उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना बडतर्फ करण्याची प्राध्यापक महासंघाची मागणी

 भारतीय संविधानामध्ये अधिकृतपणे बदल न करता घरगुती पद्धतीने बदल करून संविधानातील तरतुदींचा गैरवापर करणाऱ्या उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशा मागणीचा ठराव महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक महासंघ कार्यकारी मंडळाच्या सभेमध्ये रविवार दि. ७ जुलै २०२४ रोजी पुणे येथे संमत करण्यात आला.  भारतीय संविधानातील कलम २५४ मध्ये कोणताही बदल झालेला नसताना घरगुती पद्धतीने त्यामध्ये बदल करून त्या कलमाचा वापर उच्च शिक्षण विभागाने केला असून, त्यांचा हा बेकायदेशीर उद्योग निरंतर सुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधतांना केला. यावेळी एसएनडीटी विद्यापीठ शिक्षक संघटनेचे  प्रा. वसंत पानसरे,  मुंबई विद्यापीठ शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा.जी. बी. राजे, सरचिटणीस प्रो चंद्रशेखर कुलकर्णी यांच्यासह संघटनेचे अनेक कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

संविधानातील कलम १६४(३) घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन करण्याबाबत राज्यपालांनी दिलेल्या शपथेनुसार वर्तन करणे ही या विभागाची जबाबदारी असते. घटनाबाह्य कृत्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करणे, ही त्या विभागाशी संबंधित  मंत्र्यांची जबाबदारी  परंतु या सर्व गोष्टींकडे मंत्री महोदयांनी जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे मा. राज्पपालांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. या संदर्भात माजी विधान परिषद सदस्य व महाराट्र प्राध्यापक महासंघाचे माजी अध्यक्ष व या कार्यकारी मंडळाचे जेष्ठ सदस्य प्रा. बी टी. देशमुख यांनी  दि. २४ जून २०१४ रोजी मुख्यमंत्री महोदयांना एक निवेदन पाठवून  एकामागून  एक अनेक प्रकरणात घटनेतील तरतुदींची मोडतोड करून त्या तरतुदींचा वापर करण्याचे अनेक अभद्र प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिलेले असताना देखील  सरकार आणि प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. 

 विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) रेग्युलेशनशी विसंगत राज्य शासनाचा कायदा किंवा शासन निर्णय अस्तित्वात राहूच शकत नाही.देशाच्या सर्वोच्च न्यायातयाने अंतिम स्थिती ठरवून दिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपालांनी, मुख्यमंत्र्यांनी, मंत्री व मंत्रिमंडळाने ती मान्य केली व राज्याच्या कायद्यामध्ये असलेली विसंगती दूर केली. मात्र उच्च शिक्षण विभागातील अधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मानायला तयार नाहीत व शासन निर्णयातील तरतुदी दुरुस्त करायलाही तयार नाहीत आणि त्यांनी आपली आरेरावी तसेच चालू ठेवली आहे.  विद्यापीठ व महाविद्यालयातील ९० टक्के जागा नियमित स्वरूपात भरण्यात याव्यात.विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेगुलेशन प्रमाणे ९० टक्के जागा नियमित स्वरूपात भरल्या पाहिजेत उर्वरित दहा टक्के जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरल्या तरी देखील त्यांचे वेतन नियमाप्रमाणे असावे असे असतानाही महाराष्ट्र मध्ये तासिका तत्वावर नेमणूक केल्या जातात. हा घटनेचा भंग असून उच्च विद्या विभूषित युवकांना वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याने याला वेळीच घातला नाही तर उच्च शिक्षण वर्गांची देखील महापालिकेच्या शाळांप्रमाणे अवस्था होईल असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

  महाराष्ट्रातील एका उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी तर मा. उच्यन्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगनादेश दिता असा स्थगनादेश देण्याचा अधिकार भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. मा. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयासमोर खोटी शपधपत्रे दाखत करणे ही तर उच्च शिक्षण विभागातीत अधिकाऱ्यांची घटनेचा भंग करणारी व निरंतरपणे चालत आलेली कृती होऊन बसली आहे  महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने २१ जानेवारी २०२४ रोजी एक तपशीलवार ठराव संमत करून या सर्व बाबी माननीय उच्च शिक्षण मंत्र्याच्या लक्षात आणून दिल्या मात्र त्यांनी कोणतीही कारवाही केली नाही.  या सर्व बाबीसाठी जबाबदार असलेल्या उच्च शिक्षण विभागातील व संचालनातपातीत अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.

त्यामुळे संघटनेच्या वतीने आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. १५ जुलै २०२४ पर्यंत आंदोलन विशेषांक प्रकाशित करणे.. पुढील पंधरा दिवसात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधीशी संघटना प्रतिनिधी चर्चा करून मुद्रित साहित्य त्यांना देतील. दि. २२ जुलै रोजी मुंबई येथे महासंघाच्या वतीने पत्रकार परिषद व दि २३ जुलै रोजी सर्व विद्यापीठ मुख्यालयाच्या ठिकाणी घटक संघटनेच्या वतीने पत्रकार परिषदा घेतल्या जातील. भारतीय संविधानातील तरतुदीची पायमल्ली करून उच्च शिक्षण विभागाने या क्षेत्रातील भरती पूर्णपणे गैरकायदेशीररित्या थांबविली आहे. त्या विरोधात शिक्षक व शिक्षकेतर पदासाठी उच्च गुणवत्ता धारण करणाऱ्या तरुण-तरुणींचे विद्यापीठनिहाय मेळावे १४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत घेतले जातील. दि. १४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत प्राध्यापकांचे जिल्हास्तरीय मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येईल. शुक्रवार, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्व विद्यापीठावर मोर्चाचे आयोजन केले जाईल व उच्च शिक्षण विभागाच्या दबावाखाली मा. कुलगुरूंनी काढलेले आदेश हे भारतीय संविधानाच्या व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात आहे याची माननीय कुलगुरूंना जाणीव करून दिली जाईल. दि. १६ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत राज्यस्तरावर कोणतीही कारवाई न झाल्यास दि. १७ ऑगस्ट २०२४ पासून राज्य मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या ठिकाणी आयोजित केलेल्या सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या स्थळी शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शनं केली जातील.  विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर संघटनेच्या वतीने तालुका निहाय बैठकांचे आयोजन करून उच्च शिक्षण विभागाच्या घटनाबाहा वर्तनाये रासेव माननीय उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना करणाऱ्या कृत्याचे तपशील या सभांमधून सांगण्यात येतील.अशा पद्धतीने संघटनेच्या वतीने या मनमानी कारभाराविरोधात आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे आज पत्रकार परिषदेत जाहिर करण्यात आले.