मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ७५ हजार उमेदवारांना शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या जातील अशी घोषणा केली होती. तसेच वर्षभरातच या नोकरभरतीची अंमलबजावणी केली जाईल, यातून तरुण तसेच महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपब्ध होतील, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. मात्र सुमारे दिड वर्षांचा कालावधी लोटला, तरी ही मेघा भरती झालीच नाही. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ही भरती करण्यास टाळाटाळ केल्याचे बोलले जात आहे.
मात्र याचा मोठा फटका महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसला. ४८ पैकी केवळ १७ जागांवरच महायुतीचे उमेदवार निवडून आले. दुसरीकडे महाविकास आघाडीने तब्बल ३१ जागांवर विजय मिळवला. निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर शिंदे सरकार खडबडून जागे झाले आहे. राज्यातील ७५ हजार नोकरभरतीची मागणी सरकारकडून मागवण्यात आली आहे. तसेच ज्या विभागात भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली त्यातही पेपरफुटी तसेच भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला. याचा मोठा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसला. अनेक बेरोजगार तरुण-तरुणी सरकारविरोधात आक्रमक झाले. महाविकास आघाडीच सरकार बरे होते, असं म्हणत त्यांनी महायुतीविरोधात मतदान केलं. यामुळे आता सरकारने ७५ हजार नोकरभरतीच्या घोषणेवर आतापर्यंत काय काम केलं? याची माहिती विविध विभागांकडून मागवली आहे. मात्र येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून ही सारवासारव केली जात असल्याची चर्चा मंत्रालयात रंगली आहे.
0 टिप्पण्या