गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा...

 

 लोकसभेत भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, २०२३ विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, २०२३ आणि भारतीय सक्षम (द्वितीय) विधेयक (बीएसबी) २०२३ मंजूर करण्यात आले आहेत. देशातील गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी  तीन नवीन बिल मांडली.   हे कायदे आणण्यामागे गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा उद्देश आहे. याच्या माध्यमातून कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक चांगली आणि सोपी केली जाईल, असं स्पष्टीकरण देण्यात आले. दरम्यान या नव्या कायद्यांमुळे न्यायालयाची आणि पोलीस यंत्रणेची कारवाई करण्याची गती वाढणार आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी पावसाळी अधिवेशनात ही विधेयके मांडली होती. त्यानंतर या विधेयकांना संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहेत. 

 कायद्यात IPC, CRPC आणि भारतीय पुरावा कायद्याशी असे काही नियम जोडलेले आहेत ज्यामुळे देशातील न्याय प्रक्रियेवर भार वाढवलाय. हा भार कमी करण्यासाठी ही नवीन बिले आणली गेली आहेत. सध्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक न्यायापासून वंचित आहेत. बहुतेक प्रकरणांमध्ये आरोपींवर दोष सिद्ध होत नाही. याचा परिणाम वर्षानुवर्षे खटला चालू राहतो आणि तुरुंगात कैद्याची संख्या वाढत राहते. ही गोष्ट कमी करण्यासाठी हे नवीन कायदे आणण्यात येत आहेत. या विधेयकांना कायद्याचे स्वरूप आल्यास गुंतागुंत कमी होईल, असं सांगितलं जात आहे. त्यात ५३३ कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे सीआरपीसीच्या ४७८ कलमांची जागा घेतील.१६० कलमांमध्ये बदल करण्यात आली आहेत. तर ९ नवीन कलमे जोडण्यात आले असून जुन्या ९ कलमांना काढून टाकण्यात आले आहेत. यात आयपीसीच्या ५११ कलमांची जागा नवीन ३५६ कलमे घेतली. एकूण १७५ कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नव्या विधेयकात ८ नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत तर २२ कलमे रद्द करण्यात आली आहेत.

• जुन्या १६७ कलमांच्या जागी १७० कलम असतील. यासह २३ कलमांमध्ये बदल करण्यात आली आहेत. एका नवीन कलमाचा समावेश करण्यात आलाय. तर कलमांना काढून टाकण्यात आले आहे.
• प्रक्षोभक भाषण आणि द्वेषयुक्त भाषणांना गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. जर एखाद्याने असे भाषण केले तर त्याला ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल. यासोबतच दंडही आकारण्यात येणार आहे. जर कोणत्याही धर्माच्या किंवा वर्गाविरुद्ध प्रक्षोभक भाषण केले असेल तर ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
• नव्या विधेयकानुसार सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना २० वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. जर अल्पवयीन मुलीवर म्हणजेच १८ वर्षापेक्षा लहान मुलीवर अत्याचार केला असेल तर आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आलीय.
• जर ५ किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या गटाने जात, समुदाय, भाषा आणि लिंगाच्या आधारावर एखाद्याची हत्या केली तर प्रत्येक दोषीला मृत्युदंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित दोषीला किमान ७ वर्षांची शिक्षा आणि दंडही होऊ शकतो.
• फरार व्यक्ती देशात असो वा नसो, दोन्ही प्रकरणांमध्ये खटला सुरू राहील. त्याची सुनावणी होऊन शिक्षा सुनावली जाईल. दोषीला फाशीची शिक्षा दिल्यास त्याच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करता येईल, अशीही मोठी तरतूद नव्या विधेयकात जोडण्यात आली आहे. यापुढे कोणत्याही प्रकरणात मालमत्ता जप्तीचा आदेश न्यायालय देईल, पोलीस अधिकारी हा आदेश देणार नाहीत.
• सामान्य माणसाला एका क्लिकवर खटल्यांची माहिती मिळू शकेल, त्यामुळे २०२७ पर्यंत देशातील सर्व न्यायालये ऑनलाइन केली जातील जेणेकरून खटल्यांची स्थिती ऑनलाइन मिळू शकेल.
• कोणत्याही परिस्थितीत आरोपीला अटक झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला त्या कारवाईची माहिती द्यावी लागेल. एवढेच नाही तर १८० दिवसांत तपास पूर्ण करून चाचणीसाठी पाठवावे लागेल.
• पोलीस अधिकाऱ्यावर खटला चालवला जात असेल तर त्याबाबतचा निर्णय १२० दिवसांत घ्यावा लागेल. म्हणजे न्यायालयीन खटल्यांचा वेग वाढवण्यात येणार आहे.
• एखाद्या खटल्यातील वादविवाद संपल्यास न्यायालयाला महिनाभरात निर्णय द्यावा लागेल. ज्या दिवशी निर्णय दिला जाईल त्या दिवसापासून ७ दिवसांच्या आत ते ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
• मोठ्या आणि गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पोलिसांना वेगाने काम करावे लागेल. पोलिसांना ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करावे लागेल. न्यायालयाने मंजुरी दिल्यास ९० दिवसांपर्यंत मुदत वाढवली जाऊ शकते.
• लैंगिक हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरण असेल तर पीडितेच्या जबाबाचा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाईल. हे करणं अनिवार्य असेल.
• ज्या गुन्ह्यांमध्ये ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे, अशा गुन्ह्यांच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक टीमला त्या घटनास्थळी जाणं अनिवार्य असेल.
• कोणत्याही परिस्थितीत रक्ताचा नमुना घ्यायचा असेल तर त्यासाठी अटक करणे बंधनकारक नसेल. दंडाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतर आरोपीचे हस्ताक्षर, आवाज किंवा फिंगर प्रिंटचे नमुने घेता येतील.
• प्रत्येक पोलीस स्टेशन आणि जिल्ह्यात एक अधिकारी नियुक्त केला जाईल जो गुन्हेगारांच्या काळ्या यादीतील रेकॉर्ड डिजिटल सेव्ह करेल