मुंबई काँग्रेसच्या कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत बोलताना अश्रफ यांनी बीएमसीच्या शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली. ते म्हणाले की, मुंबई महानगर पालिकेच्या शाळेत ४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात, या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासंदर्भातील विविध २७ वस्तू खरेदी करण्याचे टेंडर मागवण्यात आले पण ही टेंडर प्रक्रिया राबवताना सर्व नियमांना बगल देण्यात आली. १० मे २०२३ मध्ये महापालिकेने एक सर्क्युलर काढून १५ जून २०२३ पासून २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या टेंडरसाठी एसआरएम पद्धत बंद करण्यात येईल असे आदेश जारी करण्यात आले पण १४ जूनला एक दिवस आधी मात्र शिक्षण विभागासाठीच्या २७ वस्तुंचे टेंडर एसआरएम सिस्टिमवर लोड करण्यात आले. हे टेंडर एक महिन्यात पास करणे अपेक्षित होते पण डिसेंबरपर्यंत त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही. डिसेंबर २०२३ मध्ये आणखी एक सर्क्युलर काढण्यात आले आणि सहा महिन्यानंतर हे टेंडर महाटेंडरमध्ये जाऊ शकत नसल्याने या टेंडरला एसआरएममधून परवानगी द्यावी असे सांगण्यात आले. हे टेंडर पास करण्यास एवढा कालावधी का लागला अशी विचारणा बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांना केली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. शिक्षण साहित्याचे टेंडर जर महाटेंडरमध्ये गेले तर इतर अनेक इच्छुकांनी हे टेंडर भरले असते आणि या सर्वांचा डाव उधळला असता म्हणून मर्जीतल्याच कंत्राटदाराला काम मिळावे यासाठी सर्व आटापिटा करण्यात आला.
एवढे करूनही विद्यार्थ्यांना अनेक वस्तू मिळालेल्या नाहीत. एसआरएम पद्धत बंद केल्यामुळे जीवनाशी निगडीत आरोग्य विभागाचे टेंडर पास होऊ शकले नाही पण शिक्षण विभागाचे टेंडर मात्र पास करण्यात आले. महानगरपालिकेच्या ज्या शाळांची पुनर्विकास करण्यात आला त्यातील अवनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसण्यास बेंचसुद्धा नाहीत. हे विद्यार्थी जमिनीवर बसतात. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये ही अवस्था आहे. या सर्व प्रकारावर बीएमसी व राज्य सरकार यांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणीही अश्रफ यांनी केली. एसआरएम पद्धत बंद केली असतानाही ६ महिन्यानंतर त्याच एसआरएममधून शैक्षणिक साहित्याचे टेंडर पास कसे केले? असा सवाल मोहसीन हैदर यांनी केला.
• बीएमसी आयटी विभागाने दिनांक: १०.५.२०२३ च्या परिपत्रक क्रमांक tt/f.-59 नुसार १५ जून २०२३ पासून २५ लाखांपेक्षा जास्त सर्व निविदा महाटेंडर्सवर असतील.
• सीपीडीने १४ जून २०२३ रोजी जुन्या एसआरएम प्रणालीवर ३३० कोटी रुपये किमतीच्या शिक्षण साहित्याच्या निविदा जाहीर केल्या.
• प्रीबिड जून २०२३ मध्ये झाले.
• प्रीबिड करारपत्रे डिसेंबर २०२३ पर्यंत अपलोड केली नाहीत.
• बीएमसीने परिपत्रक काढले की ज्या निविदा एसआरएमवर अपलोड केल्या आहेत त्या रद्द कराव्यात जर किमत निविदा उघडलेली नसेल आणि नवीन निविदा महातेंडर्स वेबसाइटवर जाहीर कराव्यात. परिपत्रक क्रमांक 1/505038 दिनांक: १९.१२.२०२३.
• सीपीडीने महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले की निविदा रद्द करू नयेत आणि त्यांना एसआरएमवरच चालू द्यावे. एएमसी आणि एमसीने सीपीडीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, परिपत्रकाच्या विपरीत. त्याच वेळी सीपीडीने एसआरएमवर जाहीर केलेल्या औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या इतर निविदा रद्द केल्या.
• सीपीडीने मार्च २०२४ मध्ये निवडणुकीपूर्वी केवळ वहीच्या निविदा अंतिम केल्या.
• इतर सर्व वस्तूंच्या निविदा १० जून २०२४ पर्यंत अद्याप अंतिम झालेल्या नव्हत्या.
• काँग्रेस पक्षाने निविदा लवकर करण्यासाठी आणि विलंब व निविदा गैरव्यवहार तपासण्यासाठी अनेक पत्रे लिहिली. शाळा सुरू होण्याच्या दिवशी साहित्य पोहोचले नाही तर बीएमसीने विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यात पैसे वर्ग करावेत जेणेकरून शालेय साहित्य खरेदी करता येईल. तसेच एएमसी-सीपीडी आणि संयुक्त एमसी सीपीडीच्या काढणीची मागणी केली कारण निविदा विलंबित होत आहेत. बीजेपी आमदार आणि नेत्यांनी देखील महापालिका आणि सीपीडीमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
या पत्रकार परिषदेसाठी माजी नगरसेवक अश्रफ आझमी, मोहसीन हैदर, सुफियान वणू, खजिनदार संदीप शुक्ला, प्रवक्ते युवराज मोहिते, सुरेशचंद्र राजहंस, निझामुद्दीन राईन, महाचिव तुषार गायकवाड, महेंद्र मुणगेकर, कचरू यादव, राजेश इंगळे मुंबई काँग्रेस.प्रवक्ते आणि मीडिया समन्वयक, सुरेशचंद्र राजहंस इत्यादी उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या