राहुल गांधी सावरकर चित्रपट पाहणार असतील तर मी माझ्या पैशानं थिएटर बुक करेन, असं म्हणणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी समाचार घेतला. फडणवीसांच्या जाण्यायेण्याचा, हॉटेलचा खर्च मी करतो. त्यांनी एकदा मणिपूरला जाऊन यावं. तिथली परिस्थिती पाहावी. अरुणाचल प्रदेशला जाऊन यावं. काश्मिरी पंडितांची भेट घ्यावी, एखादा चित्रपट निर्माता बघून मणिपूर फाईल्स काढा, असे खडे बोल ठाकरे यांनी फडणवीसांना सुनावले.
इंडिया आघाडीने ३१ मार्च रोजी एकत्र येत दिल्लीत ‘लोकतंत्र बचाव महारॅली’ काढली. या रॅलीत देशभरातील २८ पक्ष सहभागी झाले होते. दिल्लीतील रामलिला मैदानावर झालेल्या या सभेवर भाजपनं ठगो का मेला अशी टीका केली आहे. या टिकेला उत्तर देतांना ठाकरे म्हणाले, निवडणूक रोख्यांमुळे सरकारचं पितळ उघडं पडलं आहे. केंद्रीय यंत्रणांनी आधी धाडी टाकल्या. मग सत्ताधारी पक्षाला रोखे मिळाले. रोखे मिळाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना कंत्राटं मिळाली. यामुळे भाजपच्या मोदी सरकारचा बुरखा फाटला आहे, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, त्यांनाच सोबत घ्यायचं, हाच भाजपचा नैसर्गिक गुणधर्म आहे का, असा सवालही ठाकरेंनी उपस्थित केला. निवडणूक रोख्यांमुळे सरकारचं बिंग फुटलं. त्यापासून लक्ष विचलित करण्यासाठीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली, असा आरोप ठाकरेंनी केला. ते दिल्लीत पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत खासदार संजय राऊत उपस्थित होते. परिवारवाद, घराणेशाहीवरुन टीका करणाऱ्या भाजपवर ठाकरेंनी थेट हल्ला चढवला. नुसतं माझं कुटुंब, माझा परिवार म्हणून काही होत नाही. त्या परिवाराची जबाबदारीही घ्यावी लागते. करोना संकटकाळात मी मुख्यमंत्री होतो. त्यावेळी माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी अशी मोहीम आम्ही घेतली होती. कुटुंबप्रमुख म्हणून मी राज्याची जबाबदारी घेतली. तुमच्या कुटुंबात कोण आहे? तुम्ही आणि तुमची खुर्चीच आहात, असा टोला ठाकरेंनी लगावला.
लोकांनी पूर्ण जोर लावून मतदान केलं नाही, तर हे मॅच फिक्सिंगमध्ये यशस्वी होतील. ज्यादिवशी यांची मॅच फिक्सिंग यशस्वी होईल, त्यादिवशी आपलं संविधान नष्ट होईल, ज्या दिवशी संविधान संपुष्टात आलं, त्यादिवशी आपल्यावर फार मोठा आघात होईल, ही काही एखादी साधी निवडणूक नाही. ही संविधान वाचवण्यासाठीची, देश वाचवण्यासाठीची, वंचित आणि गरिबांचा हक्क वाचवण्यासाठीची निवडणूक आहे. या निवडणुकीत स्पष्टपणे मॅच फिक्सिंग दिसत असल्याचं भाजपचेच लोक म्हणत आहेत. मोदींनी निवडणूक आयोगात त्यांचे लोक भरले. देशातील दोन मुख्यमंत्री राहिलेल्या प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात टाकलं, त्यांनी आमचं बँक अकाऊंटही बंद केलं. त्यांना हे करायचं होतं तर सहा महिन्यांपूर्वी किंवा सहा महिन्यांनंतरही करता आलं असतं. पण हे सर्व काही निवडणुकीमुळं करण्यात आलं. - खासदार राहूल गांधी
रोज-रोज मोदीजी तुम ऐसा करोगे.. जनता जो रुठ गई तो हाथ मलोगे…
आरे तुम तो धोकेबाज हो…वादा करके भाग जाते हो…”
‘भारतीय जनता पक्ष खोटा पक्ष असल्याचा आरोप करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली गॅंरटी ही चायनीच गॅंरटी आहे. ही गॅंरटी फक्त निवडणुकी पुरतीच आहे’, “भारतीय जनता पक्षाचे लोक खोटे बोलणारे आहेत. यूरिया देऊन साखर दिली म्हणून सांगणारे हे लोक आहेत. भाजपावाले डोळे फोडून चष्मा देतील आणि सांगतील की आम्ही चष्मा दिला. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास करू नका. मोदींची गॅंरटी ही चायनीच गॅंरटी आहे. फक्त निवडणुका आहेत तो पर्यंतच मोदींची गॅरंटी आहे, नंतर काही नाही”, भाजपावाले ४०० पारचा नारा देत आहेत. मात्र, भाजपावाले काही म्हणाले तरी जनता हीच देशाची मालक असते. त्यामुळे जनता जे ठरवेल, तेच दिल्लीत सरकारमध्ये बसतील. भाजपावाल्यांनी निवडणुकीच्या आधीच ४०० पारचा नारा दिल्यामुळे आधीच मॅच फिक्सिंग झाल्यासारखे वाटते आहे. काही झाले तरी या भाजपावाल्यांना सत्तेतून बाहेर खेचा”, “केंद्रात जे लोक सत्तेत बसली आहेत, ती लोक खूप घंमडी आहेत. सत्तेत जे बसले, त्यांना प्रश्न विचारण्याचे आमचे कर्तव्य आहे. देशात सर्वात मोठा दुश्मन म्हणजे बेरोजगारी, महागाई आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणालाही कोणतीही नोकरी दिली नाही. सर्वच्या सर्व खासगी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारतीय जनता पार्टीत ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग यांचा समावेश आहे. त्यांनी आम्हालादेखील खूप त्रास दिला. पण आम्ही घाबरणारे लोक नाहीत. केजरीवाल आणि हेमंत सोरेन यांना अटक करण्याचे काम भाजपाच्या लोकांनी केले. त्यांना सांगू इच्छिचो की, आम्ही संघर्ष करणारे लोक असून पिंजऱ्यात फक्त वाघालाच बंद केले जाते. त्यामुळे आमच्याकडे सगळे वाघ आहेत. तुम्ही किती लोकांना जेलमध्ये टाकणार आहात?” - बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव
इंडिया आघाडीच्या वतीने करण्यात आलेल्या प्रमुखा पाच मागण्या खालीलप्रमाणे
- १) हेमंत सोरेन आणि अरविंद केजरीवाल यांची तात्काळ तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी
- २) भारतीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीत सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध करुन द्यावी.
- ३) निवडणुकांमध्ये हेराफेरी करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या विरोधाविरुद्ध आयकर, सीबीआय आणि ईडीची सक्तीची कारवाई निवडणूक आयोगाने थांबवावी.
- ४) विरोधी पक्षांची आर्थिक गळचेपी करण्याचे प्रयत्न थांबवले पाहिजेत
- ५) निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉण्ड्स) माध्यमातून भाजपने केलेल्या निधीच्या उधळपट्टीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करावी.
0 टिप्पण्या