मागील काही काळापासून महाराष्ट्र शासन नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या मिराभाईंदर शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीकरण पुर्णत: बंद करण्यात आले आहे. येथे कोणतीही नोंदणीप्रक्रिया होत नाही. खरे तर मिराभाईंदर शहर हे फार मोठ्या झपाट्याचे वाढणारे शहर आहे. या शहरात नवनविन इमारती विकसीत करण्याचे काम मोठ्या प्रगतीवर आहे. सदर कामी शहरात मोठ्या प्रमाणात जमिनींची खरेदि विक्रीची कामे सुरू आहेत. सदर खरेदि विक्री केलेल्या जमिनीचे दस्त, नोंदणीकृत करणे अशा प्रकारची कामे हि अनुक्रमे दुय्यम निबंधक कार्यालय क्र.४, कार्यालय क्र. ७, व कार्यालय क्र. १० येथे होत असतात. परंतु सद्य स्थितीत मागील १८ महिन्यांपासून सदर कार्यालयातील दुय्यम निबंधक अधिकारी कोणतीच जमिन खरेदि विक्रीची नोंदणी करण्याची कामे करीत नाहीत. काही ना काही कारणे दाखवतात.
सदर जमिनी खरेदि विक्री चे दस्त नोंदणीकरण करण्याकरीता ठाणे-२ व वाशी-८ येथिल दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागते. तेथील अधिकारी मोठ्या रक्कमेची मागणी करतात व नंतरच नोंदणीकरण करून देतात असा आरोप करीत सदर नोंदणीकरण हे मिराभाईंदर शहरातील दुय्यम निबंधक अधिकारी यांचे मार्फत करण्याकरीता आपण योग्य ती कार्यवाही करावी अशी विनंती मा.आमदार नरेंद्र मेहता यांनी ११ जुन रोजी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयाला पत्राद्वारे केली होती. मात्र या पत्राला केराची टोपली दाखवण्यात आल्याने नरेंद्र मेहतां यांनी आज थेट ठाण्यातील उपनिबंधक कार्यालयाला भेट देऊन तेथील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला आणि येथील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन मेहता यांना देण्यात आले आहे. मात्र मेहता यांनी हा सर्व प्रकार तात्काळ थांबला नाही तर येथे सुरू असलेला भ्रष्टाचार उघड करण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे.
या उपनिबंधक कार्यालयातील गौडबंगालाबाबत विश्वसनिय सुत्रांकडून अशी माहिती मिळत आहे की, मीरा भाईंदरमध्ये 3 उपनिबंधक कार्यालये आहेत जी उपनिबंधक ठाणे 4, 7 आणि 10 म्हणून ओळखली जातात. ठाणे शहरात 5 उपनिबंधक कार्यालये आहेत जी उपनिबंधक ठाणे 1,2,5,9 म्हणून ओळखली जातात. आणि नवी मुंबईत 3 उपनिबंधक कार्यालये आहेत जी 3,8 आणि 11 म्हणून ओळखली जातात. ही सर्व 12 उपनिबंधक कार्यालये त्यांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत येतात ज्यांना जेडीआर, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, (सह जिल्हा दुय्यम) म्हणून ओळखले जाते. सध्या या विभागात नारायण राजपूत निबंधक अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. परंतु गेल्या वर्षी 31 मार्च 2023 पासून मीरा भाईंदरमधील तिनही उपनिबंधक कार्यालये जमिनीच्या कोणत्याही दस्तऐवजाची नोंदणी करण्यास नकार देत आहेत. ज्याला CONVEYANCE & SALE DEED म्हणून ओळखले जाते. अशा जमिनीची नोंदणीची पूर्तता 31 मार्च, 2023 पासून पूर्णपणे थांबवण्यात आली असल्याचे येथे येणारे जमिन मालक आणि बिल्डर सांगत आहेत.
तुकडे बंदी म्हणजे जर एखाद्या जमीनदाराच्या नावावर 10 गुंठे जमीन असेल आणि त्याला त्याच्यापैकी 2 गुंठे जमीन विकायची असेल तर 10 गुंठे, या दस्तऐवजांची नोंदणी करता येत नाही. तसा आदेश महाराष्ट्र शासनाचा असल्याचे सांगण्यात येते. ज्यानुसार मीरा भाईंदरमध्ये हे तीनही रजिस्ट्रार भाग क्षेत्रासाठी (तुकडे बंदी) दस्तऐवज नाकारतात. याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती येथील अधिकारी देत नाहीत. या तीन उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये एकही प्रशिक्षित निबंधक नाही त्यांना त्यांच्या उपनिबंधकांच्या पदनामानुसार योग्य ज्ञान नाही. या सर्व 3 उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये मुख्यतः प्रभारी अधिकारी जे उपनिबंधक नाहीत, ते तात्पुरते (प्रभारी) लिपिक आहेत म्हणजे त्यांना योग्य ज्ञान नसल्याची माहिती मिळत आहे. ठाणे शहर उपनिबंधक ठाणे कार्यालय क्रमांक १,५,९,१२ आणि नवी मुंबई उपनिबंधक कार्यालय क्र. ३ आणि ११ येथे देखील तुकडे बंदी याच कारणास्तव जमीन नोंदणीसाठी नकार देण्यात येतो. फक्त ठाणे शहर उपनिबंधक ठाणे क्रमांक २ मध्ये एम.आर. भरत जाधव आणि नवी मुंबई उपनिबंधक ठाणे क्रमांक ८ एम.आर. वलवी, यांच्या कार्यालयातूनच सर्व जमीन नोंदणी कन्व्हेयन्स, विक्री करार करण्यात येत आहेत.
मीरा भाईंदर मधील सर्व 3 उपनिबंधक कार्यालयाप्रमाणे ठाण्यातही शहर उपनिबंधक ठाणे कार्यालय क्र. 1,5,9,12 आणि नवी मुंबईतील उपनिबंधक कार्यालय क्र. 3 आणि 11. हे सर्व 10 कार्यालये त्याच कारणास्तव जमीन नोंदणी नाकारतात. मीरा भाईंदर, ठाणे शहर आणि नवी मुंबई येथून सर्व जमीनमालक, बिल्डर्स, डेव्हलपर हे ठाणे उपनिबंधकाकडे जमिनीच्या नोंदणीसाठी जातात. मीरा भाईंदर, ठाणे शहर आणि नवी मुंबई येथे सर्वत्र जमिनीची नोंदणी बंद असताना केवळ ठाणे-२ व वाशी-८ या कार्यालयातच मीरा भाईंदर, ठाणे शहर आणि नवी मुंबईची जमीन नोंदणीची कामे होत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी प्रचंड गर्दी असते. या कार्यालयातून दररोज किमान 100 ते 150 कागदपत्रांची नोंदणी होते. पंरतु त्याच इमारतीत आणखी एक उपनिबंधक कार्यालय क्रमांक 5 असून ज्यामध्ये दररोज केवळ ३0-४0 कागदपत्रांची नोंदणी होते. ठाणे-२ व वाशी-८ या दोन कार्यालयात अधिकृतरीत्या फक्त एक किंवा दोन कर्मचारी आहेत आणि किमान 15 ते 20 खाजगी कर्मचारी रु. 1000/- प्रति व्यक्ती मानधनावर असल्याने त्यांना रोजचे 15000/- ते 20000/- पगार या लोकांना द्यावा लागत आहे. त्यामुळे या कार्यालयातून प्रति सदनिका नोंदणीसाठी रु. 1000/- आणि जमिनीच्या नोंदणीसाठी मोठ्या प्रमाणात रक्कम मागितली जात असल्याचा आरोप जमिन व्यवहारासाठी येणारे लोक करीत आहेत. या कार्यालयात दररोज किमान 10 लाख ते 15 लाखाहून अधिक उलाढाल होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच यानी खाजगी कर्मचारी ठेवणे हा मोठा धोका आहे कारण सरकारी नोंदी उघड होऊ शकतात आणि त्यांचा वापर चुकीच्या कामासाठी होऊ शकतो असा आरोपही येथे येणाऱ्या व्यावसायिकांनी केला आहे. हीच परिस्थिती नवी मुंबई शहरातही आहे, सब रजिस्ट्रार ठाणे क्र. 3 आणि 11 येथे देखील जमिनीच्या नोंदणीसाठी करोडोंची मागणी होते. या कार्यालयात कधीही कागदपत्रे तपासत नाहीत की त्या करारात परतावा काय आहे याची माहिती घेतल्या जात नाही. ते फक्त विचारतात कितना पैसा देगा. फक्त या व्यवहारातून किती पैसे मिळतील यातच त्यांचा रस असतो. यामुळे शासनाचे मुद्रांक शुल्क वसुलीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तेव्हा या कार्यालयाचे अत्यंत काटेकोरपणे ऑडिट करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
