'मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ' या नावाचे एक अनधिकृत कडबोळे मंत्रालय आणि विधीमंडळात गेली कैक वर्षे 'अधिकृतपणे' वावरत आहे. 'अनधिकृत' अशासाठी की, राज्याच्या प्रशासकीय आणि कायदेमंडळाच्या शीर्षस्थानी वावरणाऱ्या या कथित वार्ताहर संघाची नोंदणी धर्मादाय आयुक्त किंवा तत्सम कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडे झालेली नाही. या संघाची कोणतीही शासनमान्य घटना किंवा पोटनियम नाहीत. मात्र या संघाची मतदार यादी तयार होते, चक्क निवडणुका होतात. जुनी कार्यकारिणी जाते, नवीन सूत्रे घेते. मग मुख्यमंत्री नवीन कार्यकारिणीला 'वर्षा'वर निमंत्रित करतात, पदाधिका-यांचे सत्कार होतात. एवढेच काय, जेव्हा मुख्यमंत्री शपथविधीनंतर प्रथम मंत्रालयात येतात, तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ साहेब यांच्या प्रतिमेला वंदन केल्यावर सहाव्या मजल्यावरील आपल्या दालनात जाण्यापूर्वी या संघाला भेट देतात, तिथे वार्तालाप झाल्यावरच ते मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत विराजमान होतात. गेली कित्येक वर्षे ही प्रथा बिनबोभाटपणे सुरु आहे.
या तथाकथित 'मंआविवासं' ला कोणतेही कायदेशीर किंवा वैधानिक अस्तित्व नाही, शासनदरबारी याची नोंदच नाही. असे असले तरी राज्य सरकारचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय या संघाची उत्तम बडदास्त राखते. स्वतंत्र वातानुकूलित कार्यालय,सुसज्ज बैठक व्यवस्था, संगणक यंत्रणा, दिमतीला चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, दूरध्वनी, झेरॉक्स मशीन, प्रिंटर, सर्व वृत्तपत्रे अशा सर्व सुविधा या अनधिकृत संघटनेसाठी अगदी अधिकृतपणे बहाल केल्या जातात. विधान भवनामध्येही या संघाने अगदी मोक्याच्या आणि प्रशस्त जागेवर असाच अनधिकृत कब्जा केला आहे. जिथे कायदे बनवले जातात, त्या पवित्र भवनातच हा असंवैधानिक प्रकार गेली कैक वर्षे बिनदिक्कत सुरु आहे.
माहिती विभागाचे कार्यालय तळमजल्यावर आहे. मंत्रालयाचे नूतनीकरण झाले तेव्हा माहिती विभागाच्या तंबुत शिरलेल्या 'मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ' नावाच्या या ऊंटाने चक्क माहिती विभागाची मोक्याची जागाच बळकावली. मूळातच या विभागाचा विस्तार वाढला, जागा कमी पडू लागली. असे असताना या संघाने या विभागाला हुसकावून लावत भल्यामोठ्या जागेवर कब्जा केला. माहिती संचालक, उपसंचालक, अन्य अधिकारी खुराड्याएवढे चेंबरमध्ये बसून काम पाहू लागले. काही अधिका-यांनी याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. पण थेट मुख्यमंत्र्यांकडे वशीला असलेल्या या संघाने मुख्यमंत्र्यांच्याच एका विभागावर वरकडी करीत कोणाची डाळ शिजू दिली नाही.
- उन्मेष गुजराथी
- स्प्राऊट्स Exclusive
*मंत्रालयातील 'गोल्डन गँग'*
उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive
'मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ' या नावाच्या अनधिकृत कडबोळ्याने मंत्रालयात बस्तान मांडले आहे. यातील अध्यक्षांसह बहुतांशी पत्रकार हे सध्या वेबसाईट चालवत आहे, त्यांना इंग्रजी तर सोडा मराठीतही चार ओळी शुद्ध लिहिता येत नाही. त्यांच्या वेबसाईटला महिन्यातून एखादी बातमी पोस्ट केली जाते. त्याला १०० व्हूजही मिळत नाही, तर काही बोगस पत्रकारांकडे वेबसाईट नाही आणि कोणतेही मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रही नाही, अशी अवस्था आहे. केवळ संघटनेच्या नावावर 'दुकानदारी' करण्यात करण्यात त्यांना रस आहे, अशी धक्कादायक माहिती 'स्प्राऊट्स'च्या टीमला मिळालेली आहे.
