कोचिंग क्लासवर बंधने आणून सरकार बेरोजगारी वाढवण्याचे काम करीत आहे

 मागच्या काही वर्षांपासून खासगी कोचिंग क्लासेसचं प्रस्थ वाढलं आहे. कोचिंग क्लास ही आता कुटुंबाचीच गरज होऊ लागली आहे. सरकारने सुरु केलेल्या प्रवेश परिक्षांना तोंड देण्यासाठी खाजगी क्लासेस हाच एकमेव पर्याय समजला जात आहे. आज चांगल्या शाळा-कॉलेजात प्रवेश घेतल्यानंतर पालक आपल्या पाल्याला चांगल्या शिक्षणाच्या आशेने खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश घेऊन देतात. मात्र  केंद्र सरकारच्या कोचिंग क्लासेस नियमनासाठी मार्गदर्शक सूचनेनुसार काही अन्यायकारक तरतुदी असून यामध्ये योग्य सुधारणा व्हाव्यात व आम्हाला या मध्ये विश्वासात घ्यायला हवे. रिटेल व्यवसायासारखे सामान्य घरातील कोचिंग क्लासेस चालवणाऱ्या युवकांना बंधने आणून, आहे तो रोजगार बुडण्याची भीती या निर्णयामुळे निर्माण होत आहे. कोचिंग क्लासेस नियमन कायदा करू पाहणाऱ्या सरकारने कोचिंग क्लासेस चालविणाऱ्या संचालकांना विश्वासात घ्यायला हवे व यातून योग्य मार्ग काढायला हवा अशी मागणी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे  प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन (PTA) महाराष्ट्र आणि असोसिएशन ऑफ कोचिंग इन्स्टिट्यूट (ACI), कोचिंग क्लासेस टीचर्स फेडरेशन (CCTF),  महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशन (एमसीओए)च्या वतीने करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेस  विविध संस्थांचे पदाधिकारी  विजय पवार,  सतीश देशमुख, सुनिल पिंपळकर, रजनीकांत बोंद्रे, पंढरीनाथ वाघ, यशवंत बोरसे,  दिलीप मेहेंदळे, प्रजेश टॉस्की  आदी शिक्षक उपस्थित होते. 

केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार कोचिंग क्लासेसने  नोंदणी करणं अनिवार्य करण्यासोबतच कोचिंग क्लासेसने नियम मोडल्यास आर्थिक दंडाचा सामना करावा लागणार आहे. कोचिंग सेंटरकडून नियमांचे एकदा उल्लंघन झाल्यास पंचवीस हजार रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. जर पुन्हा नियमांचं उल्लंघन केल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. त्यानंतरही नियम पाळले गेले नाहीत तर कोचिंग क्लासेसची मान्यता रद्द होऊ शकते. नियमावलीतील व्याख्येनुसार 50 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना जिथे शिक्षण दिले जाते त्या जागेला कोचिंग क्लास समजले जाईल.  अशा नव्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुढे असेही सांगण्यात आले आहे की,  16 वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. रँक, गुणांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारे गॅरंटी देणे कोचिंग क्लासेसना महागात पडणार आहे. तसेच आग प्रतिबंधक उपाययोजना करणे सर्व क्लासेस ना बंधनकारक असणार आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार कुणालाही खासगी कोचिंग सेंटर उघडता येणार नाही. त्यासाठी सर्वात आधी नोंदणी करावी लागेल. त्याशिवाय 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देता येणार नाही

इतकेच नव्हे तर शाळा, कॉलेज अथवा एखाद्या संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वेळेत कोणत्याही परिस्थितीत कोचिंग क्लासेस घेण्यात येणार नाहीत. त्याशिवाय एका दिवसांत पाच तासांपेक्षा जास्त क्लास चालणार नाही. सकाळी लवकर आणि रात्री उशिरा क्लासेस घेता येणार नाहीत. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी द्यावी लागेल. तसेच नव्या नियमांनुसार, एखाद्या कोर्सदरम्यान कोचिंग सेंटरला फी वाढवता येणार नाही. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने पूर्ण पैसे भरूनही कोर्स अर्धवट सोडण्यासाठी अर्ज केला, तर कोर्सच्या उर्वरित कालावधीचे पैसे परत करावे लागतील. हॉस्टल आणि मेस फी देखील परताव्यात समाविष्ट केली जाईल. दहा दिवसांमध्ये विद्यार्थ्यांना रक्कम माघारी करावी लागेल.  केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार, आयआयटी जेईई, एमबीबीएस, नीट यासारख्या प्रोफेशनल कोर्साठी कोचिंग सेंटरमध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय सुरक्षासंदर्भात एनओसी असणंही बंधनकारक करण्यात आली आहे.तसेच मानसिक आरोग्य संबंधित धडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रतिबिंध करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि आरोग्याशी संबंधित धडे आणि पाठबळ द्यावे, असेही नियमांत म्हटलेय.

16 जानेवारी 2024 रोजी, केंद्र सरकारने ही देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून सर्व राज्यांना आपआपल्या परीने कोचिंग क्लासेसचे नियमन करणारे कायदे करण्याची विनंती केली.  याबाबत आठ कोचिंग क्लासेसच्या असोसिएशनसह क्लासेस बचाव कृती समितीने याला आक्षेप घेत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. क्लास प्रोप्रायटर्स असोसिएशन (CCPA), यासारख्या इतर संघटनांच्या समर्थनासह कोचिंग क्लास असोसिएशन (CCA), कोचिंग क्लास वेल्फेअर असोसिएशन (CCWA), असोसिएशन ऑफ कोचिंग क्लास ओनर्स अँड मेंटर्स (ACCOM) आणि महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशन (MCOA). 21 मार्च 2024 रोजी औरंगाबाद न्यायालयात कलम 226 अन्वये एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती,  3 एप्रिल 2024 रोजी मा. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी यांनी महाराष्ट्र सरकारला कोणत्याही नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी वर्ग मालक संघटनांशी सल्लामसलत करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यात नियम लागू करण्यापूर्वी कोचिंग क्लासेसच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्यात यावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी रिट पिटिशन धारकांकडून मांडण्यात आलेल्या मुद्यांवर का चर्चा करण्यात आली नाही याची कारणमिमांसाही राज्यशासनाने पिटीशन होल्डरंना द्यावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र याबाबत राज्यसरकारने कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत  कोचिंग क्लासेसचा मोठा वाटा आहे. याला उद्योगधंद्याचा दर्जा देऊन सरकार क्लासेस मालकांकडून जीएसटी वसूल करते.  देशभरात 53,000 कोटी आणि एकट्या महाराष्ट्रात सुमारे 500,000 लोकांना रोजगार. शिक्षण, महसूल निर्मिती आणि रोजगारामध्ये उद्योगाचे योगदान या क्लासेच्या माध्यमातून मिळत आहे. अशा वेळी राज्य सरकार याकडे कोणत्या दृष्टीने पहात आहे असा सवालही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला  कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ याबाबत संघटनेशी सल्लामसलत करून मार्ग काढावा. परस्पर निर्णय घेऊन ते क्लासेसवर लादण्यात येऊ नये. यासाठी पीटीए महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशन (एमसीओए) सारख्या संघटनां सातत्याने सरकारशी बोलत आहेत. मात्र अद्यापही या प्रकरणावर कोणताही तोडगा निघत नसल्याने क्लासेसवर टांगती तलवार असल्याची खंतही संघटनेने व्यक्त केली.