आर टी ई च्या आदेशाला महागड्या खाजगी शाळांकडून केराची टोपली

आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना  खाजगी महागड्या शाळेत सरकारने कायदा करून शिक्षणाची सोय  आर टी ई ( गरिबांना शिक्षणाचा अधिकार ) या कायद्याने केली आहे. मात्र काही खाजगी शाळा सरकारच्या यादीत त्यांचे नाव संकेतस्थळावर जाणीवपूर्वक टाकत नसल्याने महागड्या शाळेत आर्थिक दुर्लभ घटकातील विद्यार्थी प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. त्यांच्या पालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारने आर टी ई संकेतस्थळ चेक करून मनमानी करत संकेतस्थळावर नाव न टाकणाऱ्या शाळांवर कायदेशीर कारवाई करावी अन्यथा शिक्षण अधिकार पालक संघटना तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा  इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अमोल मोरे यांनी दिला आहे.

अनेक आर टी ई शाळांनी सरकारी कायद्याचा भंग करत नोंदणी रजिस्टर खाजगी शाळा या सरकारी शाळेच्या जवळच आहेत  त्यामुळे शासन निर्णयानुसार  राहत्या घरापासून १ किलोमिटर अंतरावरील खासगी शाळा निवडण्याचा पर्याय संकेतस्थळावर दिसत नाही त्यामुळे असे विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे पालकांनी अनेक वेळा शाळांच्या संबंधित विभागाशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. सरकार या आर्थिक दुर्लभ घटकातील पालकांची आर्थिक फसवणूक केली असून जनतेत संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे सुनीता चव्हाण या पालकांनी सांगितले.

गोरगरीब आर्थिक घटकातील जनतेच्या सरकारी योजना सवलती फायदे अशा अनेक योजना या कागदावरच व वृत्तपत्रातील जाहिरातींमधून तसेच टी वी वर , बसवर पाहवयास मिळत असतात मात्र प्रत्यक्षात चित्र वेगळे असते. सरकार फक्त गोरगरीब जनतेची जाहिरात करत आहे लाभ मात्र देत नाही अशी संतप्त प्रतिक्रिया पालक देत आहेत. गोरगरीब आर्थिक दुर्लब घटकातील जनतेची सेवा करतो म्हणून एक रुपया एकर दराने शाळेसाठी भूखंड घ्यायचे व श्रीमंत पालकांकडून लाखो रुपये उकळायचे हे धंदे या खाजगी शाळा मालकांनी सुरू केले आहेत. हे सर्व शिक्षण विभागाला माहीत असूनही गोरगरीब विद्यार्थी प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे सरकारने या पार्श्वभूमीवर गांभीर्याने विचार करत आर्थिक दुर्लभ घटकातील विद्यार्थी व पालकांना न्याय द्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षण अधिकार पालक संघटनेचे अध्यक्ष अमोल मोरे यांनी दिला आहे.

.......

RTE 25 टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया 2024-25 म्हणजे विद्यार्थ्यांची व पालकांची चक्क फसवणूक .....   2024-25 या शैक्षणिक वर्षात खाजगी अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत व स्वयं अर्थ साहाय्य शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश फॉर्म भरला जात नाही. फॉर्म भरताना पालकांना ज्या इंग्रजी माध्यम असलेल्या नामवंत शाळेत प्रवेश घ्यायचा होता त्या शाळेच्या नावासमोर self finance not available असे येत आहे. त्याऐवजी खाजगी अनुदानित व जिल्हा परिषद शाळा निवडण्याचे स्वातंत्र्य पालकांना मिळाले आहे. खाजगी अनुदानित व जिल्हा परिषदेच्या शाळेत असेही पालकांना फीस न भरता प्रवेश मिळतोच. पण यापुढे गरीब विद्यार्थ्यांना, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यास, वाडी वस्तीमधील बालकांना खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आर.टी.ई च्या माध्यमातून प्रवेश मिळणे आवश्यक आहे. परंतु आजच्या या शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे.तसेच त्या तंत्रज्ञान प्रशिक्षण सरकारी शाळेत शिकण्यासाठी सुविधा आहे का? शिक्षक आहे का ? वचित, शोषित आणि आर्थिक दुर्बळ घटकांचे मुलांना मुख्य शिक्षण पासून दुर करुन RTE 25 टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया भविष्यात बंद करण्याच्या तयारीत असल्याचे वाटत आहे.

• प्रविण जगदिश खैरालिया...मो.8655813231
• ठाणे जिल्हा अध्यक्ष... बाल्मिकी विकास संघ