अवैध मासेमारी, अनियंत्रीत पर्ससीन नेट मासेमारी, सागरी सुरक्षा, मच्छिमारांच्या हक्काच्या जमिनी, वाढवणं बंदर, कर्ज माफी इत्यादी प्रश्नांबाबत सरकारची उदासिन भूमिका. यामुळे राज्यातील मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ निर्माण होण्याची वेळ उद्भवली असून ह्या परिस्थितीला शासन आणि राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा दावा अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी आज गुरुवार दिनांक १८ जुलै रोजी मुंबई पत्रकार संघ येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी बर्नार्ड डिमेलो, संजय कोळी, प्रदीप टपके, विनोद पाटील, प्रफुल्ल भोईर इत्यादींसह संघटनेचे अनेक कार्यकर्ते आणि सभासद उपस्थित होते. पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अवैध मासेमारी सुरू असल्याने मासळी साठ्यावर ह्याचा विपरीत परिणाम होणार असून अवैध मासेमारीला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पटणे जबाबदार असून त्यांची तात्काळ उचलबांगडी करावी अशी मागणी यावेळी तांडेल यांनी केली. अन्यथा सरकार विरोधात मोठे आंदोलन उभारल्याशिवाय गत्यंतर नाही असा इशारा यावेळी समितीच्या वतीने देण्यात आला.
मच्छिमारांच्या सध्याच्या परिस्थितीला सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार असून एकाही राजकीय पक्षाने सत्तेत असताना मच्छिमारांच्या प्रश्नाचे निरसन केले नाही. त्यामुळे आगामी विधान सभा निवडणुकीत जो कुठला पक्ष मच्छिमारांच्या मुद्द्यांना पक्षाच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करणार त्यांच पक्षांच्या उमेदवारांना मतदान करण्याची समाजातून सर्वतोपरी तयारी झाली असल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली. मच्छिमार समाजाचा एकही प्रतिनिधी विधानसभा किंवा विधान परिषदेत नसल्याने मच्छिमारांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सर्व पक्षांनी त्यांच्या पक्षातील योग्य मच्छिमार पदाधिकाऱ्याला उमेदवारी देण्याचे आवाहन मच्छिमार संघटनेकडून करण्यात आले असून वसई, वर्सोवा, माहीम, अलिबाग, रत्नागिरी, मालवण ह्या मतदार संघातून सर्व पक्षांनी आपल्या पक्षातील योग्य मच्छिमार समाजातील पदाधिकाऱ्याला उमेदवारी जाहीर करण्याचे आवाहन मच्छिमार समितीच्या वतीने सर्व राजकीय पक्षांना करण्यात आले.
तसेच अवैध मासेमारीमुळे राज्यातील सागरी सुरक्षा धोक्यात आली असून अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौकांवरचे नाव आणि रजिस्ट्रेशन नंबर पुसून मासेमारी सुरू असल्याने जर पाकिस्तानी यंत्रांनी अश्या प्रकारच्या अवैध मासेमारीचा आधार घेत आतंकी घुसपेट करण्याचा प्रयत्न केल्यास आणि २६/११ पूनार्वृत्ती झाल्यास ह्या परिस्थितीला गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार राहणार असून वेळ निघून जाण्याअगोदर सुरक्षा यंत्रणांनी परिस्थिती आटोक्यात आणावी. खवळलेल्या समुद्रात जीवितहानी टाळणे आणि मासळी प्रजनन काळात मासळीसाठा वाढविण्याच्या हेतूने पावसाळी मासेमारी बंदी करण्यात येते. अरबी समुद्रातील इतर देशांनी मासेमारी बंदी कालावधी ३ महिने ते ५ महिन्यापर्यंत केली आहे परंतु आपल्या हा बंदी कालावधी मात्र दोन महिन्यांचा आहे. याचा परिणाम भविष्यात मासळी साठा कालांतराने संपुष्टात येऊ लागला असल्याने मासेमारी व्यवसाय बरोबर मासळी खव्यांवर सुद्धा ह्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. मासळी साठा कमी होत असल्याने माश्यांना आता "व्हाईट गोल्ड" म्हणून संबोधले जाऊ लागले असून सामान्य जनतेच्या जेवणाच्या ताटात मासे दुर्मिळ होणार असल्याचे भाकीत तांडेल यांनी केले. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी वाढविण्याची मागणी डहाणू पासून ते सिंधुदूर्ग पर्यंत होऊ लागली आहे. म्हणून राज्य सरकारने ह्या मागणीकडे गांभीयनि लक्ष घालून मासेमारी बंदी १५ ऑगस्ट पर्यंत करण्यासाठी शासनाला आदेश देण्याची कार्यवाही करण्याची मागणी समितीने कडून करण्यात आली.
