इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी चिकित्सक व्यवसायास परवानगी करिता आमरण उपोषण आंदोलन

 

शासनाने काही अटी व शर्ती घालून विशिष्ट शुल्क निश्चित करून आयुष संचालनालयामार्फत नोंद करून राज्यातील सुमारे 30 हजार इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी चिकित्सक व्यवसायास परवानगी द्यावी. ज्यामुळे आमच्यावर होणारा बोगस वैद्यकीय व्यवसाय कलम 33 चा वापर स्थानिक जिल्हा प्रशासनाकडून होणार नाही. शासनाने नेमलेल्या शासकीय समितीने देखील अशीच शिफारस केलेली आहे. यावर शासनाने तात्काळ निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. संबंधित विषयाचा निर्णय होऊन विशेष राजपत्रा‌द्वारे अधिसूचना निर्गमित होईपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच राहील  तसेच  आझाद मैदान सोडणार नाही. असा स्पष्ट इशारा मेडिकल असोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोमिओपॅथीच्या वतीने देण्यात आला आहे.   तरी शासनाने विषयाची गंभीर दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली.  याबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिल्याने तुर्तास हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले असल्याची माहिती विलास बिरारीस्. (सह सरचिटणीस) धुळे यांनी पत्रकारांना दिली. 

राज्यातील सुमारे 30 हजार इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी चिकित्सक गेली अनेक वर्षापासून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात आपला वैद्यकीय व्यवसाय करीत आहेत. मा. मुंबई उच्च न्यायालय तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अंतिम आदेशानुसार संबंधित चिकित्सक आपला व्यवसाय करीत आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून महाराष्ट्र शासनाने देखील 25 जून 2014 तसेच 22 जानेवारी 2018 रोजी परिपत्रके काढून संभंधितानाव्यवसायास परवानगी दिलेली आहे. मात्र असे न्यायालयीन व शासन आदेशांचे कायदेशीर संरक्षण असतानाही सदर आदेशांना न जुमानता स्थानिक जिल्हा प्रशासन मात्र  महाराष्ट्र वैद्यक व्यावसायिक अधिनियम 1961 मधील कलम 33 नुसार बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक ठरवून गंभीर गुन्हे दाखल करीत आहेत. यामुळे न्यायालयीन निर्णय तसेच शासन परिपत्रके यामधील प्रॅक्टिस संदर्भातील कायदेशीरता याचे योग्य ते अवलोकन करून महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायी अधिनियम 1961 मधील कलम 33 (1) मधील तरतुदीनुसार   कलम 33 नुसार होणाऱ्या कारवाई च्या तरतुदींना अपवाद करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाला 33 (1) या कलमातील तरतुदी अनुसार एखा‌द्या विशिष्ट चिकित्सा पद्धतीच्या गटाला राज्यात व्यवसाय करण्यास विशेष राजपत्रा‌द्वारे परवानगी देण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. राज्य सरकारने असा निर्णय केल्यास इलेक्ट्रो होमिओपॅथी चिकित्सकांना यापुढे कोणतीही कायदेशीर बाधा निर्माण होणार नाही. तसेच मा. मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्णयाचा सन्मान ही राखला जाईल. याकरिता आता शासनाने तात्काळ यावर निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे असोसिएशनच्या वतीने सांगण्यात आले. 

असोसिएशनचे  सतीश जगदाळे. (अध्यक्ष) पुणे,  डॉ. नरेशचंद्र सोनभद्रे. (कार्याध्यक्ष) नागपूर, विलास बिरारीस्. (सह सरचिटणीस) धुळे, डॉ. राजू कनेरकर (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) अमरावती, डॉ. अनिल झोडे. (उपाध्यक्ष) भंडारा, डॉ. तानाजी चरापले. (उपाध्यक्ष) कोल्हापूर, डॉ. सोपान बाबर, (कार्य, सदस्य) सोलापूर, डॉ. दीपक घाडगे. (कार्य. सदस्य) सातारा, संजय कोळेकर (कार्य. सदस्य) सांगली, प्रशांत सोनवणे. (सरचिटणीस) धुळे, डॉ. शकील देशमुख. (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) धुळे,  डॉ. विश्वनाथ सोनवणे. (कार्य. सदस्य) नाशिक, डॉ. चेतन रांभीया. (उपाध्यक्ष) मुंबई, डॉ. अमित पाटील. (उपाध्यक्ष) सांगली, डॉ. सुधीर शिनगारे. (उपाध्यक्ष) सोलापूर, डॉ. प्रमोद चिते. (कार्य. सदस्य) नंदुरबार, डॉ. मिलिंद निकम. (कार्य. सदस्य) कोल्हापूर, डॉ. लक्ष्मीकांत दहिवले (जैन) (कार्य सदस्य) धाराशिव इत्यादी पदाधिकारी तसेच सदस्य मोठ्या संख्येने आझाद मैदान येथे सुरु असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाले.