देशात लोकसभेच्या निवडणुका जाहिर झाल्या आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष मतदार नागरिकांकरिता नवनविन घोषणा करीत असतो. नवी आश्वासने देत असतो. ही आश्वासने किती प्रमाणात पुर्ण केली जातात हे आता देशातील जनतेला माहित झाले आहे. त्यातच भाजपच्या मोदी सरकारने दिलेले हर खाते में 15लाख चे आश्वासन म्हणजे आता एक मोठ्ठा थट्टेचाच विषय झाला आहे. त्यातच त्यांच्याच नेत्यांना याबाबत विचारले असता वो एक जुमला था इलेक्शनमे ऐसे कहा जाता है, असं बेधडक जाहिरपणे बोलल्यामुळे या आश्वासनांवर आता सर्वसामान्य जनतेचा विश्वासच राहिलेला नाही. तरीही आश्वासनांचा अर्थात जाहिरनाम्यांचा हा भूलभुलय्या कायम आहे. याबाबत एका खाजगी संस्थेने मागील दहा वर्षात विद्यमान सरकारने सर्वसामान्य जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची काय पूर्तता केली. कोणत्या योजना प्राधान्याने राबवल्या. कोणत्या योजनांची पुर्तता केली. कोणत्या योजनांना अधिक गती दिली. कोणत्या योजना केवळ कागदोपत्री होत्या अशा अनेक प्रश्नांचा सर्वे केला. यामध्ये त्यांना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे घोषणापत्रातील आश्वासनांची पूर्तता याचा अर्थ 'लाँच' ऑर्डर द्या, नंतर 'डिलिव्हरी' विसरून जा आणि तुम्ही ज्याला जेवणासाठी आमंत्रित केले होते त्याबद्दल विसरून जा असा निष्कर्श या संस्थेने काढला आहे.
याबाबत सदर संस्थेने अनेक योजनांचा पाठपुरावा केला. या योजनांबाबत संसदेमध्ये प्रश्न विचारले गेले तेव्हा सरकारने कशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली याबाबतही त्यांच्या अहवालामध्ये उहापोह करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 1. कृषी आणि शेतकरी कल्याण (दिलेल्या 35 पैकी 33 वचनांचे मूल्यमापन केले गेले) आणि 2. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल या विषयांशी संबंधित 2019 च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी एनडीए सरकारने वस्तुनिष्ठपणे सत्यापित करण्यायोग्य कृतींची चौकशी केली. (दिलेल्या 14 पैकी 13 आश्वासनांचे मूल्यमापन करण्यात आले). हे संशोधन आणि विश्लेषण 6 महिन्यांच्या कालावधीत (ऑक्टोबर 2023 ते एप्रिल 2024) संपूर्ण दुय्यम संशोधन आणि 'वास्तविक' जाणून घेण्यासाठी 'सरकारी पोर्टल' (उदा. jaivikketi.in, startupindia.gov.in) च्या प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाद्वारे केले गेले. 2019 आणि 2024 दरम्यान या प्रयत्नांची -वेळची स्थिती खूप भव्यतेने 'लाँच' झाली. या संशोधन स्त्रोतांमध्ये 1. लोकसभा आणि राज्यसभा प्रश्नः 88, 2. संसदीय स्थायी समितीचे अहवालः 6, 3. सरकारी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो प्रेस रिलीजः 19, 4. वर्तमानपत्रातील लेख: 97, 5. इतर स्वतंत्र अहवाल/सरकारी डेटा भांडार/वेबसाइट्स: 46, या श्रेण्यांचा समावेश आहे (विशिष्ट URL दुवे आणि संदर्भ उद्धरणे कार्यप्रदर्शन विश्लेषण सारणीमध्ये प्रत्येक वचन मूल्यमापन 'अनपॅकिंग' सोबत आढळू शकतात):
मूल्यांकन केलेल्या 33 कृषी-संबंधित वचनांपैकी 43% 'अत्यंत-कमी' कामगिरी म्हणून श्रेणीबद्ध आहेत 11% 'कमी' कामगिरी म्हणून श्रेणीबद्ध आहेत. 14% 'मध्यम-उच्च' कामगिरी म्हणून श्रेणीबद्ध आहेत. 31% 'मध्यम' कामगिरी म्हणून श्रेणीबद्ध आहेत. म्हणजेच 86% कृषी-संबंधित आश्वासनांना NDA सरकारकडून 'मध्यम' किंवा 'मध्यम-पेक्षा वाईट' कामगिरी मिळाली आहे. यासंबंधित अधिक संशोधन आणि विश्लेषण अद्याप सुरू आहे आणि ते रिपोर्ट कार्ड पुढे प्रकाशित केले जाईल.
