्टीने विचार करण्याची मोठी विचारमंथनाची प्रक्रिया चालु आहे आणि लोकशाही मार्गाने संघर्ष होतोय ही समाधानकारक बाब आहे मात्र कधी थोडं लोकशाहीला मारक असणाऱ्या गोष्टीही या निमित्ताने महाराष्ट्रात घडत आहेत ही बाब बरी नाही. महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी राज्य म्हणून विविध जाती धर्मातील लोक गुण्यागोविंदाने राहणारे चित्र होतं, आजही महाराष्ट्रामध्ये अनेक खेडेगावांमध्ये मराठा समाज, ओबीसी समाज तसेच मागासवर्गीय समाज व अल्पसंख्यांक समुदाय एका दिलाने राहतात. गावची यात्रा असो, लग्नकार्य असो ईद, महापुरूषांच्या जयंत्या ह्या एकत्रित पद्धतीने साजऱ्या करण्याचा एक शिरस्ता महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहिलेला आहे, मात्र मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली, अंतरवाली येथून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरुवात केली व दरम्यान ओबीसी समुदायाच्या आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये एक व्यापक भूमिका आणि जवळजवळ सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनी मान.नाम छगन भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मोठा आंदोलनाचा कार्यक्रम आखला गेला व आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि एकूणच ज्या पद्धतीचं सर्वपक्षीय मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे येत होते, तशाच पद्धतीने सर्व पक्षीय ओबीसी नेते ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये एकवटत होते. 

राजकारणाचं आणि एकूणच मतांच ध्रुवीकरण होण्याच्या दृष्टिकोनातून हे एक वेगळंच अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून एक पाऊल आहे असं वाटतं, कारण की शेवटी संसदीय राजकारणामध्ये व लोकशाही संवर्धनामध्ये निवडणुका ह्या महत्त्वाच्या असतात आणि त्याला जातीय आणि धार्मिक रंग देण्याची भूमिका महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये येताना आपल्याला दिसून येते, ही बाब चिंताजनक आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये अनेक खुल्या मतदारसंघांमध्ये जाती-पातीचा विचार न करता अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय,ओबीसी, मराठा, कुणबी तसेच भटके-विमुक्त या समुदायातल्या प्रतिनिधींना निवडून दिलेला इतिहास आहे. राखीव जागा व्यतिरिक्त सुद्धा मागासवर्गीय व्यक्ती या महाराष्ट्रामध्ये खुल्या मतदारसंघांमध्ये निवडून आलेले आहेत, परंतु येणाऱ्या कालखंडामध्ये ते चित्र काहीस आपल्याला पाहायला मिळेल असं वाटत नाही. ज्या मतदारसंघांमध्ये ज्या जात समुदायांची संख्या जास्त तीथे त्याच जाती-पोट जातीची माणसं त्या मतदारसंघांमधून निवडून येतील की काय अशा पद्धतीची शंका निर्माण होते. त्यामुळे मायक्रोस्कोपिक छोट्या बहुजन वर्गातील जात समुदायांना येणाऱ्या कालखंडामध्ये कदाचित नेतृत्व करायला मिळणार नाही,अशी परिस्थिती येईल ही फार गंभीर बाब या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते .

मराठा समाजामध्येही गरीब मराठा आणि श्रीमंत प्रस्थापित सत्तेशी संबंधित असणारा मराठा असा वर्ग पडू लागलेला आहे, ओबीसी समुदायांमध्ये सुद्धा काही संख्येने जास्त असणाऱ्या तुलबळ जात समुदाय एकत्र येताना आपल्याला दिसून येत आहेत, त्याच पद्धतीने मागासवर्गीय अनुसूचित जाती समुदायातलेही प्राबल्य असणारे समुदाय आपल्या समाजाच्या हितासाठी एकत्र येताना दिसून येत आहेत, त्यामुळे सर्व समावेशक समाज निर्मिती करण्याच्या दृष्टिकोनातून या महाराष्ट्रामध्ये स्वातंत्र्यानंतर, महाराष्ट्राच्या राज्याच्या निर्मितीनंतर व संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळी नंतर एका सर्वसामावेशक फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराला मानणारे राजकारण विकसित होत असताना या पद्धतीचे जातीय स्वरूपाचे राजकारण  समोर येत आहे. त्यामुळे कुठेतरी या सर्व गोष्टींच्या पाठीमागे काही नियोजनबद्ध सामाजिक दुही पाडण्याचा काही दृष्टिकोन व रणनीती तर नाही ना कोणी करत, ही शंका आल्याशिवाय राहत नाही. कारण मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत असताना प्रामुख्याने मराठा समाजाच्या बीडमध्ये एका नेत्याचं घर जाळला असताना दोन ओबीसी नेत्यांच्या घरावरही जाळपोळीला आणि झालेल्या आघाताला सामोरे जावं लागलं होतं, 

