सरकारी वकील म्हणून कायदेशीर बाजू मांडताना त्यांनी रहाण्यासाठी लाखों रूपयांची हॉटेल्सची बिलं घेतली आहेत. नैतिकतेच्या पातळीवर हे कुठे बसतं, असा पुराव्यांसहित सवाल कॉंग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. आज मुंबई काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अॅड असिम सरोदे मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शुक्ला, निजामुद्दीन राईन व युवराज मोहिते सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
सचिन सावंत म्हणाले की, ॲड उज्ज्वल निकम हे उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघातून निवडणूक लढवीत आहेत. २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातील खटल्यात ते सरकारी वकील होते. या हल्ल्याचा तपास, कसाबला झालेली फाशी हे सगळं कॉंग्रेसच्या काळात झालं. मात्र ॲड निकम याचं श्रेय आता भाजपला देवून यावर प्रचार करतायत. हे दुर्दैवी आहे, असं सांगत ॲड निकम यांना नितिमत्ता नाही, असा आरोप सचिन सावंत यांनी केला आहे.
२६/११ हा देशावरील हल्ला होता. याबाबतचा खटला सुरू होत असताना सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाळ सुब्रह्मणम यांच्या सहित दिग्गजांनी मोफत बाजू मांडण्याची तयारी दाखवली होती. पण सरकारने अध्यादेश काढून ॲड निकम याना नेमून त्यांची फी निश्चित केली, असं सांगत सचिन सावंत म्हणाले की, २६/११ च्या खटल्यासाठी लाखो रुपये निकम यांनी फी म्हणून घेतले आहेत. या हल्ल्यात १६४ लोक मृत्युमुखी व २९४ लोक जखमी झाले. वीसपेक्षा जास्त पोलिस अधिकारी व सैनिक शहीद झाले. एके ठिकाणी १ रुपया फी घेणारे गोपाळ सुब्रमण्यम आणि दुसरीकडे लाखो रुपये फी घेणारे उज्ज्वल निकम यांची तुलना होऊ शकत नाही.राज्य सरकारने सरकारने २ टक्के स्वेच्छाधिकार कोट्यात वर्सोवा भागात घर देवूनही ॲड निकमांनी २०११ ते २०१४ या कालावधीत मुंबईत रहाण्यासाठी हॉटेल बिलाचे सुमारे १७ लाख रूपये उकळले.
ॲड निकम यांना सरकारी कोट्यातून मंजूर झालेलं घर, त्यांच्या फी बाबतचा अध्यादेश तसंच त्यांनी आकारलेली बिलं यांचे लेखी पुरावे सचिन सावंत यांनी यावेळी पत्रकारांना दिले. नैतिकतेच्या पातळींवर ॲड उज्ज्वल निकम यांना बोलण्याचा काही अधिकार नाही असंही सचिन सावंत म्हणाले. अॅड असिम सरोदे यांनीही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर उज्ज्वल निकम यांनी आजवर कोणतीही भूमिका का घेतली नाही? केंद्र सरकारने कृषीविषयक किंवा पीएमएल कायद्यावर मत काय? असा सवाल यावेळी उपस्थित केला.
0 टिप्पण्या