एकीकडे महिलांसाठी लेक लाडकी, लाडकी बहीण अशा योजनांची घोषणा होतेय तर दुसरीकडे महिलांचा हातचा रोजगार काढून घेऊन कंत्राटदार व पैसेवाल्या स्वयंसेवी संस्थांसाठी पायघड्‌या घालण्याचे प्रयत्न होत आहेत. यातून शासनाची दुटप्पी भूमिका दिसून येत आहे. याविरोधात राज्यातील अंगणवाडी आहार पुरवठादार महिलांनी आझाद मैदान येथे आक्रोश केला. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रातील 3 ते 6 वयोगटातील बालकांना आहार पुरवठा करण्याची स्पर्धात्मक बोली टेंडर रद्द करा. पूर्वीप्रमाणे प्रति लाभार्थी दर ठरवून द्या. आहाराचा दर वाढवून १८ रुपये प्रति सर्वसाधारण बालक व कुपोषित बालकांसाठी २४ रुपये करा. या मागण्यांकरिता आज ३ जुलै रोजी अंगणवाडी आहार पुरवठादार संघटना (CITU)च्या वतीने मुंबईतील आझाद मैदानात पावसाळी अधिवेशनावर आंदोलन करण्यात आले.
शासनाने काढलेल्या स्पर्धात्मक बोली निविदा व ई टेंडर प्रक्रियेमुळे सन २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन होत असून या टेंडर मध्ये महिला बचत गट किंवा महिला संस्थासाठी जरी उल्लेख केलेला असला तरी यातील अटी व शर्तीचे बदललेले स्वरूप पाहता महिलांना डावलून खाजगी उत्पादक व कंपन्या व मोठ्या स्वयंसेवी संस्था (NGO) यांचे हित जपण्यासाठी हे टेंडर आहे असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. याचा परिणाम राज्यातील आतापर्यंत काम करणारे स्थानिक महिला मंडळे व बचत गट बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. असे अंदाजे ४७ हजार बचत गटांचा रोजगार हिरावून घेतले जाणार आहेत. आयसीडीएसच्या स्थापनेपासून कधीही असे रेट टेंडर काढलेले नव्हते. मध्यान्ह भोजन योजनेमध्ये स्पर्धात्मक बोली टेंडर नाही परंतु अंगणवाडीच्या लहान बालकांना आहार पुरवठा करणारे सामान्य छोटे बचत गट व महिला संस्था यांच्या बाबतीतच हे केले जात आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे असल्याचे मत संघटनेने व्यक्त केले.
स्पर्धात्मक पद्धतीने कमी रेटने टेंडर भरणारे कंत्राटदार फायदा कमवण्याच्या प्रयत्नात कमी दर्जाच्या आहाराचा पुरवठा करतील व त्यामुळे कुपोषण निर्मूलन हा शासनाचा उददेश साध्य होऊ शकणार नाही. या उलट बचत गट व महिला संस्थांना आहार बनवण्याचा चांगला अनुभव आहे. ते स्थानिक आहेत, त्यातील अनेकांची मुलं त्या अंगणवाडीत जातात. त्यामुळे आईच्या मायेने जेवण देत असल्याने, हे काम पूर्वी प्रमाणे स्थानिक महिला बचत गट व महिला संस्थाना द‌द्यावे. खाजगी कंपन्या, हॉटेल किंवा कंपन्यांना देण्यात येऊ नये,
महिला बचत गट पालकाच्या भुमिकेतुन काम करत असताना नफ्या पेक्षा सेवा पुरवणे हे उ‌द्दिष्ट गटाचे असते. लाभार्थी किंवा कर्मचारी वर्ग आहारा संबंधात अडचण असल्यास बचत गटाच्या महिलांशी सहज संपर्क साधू शकतात, तसा कंपनीशी संपर्क साधू शकणार नाहीत. ग्रामीण व शहरातील स्थानिक महिला बचत गटांच्या माध्यमातून मुलांचे कुपोषण निर्मूलन हा शासनाचा महत्वपूर्ण उददेश पूर्ण करण्यासाठी हजारो हात काम करत आहेत. महागाई नुसार गेली अनेक वर्षे दरवाढ करण्यात आलेली नाही. तरी देखील त्यांनी अत्यंत कमी दरामध्ये, परवडत नसताना, महिनोन महिने आहाराची बिले न मिळून देखील आपलीच मुले आहेत त्यांना आहार मिळाला पाहिजे या भावनेनी काम केलेले आहे. या रेट टेंडरमुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडल्यासारखे होईल.
बरोबर केवळ ८ रूपये दरात एका बाळाचा नाष्टा व शिजलेला आहार बनवून अंगणवाडीत पोहचवणे दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या महागाईमुळे कठीण झालेले असताना तो दर रेट टैडरमुळे अजूनच घसरल्याने आहाराचा दर्जा घसरून मुलाच्या आरोग्याशी प्रतारणा होऊन कुपोषण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून रेट टेंडर रद्द करावे व पूर्वीप्रमाणे शासनाने दर ठरवून देण्याची पद्धत यापुढेही सुरू ठेवावी.
सध्या अतिरिक्त अंगणवाडीतील ३ ते ६ वयोगटातील लाभार्थ्यांना बचत गटांच्या माध्यमातून आहार मिळत आहे. कोणीही लाभार्थी वंचित नाही की कोणत्याही गटाने आहार देण्याची जबाबदारी नाकारलेली नाही. कोरोना काळात दोन वर्षात बचत गटांचे काम काढून घेऊन सरकार ने सहकार फेडरेशनला दिले होते व गटाच्या महिलांवर उपासमारीची वेळ आली होती, गटांना त्या दोन वर्षात फार नुकसान सहन करावे लागले होते, त्यामुळे मे २०२१ ते २०२४ अशी दोन वर्षे सरकारने मुदतवाढ दिली होती. मे २०२४ पर्यंत ही मुदत असताना मध्येच असे टैंडर काढणे व महिलांना त्रास देणे योग्य नसून त्यातील खाजगी कंपन्यांचे हित साधण्याच्या प्रयत्नात शासनाने बालकांच्या संभाव्य कुपोषणाकडे देखील दुर्लक्ष केले आहे
या सर्व बाबीची गांभिर्याने दखल घेऊन शासनाने हे टैंडर त्वरीत रद्द करावे. या सरकारकडून होत असलेले दुर्लक्ष व कमालीची अनास्था यामुळे योजनेत काम करणाऱ्या या भगिनींना भर पावसात आंदोलनाची वेळ सरकारने आणली असल्याचा आरोपही यावेळी आंदोलक महिलांनी केला.
0 टिप्पण्या