ठाणे-कळवा रोडलगत असलेल्या महात्मा फुलेनगर खारटन रोड आणि नागसेन नगर येथे रहात असलेल्या स्थानिक रहिवाशांमध्ये दलित समाज मोठ्या प्रमाणात राहतो. हा समाज अनेक वर्षापासून येथे स्थायिक झालेला आहे. पुर्वी हा दलित समाजाच येथे राहत होता कालांतराने इतर लोक येथे येऊन राहु लागले. सुरवातीला ही लोकं आताच्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियम येथे राहत होती. स्टेडियम बांधण्यासाठी ह्या लोकांना खारटन रोड, येथे स्थलांतरित केले. या स्थलांतरानंतर रोड वाढवणे असो, पालिकेचे प्रकल्प असो इथल्या स्थानिक लोकांचे स्थलांतर इतर ठिकाणी करण्यात आले. थोडक्यात विभाजन करण्यात आले . असं वाटतं प्रशासनाला हि मंडळी इथे म्हणजे मोक्याच्या ठिकाणी नको आहे. कारण हे ठिकाण ठाणे शहराच्या मध्यवर्ती आहे. तसेच रेल्वे स्टेशन, बस स्थानक, बाजारपेठ, कॉलेज, तलावपाली, गार्डन तेवढंच नव्हे तर स्मशानभूमी सुध्दा जवळ आहे. म्हणजे सर्व जन्मा पासून ते मृत्यू पर्यंतच्या सर्व सोयी सुविधा जवळपास उपलब्ध आहे. अशी मोक्याची जागा कोण सोडणार ! ह्या सर्व कारणास्तव इथले प्रशासन आणि स्थानिक राजकीय मंडळी ही काही स्थानिक जे स्वतःला समाजाचे नेते म्हणून घेतात त्यांना हाताशी धरून विकासाच्या नावाखाली इथल्या दलितांना दुर लोटण्याचं काम करत आहे.
ह्याच उदाहरण म्हणजे टि.एम.सी बिल्डिंग, ह्या बिल्डिंग मधिल बहुतेक जण हे सफाई कामगार होते. ही बिल्डिंग धोकादायक नसताना देखिल धोकादायक घोषित करून सन २०१४ रोजी पाडून ह्या लोकांना साकेत, राबोडी इथे तात्पुरते स्थलांतर केले. परंतु आजपर्यंत त्यांना त्यांचे हक्काचे घर मिळाले नाही. आणि जेथे राहतात तिथे सुद्धा त्यांची गैरसोय होत आहे.या प्रकरणा मध्ये सुद्धा स्थानिक समाजसेवकांचा मोठा हात आहे. तसेच शितला माता चाळ बाबतीत हेच केले गेले. लफाट चाळी बाबत सुद्धा हेच षडयंत्र रचले जात होते. परंतु मुंबई हायकोर्टात प्रकरण असल्याने आजपर्यंत कोणाचे ही इथे चालले नाही. आणि स्थानिक नागरिक सुद्धा कमिटीच्या विरोधात गेले नाही म्हणून सर्व काही टीकुन आहे.
या तीन ठिकाणासाठी ठाणे महानगरपालिकेने दिनांक ०८/०९/२०२० रोजी ठराव क्र. ६०९ पास करण्यात आलं आहे. या ठरावाचा वाचन केल्यास असे दिसून येते की, हा ठराव सफाई कामगारांच्या हितासाठी नाही आहे. त्याची थोडक्यात कारण म्हणजे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप ( PPP) योजना आणि फक्त २०९ घरेच विकासकाकडून बांधण्यात येणार आहे. तसेच यातील अटी व शर्ती ह्या मारक स्वरूपाच्या आहेत. या नंतर त्यांचा डोळा नागसेन नगर, गॅरेज ते गुजराथी बालवाडी या ठिकाणच्या जागेवर आहे. प्रशासनाला शासकीय कार्यालये पाहिजेत पार्किंग पाहिजे, राजकीय मंडळींना फ्लॅट, गाळे पाहिजे पण तिथल्या स्थानिक दलित गोरगरिबांना हक्काचे घर नको. सर्वांना एकच विनंती कि, कोणाचाही दबावाला किंवा मोहाला बळी पडु नका!
जयश्री महेंद्र शिंदे
(महासचिव वंचित बहुजन महिला आघाडी ठाणे शहर )
ठाणे-कळवा, खारटन रोडपरिसरात असणाऱ्या नागसेन नगरात जेव्हा दादोजी कोंडदेव स्टेडियम उभारण्याच्या प्रकल्पाला सुरुवात झाली तेव्हा तेथील स्थानिक रहिवाशांनी प्रखर विरोध केला होता. झोपडपट्ट्या हटवून त्यावर स्टेडियमची उभारणी होणार होती. तेव्हा प्रशासनाकडून आणि विद्यमान लोकप्रतिनिधींकडून स्थानिक झोपडपट्टीवासीयांसाठी आश्वासनांची खैरात वाटण्यात आली. आपल्याच मुलांना भविष्यात खेळण्यासाठी या स्टेडियमचा उपयोग होणार आहे. हे त्यापैकी प्रमुख आश्वासन होतं. आधीच झोपडपट्टीतील मुलांना खेळण्याची मैदाने उपलब्ध नसल्यामुळे येथील रहिवाशांनी शासन प्रशासनाच्या या आश्वासनावर विश्वास ठेवून स्वत:हून ही जागा स्टेडियमच्या उभारणीसाठी दिली. स्टेशनच्या अगदी जवळ असणाऱ्या या जागेवर येथील रहिवाशांनी पाणी सोडले केवळ आपल्या मुलांना यामध्ये खेळायच्या काही संधी उपलब्ध होतील या आशेवर. मात्र आज येथील स्थानिक नागरिकांनाच नव्हे तर त्यांच्या मुलांनाही गेटच्या आतमध्ये प्रवेश नाही. शासनाला नेहमी बहुजन वर्गाची झोपडपट्टी दिसते ती शहराच्या सौंदर्याला बाधक असल्याची ओरड करण्यात येते. खरेतर या मोक्याच्या जागा शासनाला ताब्यात घ्यायच्या असतात बड्या बिल्डर लॉबी आणि भांडवलदारांकरिता. म्हणून त्या ऐनकेन प्रकारे रिकाम्या करण्यात येतात. प्रसंगी पोलिसी धाकधपटशाने देखील या जागा रिकाम्या करण्याचे प्रशासकीय षडयंत्र नुकतेच पवईच्या जयभीम नगरमध्ये आपण पाहिले. तरीही लोकप्रतिनिधी निवडतांना या सर्व गोष्टी विसरून मतदान करत असतो हीच आपली मोठी चूक आपल्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरत आहे. लोकप्रतिनिधी निवडतांना त्याच्याकडून जिथे आहोत तिथेच राईट टू शेल्टर लिहून घेणे आता ठरवून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपण आपल्याच शहरात विस्थापित होऊ - संपादकहे पण वाचा 👇click here
ठाण्यातील सिडको ते महागिरी पर्यंतचा खाडी किनारा कुणी गायब केला
0 टिप्पण्या