मूल्यांकन केलेल्या 13 पर्यावरणाशी संबंधित वचनांपैकी: 46% 'अत्यंत कमी' कामगिरी म्हणून श्रेणीबद्ध आहेत. 15% 'कमी' कामगिरी म्हणून श्रेणीबद्ध आहेत. 15% 'मध्यम' कामगिरी म्हणून श्रेणीबद्ध आहेत. 8% 'मध्यम-उच्च' कामगिरी म्हणून श्रेणीबद्ध आहेत. 15% 'मध्यम-उच्च' कामगिरी म्हणून श्रेणीबद्ध आहेत. म्हणजे 77% पर्यावरणाशी संबंधित आश्वासनांना NDA सरकारकडून 'मध्यम' किंवा 'मध्यम-पेक्षा वाईट कामगिरी मिळाली आहे.
"ग्राहकांच्या दारापर्यंत सेंद्रिय उत्पादनांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी आम्ही एक समर्पित ई-कॉमर्स पोर्टल सुरू करू". असे वचन दिले गेले. त्याच्या उद्देशासाठी एक पोर्टल तयार केले गेले आहे, आणि 5 वर्षांपूर्वी लॉन्च झाल्यापासून सरकारने पोर्टलवर 6.09 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी केल्याचा दावा केला असताना, सध्या 2.0 उत्पादने (टोमॅटो आणि बटाटे) अगदी 1.0 ने विकली जात आहेत. पोर्टलवर एकटा शेतकरी/विक्रेता स्पष्टपणे अल्पसंख्याक गटातील आहे (हाजी मोह. हसन) आणि म्हणून कोणीही (निंदकपणे) असा अर्थ लावू शकतो की पोर्टलमध्ये भारतातील अल्पसंख्याक गटांचा 100% सहभाग आहे.
Google App Store सूचित करते की Jaivik Kheti ॲपला सध्या 100K+ (म्हणजे अंदाजे 1 लाख) डाउनलोड आहेत. तथापि, डाउनलोड पृष्ठाच्या 'फीडबॅक' विभागात पोस्ट केलेल्या ॲप-वापरकर्त्यांच्या टिप्पण्यांच्या तपासणीत वापरकर्त्यांच्या खालील टिप्पण्या उघड झाल्या. 16 ऑगस्ट 2020: 16 ऑगस्ट 2020 रोजी डाउनलोड केली आहे जी नवीनतम आवृत्ती आहे. कल्पना आणि ज्ञान बँक दस्तऐवज खरोखर आवडले, परंतु विक्रेता नोंदणी करण्यास अक्षम ते OTP पाठवत राहते आणि कोणताही OTP स्वीकारत नाही. प्रत्येक वेळी तुम्ही OTP एंटर करा आणि सबमिट वर क्लिक करा, तो दुसरा OTP पाठवेल, हे करत असताना एका व्यक्तीला जवळपास 10 OTP मिळाले आहेत. हे एक बनावट ॲप आहे किंवा आता ते कार्य करत नाही. बटाट्याची पिशवी ऑर्डर केली पण दोन दिवस काही काहीही अपडेट केलेले नाही. केवळ ऑर्डरची स्थिती व्यवहार यशस्वी दर्शवत आहे. तो वितरित होईल की नाही याबाबत काही सांगता येत नाही. सर्व प्रथम, हे सरकारी ॲप नाही, अत्यंत निकृष्ट ॲप पण Google ने त्याला परवानगी कशी दिली हा मोठा प्रश्न आहे. एकही लिंक काम करत नाही, विशेष म्हणजे सरकार भारताचे स्वतःचे ॲप-स्टोअर (gov.in ॲप स्टोअर) खालील सूचित करते.
"आम्ही देशातील सर्व लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी एक पेन्शन योजना सुरू करू जेणेकरुन त्यांना वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता येईल". असंही वचन देशातील शेतकर्य़ांना देण्यात आले. मात्र त्याचीह कामगिरी अगदी सुमार राहिली. अंदाजे 12.6 कोटी लहान जमीनधारक शेतकऱ्यांपैकी, ज्या शेतकऱ्यांचे वय (18 ते 40 वर्षे) त्यांना योजनेसाठी पात्र ठरेल त्यांच्या प्रमाणानुसार हिस्सा 5.25 कोटी शेतकऱ्यांचा आहे. फेब्रुवारी 2024 पर्यंत, 23.38 लाख शेतकऱ्यांनी PM KMY योजनेत नावनोंदणी केली आहे. मात्र शासनाच्या अंमलबजावणी कृतींच्या नावाखाली 95.5% पात्र शेतकऱ्यांना कोणतेही लाभ मिळत नाहीत; अंदाजे 5.02 कोटी सेवा न मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानित करणे बाकी आहे.