पर्ससीन नेट ट मासेमारीमुळे समुद्रातील मासळी साठ्यात झपाट्याने घट होऊ लागली आहे. पर्ससीन नेट मासेमारी ही फक्त तारली आणि बांगडा मासे पकडण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली मासेमारी पद्धत आहे. तारली आणि बांगडा ह्या माश्यांचा मासळी साठा रायगड जिल्ह्यातील मुरुड जंजिरा पासून ते सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ला पर्यंत मोठ्या प्रमाणत आढळला जातो म्हणून डॉ. सोमवंशी समितीचा अहवालाचा आधार घेत सन २०१६ साली पर्ससीन नेट नियंत्रण कायदा पारित करण्यात आला होता. सदरहू कायद्यात पर्ससीन नेट मासेमारीला राज्याचा जल क्षेत्रातील १२ नोटिकल मेल पर्यंत वर्षातील बाराही महिने पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर आणि रायगड जिल्हातील मुरुड-जंजिरा पर्यंत कायम बंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच मुरुड-जंजिरा ते वेंगुर्ल्स पर्यंत जानेवारी ते ऑगस्ट पर्यंत कायम बंदी लादण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ४९४ परवानाधारक पर्ससीन नेट बोटींची संख्या १८२ वर निर्गमीत करण्याचे डॉ. सोमवंशी समितीच्या अहवालात नमूद केले असताना आज समुद्रात दोन हजार हुन अधिक पर्ससीन नेट मासेमारी नौका वर्षाचे बाराही महिने मासेमारी करीत असल्यामुळे ह्या अवैध मासेमारी करणाऱ्यांचा आश्रय दाता कोण ह्याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेली अवैद्य मासेमारी राज्याचा मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अनैतिक कारोबारामुळे सुरु असल्याने याची चौकशी करून यासंबंधित अधिकाऱ्यांची हक्कालपट्टी करण्याची मागणी समितीने राज्य सरकारला केली आहे.
वाढवणं बंदर प्रकल्पामध्ये केंद्राचा ७४ टक्के हिस्सा असून राज्याचा २६ टक्के हिस्सा आहे. ह्या करारानुसार जे.एन.पी.ए आणि एम.एम.बी ह्यांच्यात सदर प्रकल्प उभारणी करण्याकरिता वाढवणं पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) ह्या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे ज्यामध्ये गुंतवणूक होऊन ह्या कंपनी मार्फत हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. वाढवणं बंदर उभारणी ह्या केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र राज्यातील मच्छिमार देशोधडीला लागणार असताना राज्य सरकार देखील या कटकारस्थानाचा भागीदार झाला असल्याने मच्छीमार समाजात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्यातील मच्छिमारांना उध्वस्थ होण्यापासून वाचवण्याकरिता राज्य सरकारने ह्या प्रकल्पासाठी झालेला करार रद्द करावा. महायुती सरकारने हा करार रद्दबातल करून VPPL ह्या कंपनीचे अस्तित्त्व विसर्जित केल्यास, हा प्रकल्प कायमचा रद्द होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील मच्छिमारांचे हित लक्षात घेऊन महायुती सरकारने तात्काळ पावले उचलावीत अन्यथा आगामी निवडणुकीत मतदान कोणाला करायचे हे निश्चित केले जाणार आहे.
महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियमन कायदा १९६६ साली निर्माण झाला परंतु ह्या कायद्यात कोळीवाड्यांना कसलेच संरक्षण देण्यात आले नाही. कोळीवाडे हे ब्रिटिश आणि पोर्तुगीस ह्यांच्या काळापासून अस्तित्वात आहेत आणि असे असताना आज राज्यातील सर्व कोळीवाड्यांना झोपडपट्टीचा दर्जा ह्या कायद्याने दिला आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी मच्छिमारांच्या राहत्या घरांच्या जमिनी मच्छिमारांच्या नावे करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि ह्याला सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. कोळीवाडे, विस्तारित कोळीवाडे, विस्तारित कोळी गावठणे ह्यांना गावठणांचा दर्जा दिल्यास ह्या सर्व जमिनी महसूल विभागाच्या अधिकारांतर्गत येणार. तसे झाल्यास मच्छिमारांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी नावे करणे सुलभ होणार, सातत्याने मागणी करून सुद्धा ह्या विषयावर सरकार कडून कसल्याच प्रकारच्या हालचाली होत नसल्याने मच्छिमार समाज प्रचंड त्रस्त झाला आहे. तरी याबाबत देखील सरकारने त्वरीत विचार करावा.
शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्यात ज्या तत्परतेने सरकार, शासन आणि प्रशासन काम करत असते. त्या तुलनेत मच्छिमारांच्या कर्ज माफीच्या प्रस्तावावर शासनाकडून दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप मच्छिमार समितीने केला आहे. सन ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मच्छिमारांना एकूण रुपये ६६३.४० कोटी रक्कमेचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. ह्या कर्जाचे वितरण राष्ट्रीय सहकार विकास नियम योजनेंतर्गत मासेमारी नौकेचे यात्रिकीकरण, ट्रक, डिझेल टैंकर, बर्फ कारखाना, शीतगृह, मासळी प्रक्रिया प्रकल्प, सुरमी प्रकल्प व १००% भागभांडवल अंतर्गत कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहेत. एकूण वितरित रु. ६६३.४० कोटी रक्कमेपैकी रु. २३०.६७ कोटींची वसुली झाली असून रु. ३४१.४० कोटी रक्कम थकबाकी आहे. थकबाकी रक्कमेचा व्याज रु. ४८१.०९ कोटी पैकी र. ७९.५१ कोटींची वसुली झाली असून रु. ४०१.५८ कोटी थकबाकी आहे. एकूण कर्ज/अर्थसहाय्य आणि त्यावरील व्याजाची रु. ७४२.९८ कोटी इतकी रक्कम थकबाकी विभागाकडे प्रलंबित आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिनांक १७/०७/२०२३ रोजी कर्ज माफीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. परंतु दुर्दैवाने आजतागायत हा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळ साचत बसला आहे आणि ह्याला सरकार जबाबदार असून राज्य सरकारची मच्छिमारांच्या प्रति उदासीनता प्रामुख्याने दिसून येत असल्याचा आरोप यावेळी मच्छिमार समितीने केला.
0 टिप्पण्या