ही सर्व उपनिबंधक कार्यालये क्रमांक 1 ते 12 त्यांचे प्रमुख एम.आर. नारायण राजपूत यांच्या अधिपत्याखाली येतात. हे सह जिल्हा दुयम निबंधक, अधिकारी आहेत. हा सगळा उपनिबंधक कार्यालयात सुरू असलेल्या घोटाळ्याकडे नारायण राजपूत कानाडोळा का करीत आहेत असा सवाल येथे येणाऱ्या जमिन मालक, आणि बिल्डर यांनी केला आहे. जेडीआर जमीन नोंदणी करू देत नाही, आम्ही जमीन नोंदणी केली तर आमचा जेडीआर आम्हाला काढून टाकेल. जमिनीची नोंदणी करायची की नाही याबाबत आमचा जेडीआर आम्हाला योग्य मार्गदर्शन करत नाही असे खुद्द सहा.निबंधकांचेच म्हणणे असल्याचेही बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले. तसेच काही निबंधकांचे असेही म्हणणे आहे की त्यांना जेडीआरकडून धमकावण्यात आले आहे की तुम्ही कुणीही जमिनीची नोंदणी करू नये. या सर्व व्यवहाराचा मुख्य सुत्रधार कोण आहे याचा शोध घेऊन त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
ज्यांनी भूतकाळात मुद्रांक शुल्क भरले नाही अशा लोकांसाठी महाराष्ट्र राज्याने कर्जमाफी योजना जाहीर केल्यामुळे, सरकारने सार्वजनिक फायद्यासाठी 0 मुद्रांक शुल्क आणि 0 दंड योजना जाहीर केली होती. ही योजना प्रत्यक्षात जनतेच्या फायद्यासाठी आहे परंतु जनतेसाठी कोणताही फायदा होत नाही. कारण यासाठी प्रति फाइल 20,000/-ची मागणी करण्यात येते. आत्तापर्यंत जेडीआर ऑफिसमध्ये किमान १५०० ते २०,००० फाइल्स जमा झाल्या आहेत, त्यावर उचित कारवाई का होत नाही असा सवाल येथे येणाऱ्या जमिन मालकांनी केला आहे.
निबंधक सातदिवे यांना काही महिन्यांपूर्वी निलंबित करण्यात आले होते कारण ते इमारतीच्या सदनिकेची नोंदणी करत होते जे बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आले होते आणि या इमारतींना महापालिकेने बंदी घातली होती. तो प्रति फ्लॅट नोंदणीसाठी 1 लाख लाच. किमान दररोज ५० फ्लॅटची नोंदणी केली जाते किंवा त्याहून अधिक म्हणजे प्रति फ्लॅट रु. १ लाख लाच, दररोज ५० फ्लॅट नोंदणीने गुणाकार केला म्हणजे प्रतिदिन ५० लाख रुपये लाच असा घोटाळा उघडकीस आला. परंतु सातदिवे यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही कारण हा सर्व घोटाळा मिलीभगत होता. सातदिवेची बदली दुसऱ्या कार्यालयात करून या घोटाळ्यावर पाघरूण टाकण्यात आले. तेव्हा महाराष्ट्र शासन नोंदणी व मुद्रांक विभाग ठाणे मधील सर्व कार्यालयाचे ऑडिट करून हा भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे अशी मागणी जमिन मालक आणि इमारत व्यावसायिकांनी केली आहे.
मीरा-भाईंदर शहरातील अनेक बडे जमीनदार आणि बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स, काही राजकारणी देखील बांधकाम क्षेत्रात आहेत, परंतु खेदाने म्हणावेसे वाटते की या प्रकरणात कोणीही लक्ष देत नाही. हे सर्व जमीनदार, बिल्डर आणि विकासक, राजकारणी ठाणे, वाशी, नवी मुंबई येथे जमिनीच्या नोंदणीसाठी जातात. CREDAI-MCHI सुद्धा काही करत नाही. वास्तविक ईओडब्ल्यू, सीबीआय, सीआयडी, ईडी, आयकर, एसआयटी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक या सर्व एजन्सींनी या सब-रजिस्ट्रार ठाणे-2 एमआर यांच्यावर छापे टाकले पाहिजेत. तसेच सब-रजिस्ट्रार ठाणे-२ एमआर यांच्या मार्फत होणारा हा भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे. यासाठी मा.आमदार नरेंद्र मेहता यांनी थेट रजिस्ट्रर कार्यालयालाच धडक दिली आहे. याबद्दल सर्व बिल्डर मंडळी, डेव्हलपर्स आणि जमिन मालक यांच्याकडून अभिनंदन होत आहे.
0 टिप्पण्या