फेरीवाल्यांच्या सातत्याच्या संघर्षानंतर 2014 मध्ये पदपथ विक्री (उपजीविका संरक्षण व विनियमन)- कायदा 2014 मंजूर करण्यात आला. कायदा परिपूर्ण नसला तरी त्यात अनेक बाबी फेरीवाल्यांच्या दृष्टिकोनातून महत्वाच्या आहेत. तसेच सर्वोच्य न्यायालयाचे आदेश असताना फेरीवाला धोरण तयार करण्यास सरकार विलंब लावत असल्याने राज्यातील २०० पेक्षा जास्त फेरीवाला संघटना एकत्र येत असून मंत्रालयावर ३ लाख फेरीवाल्यांचा मोर्चा काढणार असल्याची माहिती जनवादी होकर्स सभा या संघटनेचे अध्यक्ष कोम्रेड के नारायण यांनी सोमवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. या पत्रकार परिषदेला सलिम, के नारायनण, शैलेन्द्र कांबळे, प्रकाश रेड्डी, अखिलेश गौड, नवाज खान, रामबाबू गुप्ता, शुभम कोठारी, विनीता ताई बालकुद्रे, मोकनझी डावरे, विद्याताई रामगुडे, बबनदादा कांबळे, काशीनाथ नेखाते आदी मान्यवर उपस्थित होते.
समटी हॉकर्स सभा (CITU), महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन (संलग्न इतर 200 युनियन), लाल बावटा जनरल कामगार युनियन, शहीद भगतसिंह हॉकर्स युनियन, जय हिंदुस्तान हॉकर्स युनियन, लोहिया विचार मंच, हाराष्ट्र एकता हॉकर्स युनियन, लोकतांत्रिक कामगार युनियन, कल्याण डोंबिवली हॉकर्स युनियन, क्रांति महासंघ पिंपरी चिंचवड यांच्यासह राज्यातील २०० पेक्षा जास्त फेरीवाला संघटना फेरीवाला धोरण अंमलबजाणी साठी एकत्र येत आहेत. फेरीवाला कायदा २०१४ ची अंमलबजावणी करा म्हणून सर्वोच्य न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. वेळोवेळी सर्वेक्षण करून अधिकृत व अनधिकृत फेरीवाले यांची संख्या " शहर फेरीवाला समिती " कडे आली आहे. आता पुन्हा सर्वेक्षण करून त्याची अंमलबजावणी करू असे काही सरकारी अधिकारी सांगत आहेत. मात्र खरे पाहता हप्ता बंद होईल या भीतीपोटी काही अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजाणी करत नाहीत.असा आरोप कोम्रेड के नारायण यांनी यावेळी केला. करोडो रुपयांचा हप्ता पालिका,पोलिस,शासन व इतर संबंधित यंत्रणा महिन्याला गोळा करत आहे असा आरोप करत के नारायण म्हणाले, याचे सर्व पुरावे असणारी हप्ता डायरी कुणाकडे आहे याची आम्हाला माहिती होती. मात्र ती डायरी आता गायब केली असल्याचे समोर येत असून त्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्यात वाद सुरू आहेत. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहेच मात्र त्या अगोदर सर्वोच्य न्यायालयाचे फेरीवाला धोरण आदेश अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शहर अथवा नगराच्या लोकसंख्येच्या 2.5% फेरीवाला असावेत. दर पाच वर्षांनी सर्व्हे करण्यात यावा. सर्व्हे झालेल्या फेरीवाले, प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रमाणपत्र मिळेपर्यन्त संरक्षित आहेत. कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी राज्य सरकारने अधिनियम व योजना बनवाव्यात. नगर पथविक्रेता समितीची स्थापना करावी व पथविक्रेत्यांचा व्यवसाय, जागा, संख्या, सुरक्षा इत्यादिबाबत योग्य नियोजन करावे. सध्याचे राज्य सरकार महापालिकेचे पालकत्व करीत आहे. त्यांचेच भांडवली धोरण ते मुंबई महापालिकेत अंमलात आणीत आहेत. फेरीवाल्यांचा रोजगार हिसकावून घेवून मोठमोठ्या भांडवलदारांना देण्याचे काम करीत आहे. ऑनलाइन व्यवसायाचा फटका सर्वात जास्त फेरीवाल्यांना होत आहे. तसेच मोठ मोठे मॉल यांना अधिक नफा मिळवून देण्यासाठी फेरीवाला त्यांना रस्त्यावर नको आहे. म्हणून या सरकाराच्या या धोरणावर आधारित महापालिका काम करीत असून फेरीवाल्यांवर कारवाई करीत आहे. पोलिस प्रशासन त्यांना साथ देत आहे. या धोरणाविरोधात संघर्ष अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. 2014 च्या कायद्यांतर्गत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होई पर्यन्त फेरीवाला संरक्षित आहेत. त्यामुळे फेरीवाल्यांवर तक्रारींच्या विशेषतः समाजमाध्यमे जसे की द्विटर ई. आधारावर कारवाई करू नये. 2014 च्या कायद्यांतर्गत लायसन्स देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यास या तक्रारी आपोआप निकालात निघतील.