त्यामुळे येणाऱ्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्र राजकारण कोणत्या दिशेला जाईल हे एक न समजणार समीकरण बनलेल आहे. आणि एक पाच सहा वर्षांपूर्वी एक जाहिरात आली होती. "कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा" अशी म्हणायची आपल्याला वेळ आलेली आहे. या महाराष्ट्राची ओळख अखंड भारताला "दिल्लीचेही तक्त राखतो महाराष्ट्र माझा" गुण्यागोविंदाने राहणारा इथला सर्व समुदाय जातीपातीचा विचार न करणारा ही एक ओळख होती, खुल्या वर्गामधून एखादा अल्पसंख्यांक माणूस व मागासवर्गीय माणूस निवडून येण्याची ही परंपरा,धार्मिक व जातीय द्वेषाणा थारा न देणार इथलं राजकारण, तो महाराष्ट्र आज आपल्याला कदाचित ह्या घडणाऱ्या घडामोडीतून भविष्यात पाहायला मिळेल असं वाटत नाही. ती जी एक राजकीय संस्कृती असणाऱ्या ह्या महाराष्ट्राला सध्याचे राजकारण कुठे घेऊन चाललंय व कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा हा प्रश्न इथल्या महाराष्ट्र राज्यावर जीवा पलीकडे प्रेम करणाऱ्या महाराष्ट्र प्रेमी माणसाला पडल्याशिवाय राहणार नाही. आरक्षण हे प्रतिनिधित्वसाठी असतं, त्या समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी असतं, मात्र आज आरक्षण लढाईचया माध्यमातून आपली पोळी भाजून कशी घेता येईल ह्या वाढू लागलेल्या प्रवृत्तींना वेळीच रोखले पाहिजे. 

जिजाऊंचे वंशज आद.प्रा.नामदेवराव जाधव यांच्यावरही हल्ला होणं ही शोभनीय बाब नाही नामदेव जाधव हे विचारवंत आहेत, प्राध्यापक आहेत व प्रबोधनाच्या चळवळीमध्ये आग्रनी आहेत आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ते जिजाऊ चे वंशज आहेत आणि त्यांच्यावर हल्ला करणारी मंडळी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत, त्यांचे नेते आदरणीय शरद पवार साहेब रयतेचे राजे म्हणून त्यांना मान आहे आणि आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या बद्दल जिजाऊंचे वंशज आद.प्रा.नामदेवराव जाधव यांनी आक्षेपार्य विधान केलं म्हणून विचाराची लढाई विचाराने करायला हवी होती मात्र अशा पद्धतीचा मानहानीकारण प्रकरण हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला व समाजकारणाला शोभणार नाही, त्यामुळे तोही हल्ला मराठा समाजाच्या कडूनच झालेला आहे. ही एक दुर्दैवी बाब आहे, असे या ठिकाणी नमूद करावीशी वाटते. आरक्षणाच्या संदर्भात मराठा कुणबी असा विचार करत असताना सामाजिक दुही पडण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र अस्थिर करण्याच्या साठी काही राजकीय रणनीती आखली जात आहे का? ही शंका आल्याशिवाय राहत नाही

आज जिजाऊंच्या वंशजांवर हल्ला झाला, उद्या येणाऱ्या कालखंडामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपणाऱ्या व्यक्तींवर सुद्धा जर कुठल्या नेत्याच्या किंवा समुदायाच्या विरोधामध्ये भूमिका घेतली म्हणून त्याचे पडसाद कशा पद्धतीने उमटतील हे सांगता येत नाही. आरक्षणाला समर्थन असणाऱ्यांना सुद्धा उघडपणाने समर्थन ही देता येत नाही, आरक्षणाला विरोध असणाऱ्यांना सुद्धा परखडपणाने विरोधी मत मांडता येत नाही, अशी एकूणच परिस्थिती आहे, म्हणजे अशा पद्धतीची मुस्कटदाबी आणि विचाराची खुलेपणाने मांडण्याचे स्वातंत्र्य या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला राहील का ?किंवा भविष्या मध्ये त्याचं स्वरूप कशा पद्धतीच राहील हे सांगता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून मराठा - ओबीसी आरक्षणाचा संघर्ष ही हक्काची लढाई म्हणूनच लढली पाहिजे आणि तीही या भारतीय संविधानाच्या चौकटीमध्ये व लोकशाही अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून लढली पाहिजे आणि ती कटाक्षाने इथं सामाजिक दुफळी माजणार नाही, याची गंभीरपणाने दखल घ्यावी लागेल. हेच मत एक महाराष्ट्रातला सुजाण नागरिक म्हणून या ठिकाणी मी मांडतो आणि भविष्य काळामध्ये धोक्याची घंटा येणार व धार्मिक व जातीय द्वेष घोंगावणार संकट आपल्याला शांत करायचा आहे आणि शांतता प्रिय असणारा पुरोगामी विचाराचा महाराष्ट्र आणि या देशाला दिशा देणारी साजेशी राजकीय संस्कृती असणारा महाराष्ट्र पुन्हा एकदा उभा करण्याचं महत्त्वाचं काम हातात घेण्याची वेळ आलेली आहे.

•  प्रवीण मोरे 
• रिपब्लिकन सामाजिक कार्यकर्ता
• खारघर नवी मुंबई