"शेती क्षेत्राची उत्पादकता सुधारण्यासाठी आम्ही रु. 25 लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यास वचनबद्ध आहोत".या 5 वर्षांमध्ये वचन दिलेल्या INR 25 लाख कोटी गुंतवणुकीपैकी केवळ 5.75 लाख कोटींनीच दिवस उजाडला आहे. हे वचन दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा कमी INR 19.25 लाख कोटी गुंतवणुकीचे 'अंतर' (84%) दर्शवते.
आम्ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजनेचे मिशनमध्ये रूपांतर करू आणि आम्ही देशातील 102 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांवर लक्ष केंद्रित करू. एकत्रित कृतीद्वारे, आम्ही प्रत्येक मिशन शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी कमीतकमी कमी करू. असे जाहीर वचन दिले. मात्र सरकारच्या स्वत:च्या वायू प्रदूषणाच्या नोंदी आणि इतर स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यमापनांचे विश्लेषण करून, 2019 च्या मूल्यांपैकी 35% प्रदूषण पातळीतील घट केवळ शिवसागर, अहमदाबाद, राजकोट, नालागढ, सुंदरनगर, लातूर, दिमापूर, कोहिमा, अमृतसर, त्रिची येथे दिसून येते. तुतीकोरीन, आग्रा, कानपूर, लखनौ, वाराणसी, बरेली, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, डेहराडून; म्हणजेच 131 पैकी 19 लक्ष्यित शहरे, 14% यशाचा दर आहे. त्यामुळे गेल्या 5 वर्षांच्या सरकारी कामगिरीचा असा 'पूर्ती' अनुभव नाही आणि आपण 'उपाशी' आहोत यात आश्चर्य नाही. 'डेल्हेव्हरी' अजूनही अनेक बाबतीत आलेली नाही.
एखाद्या सुज्ञ व्यक्तीने एकदा म्हटल्याप्रमाणे: 'विचारधारा ही चांगली आहे, परंतु एकदा तरी आपण वस्तुस्थितीकडे लक्ष दिले पाहिजे'. माहितीपूर्ण मतदार प्रकल्पाचे वचन विरुद्ध कार्यप्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड हे नागरी समाज संघटनांच्या एनडीए सरकारने केलेल्या (जून 2019 - मार्च 2024 या कालावधीत मूल्यमापन केलेल्या कृतींच्या पूर्ततेच्या दिशेने केलेल्या सर्वसमावेशक वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाच्या 6 महिन्यांच्या प्रदीर्घ प्रयत्नांचा कळस आहे. 2019 च्या भाजप (वर्तमान एनडीए सरकारचे बहुसंख्य सदस्य) जाहीरनाम्यात व्यक्त केलेल्या आश्वासनांची. अहवालात खालील गोष्टींशी संबंधित निष्कर्ष आहेत:
1. 17 वी लोकसभा समाविष्ट असलेल्या सर्व पक्षांच्या विधानसभेच्या कामगिरीचे आणि इतर रचनात्मक (लिंग, अल्पसंख्याक, फौजदारी खटले असलेले सदस्य) यांचे तुलनात्मक परिमाणात्मक विश्लेषण.
- १.१. MPLAD खर्चाचा नमुना: जारी केलेल्या निधीपेक्षा टक्केवारीचा वापर
- १.२. लोकसभेतील उपस्थितीची टक्केवारी
- १.३. लोकसभेत विचारले गेलेले प्रश्न
- १.४. लोकसभेत चर्चेत सहभागी झालेल्यांची संख्या
- १.5. लोकसभेत प्रस्तावित खाजगी सदस्य विधेयकांची संख्या
2. 17 व्या लोकसभेच्या सत्ताधारी आघाडीच्या (एनडीए सरकार) 2019 लोकसभा जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेच्या स्थितीचे विश्लेषण - 2019 च्या जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या सर्व आश्वासनांशी संबंधित जे अधिकारांना छेदतात आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. खालील केंद्र सरकारची मंत्रालये:
- २.१. कृषी आणि शेतकरी कल्याण
0 टिप्पण्या