पोलिस आणि सीनिअर ऍडव्होकेट यांनी वेळ मागितला तेव्हा बेंच ने म्हटले हा फार गंभीर मामला आहे. तुम्ही जर हा प्रश्न सोडविण्या साठी असमर्थ असाल तर काय भारतीय सेनेला इथे पाचारण करायचे का? तुमची उदासीनता बिलकुल स्वीकारली जाणार नाही. ३० जुलै पर्यंत तुमचा जवाब नोंदवा असेही न्यायालयाने बजावले. परंतु सध्या फेरीवाल्यांची परिस्थिती काय आहे हे पहा. फेरीवाल्यांना कोणतीही नोटीस न देता फूटपाथ वरून उचलले जाते. माल उचलताना कुठेही पंचनामा होत नाही. करोडोचा माल खिश्यात घालण्याचा डाव मात्र खेळला जातो. याकरिता २०१४ कायद्यानुसार प्रत्येक शहरामध्ये रथावरील सर्व पथ विकेत्यांचे सर्वेक्षण करून सर्व्हे व्यवसायाचे प्रमापणापत्र देण्यात यावे पथ विक्रेता कायदा नुसार शहर विक्रेता समिती तयार करण्यात यावी. शहरातील जागेचे योग्य नियोजन करून पथ विक्रेत्यांना जागा देण्यात यावी, असा साधा सोपा मार्ग कायद्यात असूनही रस्त्याकरील पथ विक्रेत्यांना कायद्यापासून वंचित ठेवून त्याच्यावर अमानुष कारवाई केली जाते
प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेंतर्गत देशभरातील ७८ लाख पथारी व्यावसायिकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज देण्यात आल्याचे श्रेय मोदी सरकार व राज्य सरकार वारंवार घेते. देशाचे पंतप्रधान हे स्वतः हा चहावाले होते. बेरोजगारानी चहा विकून किंवा बटाटे तळून आपला उदरनिर्वाह करावा असे ते सांगतात. मात्र दुसरीकडे आपले मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मात्र राज्यात पथविक्रेते कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात पूर्णत अपयशी ठरले आहेत. सोबत, गोरगरिबांचे आणि सर्वसामान्यांचे सरकार असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने प्रचंड श्रम मेहनत करणाऱ्या रस्त्यावरील पथ विक्रेत्यावर मात्र जाणीवपूर्वक अत्याचार करीत आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता राज्य सरकारने योजना बनवावी. तसेच कापद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य पातळीवर फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी, तज्ञ, अधिकारी यांची मिळून टास्क फोर्स बनविण्यात यावा. जोपर्यंत कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत कलम ३ (३) मधील तरतुदी) कायद्याची अंमलबजावणी करून कोणत्याही पधारी व्यावसायिकांवर कारवाई करू नये. कायद्यात नमूद बाबींची अंमलबजावणी करावी. दर 5 वर्षांनी सर्व्हे, लोकसंख्येच्या 2.5% प्रमाणात फेरीवाले, या प्रमुख बाबींची अंमलबजावणी करावी.इत्यादी मागण्यांसाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आल्याचे यावेळी जाहिर करण्यात आले.
0 टिप्पण्या