या संघाची नोंदणी करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. परंतु, कोणत्याही संघटनेची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे करताना १) कार्यालयाच्या स्वमालकीच्या जागेचा पत्ता, संबंधित कागदपत्रे किंवा २) जागा भाड्याची असल्यास तशी कागदपत्रे अर्जासोबत सादर करावी लागतात. मात्र मंत्रालयात संघाची स्वमालकीची जागा असण्याचा प्रश्नच येत नाही. मंत्रालयातील जागा भाड्याने देण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
वापरात असलेल्या जागेचा पत्ता 'नोंदणीकृत कार्यालय' म्हणून वापरण्यास मंत्रालय इमारतीचे व्यवस्थापन ज्याच्याकडे आहे, तो सामान्य प्रशासन विभाग मान्यता देत नाही. अनेक वेळा अशा फाईल या विभागाने नामंजूर करुन परत पाठवल्या. कारण, एका संघटनेला जर का अशी परवानगी दिली तर अन्य संघटनाही तशी मागणी करतील. तेव्हा हे शुक्लकाष्ट आपल्या मागे लावून घेण्यास सामान्य प्रशासन विभाग अजिबात तयार नाही, अशी माहिती 'स्प्राऊट्स'ला मिळालेली आहे.
स्प्राऊट्सच्या टीमने गोळा केलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंतच्या प्रथेप्रमाणे माहिती विभागाबरोबरच सामान्य प्रशासन विभाग हाही मुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीत येतो. माहिती संचालनालय हा मंत्रालयातील स्वतंत्र विभाग नसून तो सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत येतो. यात विसंगती अशी की, आपल्या अखत्यारीतील एका संचालनालयाचा प्रस्ताव तोच विभाग फेटाळत आला आहे. यामुळे नोंदणी नाही, घटना नाही, पण कामकाज मात्र सुरु, असा हा प्रकार आहे.
स्प्राऊट्सला मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व सुविधेचा बेसुमार वापर करणा-यांपैकी 'पत्रकार' या उपाधीला पात्र आणि लायक किती जण आहेत. कोणत्या तरी जिल्ह्यातील त्या जिल्ह्यातही न खपणा-या वृत्तपत्रांच्या कथित 'मंत्रालय प्रतिनिधीं'चा यात मोठा भरणा आहे. 'पत्रकार' ही उपाधी असल्याने सचिव, मंत्री यांच्याकडे केव्हाही जाण्याचा मूलभूत अधिकार यांच्याकडे असल्याने यापैकी बरेच चण अनेक फाईल 'क्लिअर' करुन घेण्यात 'अर्थपूर्ण' सहभाग घेतात, असे बोलले जाते. मंत्र्यांच्या बंगल्यावर होणाऱ्या पार्ट्या, भोजनावळी, विशिष्ट प्रसंगी किंवा दिवाळीला मिळणाऱ्या महागड्या भेटी स्वीकारण्यासाठी ही मंडळी रांग लावून उभी असतात.
अर्थात सर्वच जण असे नाहीत. अनेक प्रामाणिक व खरेखुरे पत्रकारही या सुविधांचा लाभ घेतात. पण त्यांची वृत्ती 'आपण बरे, आपले काम बरे, कशाला यांच्या झंझटात पडा?' अशी असते. त्यामुळे या 'गोल्डन गॅंग'चे वर्षानुवर्षे फावले आहे. माहिती विभाग असो, कोणीही महासंचालक असो की मंत्री, मुख्यमंत्री असो, या संघाच्या फंदात पडून आपले नुकसान करायला तयार नसतो.
0 टिप्पण्या