मागील आठवडाभरामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये खास करून आंबेडकरी चळवळीशी संबंधित असणाऱ्या रिपब्लिकन पक्षाच्या विविध गटांनी व नेत्यांनी बैठका घेतलेल्या आपल्याला दिसून येते. प्रामुख्याने त्याच्यामध्ये तानसेन ननावरे आणि दिलीप जगताप यांनी रिपब्लिकन ऐक्या संदर्भ मध्ये नागपूरला झालेल्या बैठकीचा संदर्भ घेऊन मुंबईत बैठक बोलावली. मागील लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय संविधानाला धोका निर्माण झालेला आहे, यामुळे नुकसान झाले आहे हे संबंधित पक्षातील वरिष्ठांनी कदाचित निर्देशित केल्यामुळे मागासवर्गीय समुदायातील काही वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना पक्षामध्ये गेलेल्या मंडळींनी भारतीय संविधानाच्या जागृती संदर्भात काही कृती कार्यक्रम घेऊन समाजात जाताना दिसत आहेत. काही उच्चशिक्षित विचारवंत साहित्यिक काँग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या नेत्यांच्या बरोबर बैठका घेताना दिसून येत आहेत. तसेच भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना या पक्षांच्या सोबत युती आघाडी केलेले पक्षही आपल्या परीने काम करताना दिसून येत आहेत.
एकूणच अशा परिस्थितीमध्ये गोरगरीब आंबेडकरी समुदायाचे प्रश्न गंभीर होत असताना त्या प्रश्नाकडे राज्य शासन फार गांभीर्याने पाहत नाही हे लक्षात येऊन सुद्धा त्या प्रश्नावर आवाज उठवताना कुठे दिसून येत नाही खास करून बार्टी छात्रवृत्तीचे विद्यार्थी आपल्या मागण्यासाठी अगदी आत्मदहनापर्यंत पोहोचले आहेत ,शिष्यवृत्ती, छात्रवृत्ति वाढवण्याचे ऐवजी ती कशी कमी होईल हे शासन प्रयत्न करत आहे असे असे गंभीर प्रश्न आहेत तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रलंबित असणारे प्रकल्प, गायरान जमीन अतिक्रमण नियमाकुल करणे, रमाई घरकुल योजना आणि त्याची अर्धवट राहिलेली कामे, दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही, मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाची कर्ज मिळली जात नाहीत तसेच वस्तीगृहातील प्रवेश खासबाब म्हणून जरी प्रयत्न केला तरी मिळत नाही, नुकतेच आलेले क्रिमिलियर आणि आरक्षणाचे वर्गीकरण इत्यादी विषय समोर असतानाही काही संघर्ष व आंदोलनाची भूमिका असे काही भरीव होताना आपल्याला दिसून येत नाही. वरील नमूद केलेल्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याचे मान. मुख्यमंत्री आणि महायुतीचे सरकार 'लाडकी बहीण' व लाडक्या भावासाठी अनेक योजना घेऊन येत असताना दुर्बल असणाऱ्या गरीब मागासवर्गीय समुदायासाठी काही करणार आहेत का नाही हा प्रश्न सुद्धा विचारणे आवश्यक आहे. समाजाच्या विविध प्रश्नाच्या अनुषंगाने किमान समान कार्यक्रम तयार होऊन एकत्र येण्याची प्रक्रिया व आपले प्रश्न सोडवण्याची रणनीती आखण्याच्या ऐवजी समाजाचे विभाजन होताना दिसून येत आहे.
तसं पाहिलं तर तमाम आंबेडकरी विचाराच्या राजकीय पक्षांनी खास करून रिपब्लिकन पक्षाने काँग्रेस राष्ट्रवादी यांच्याशी युती - आघाडी करून पाहिलेली आहे. अलीकडच्या कालखंडामध्ये शिवसेनेशी आणि भारतीय जनता पार्टीशी ही युती - आघाडी केलेली आहे. आणि मध्ये कधी स्वतंत्र ही लढून पाहिलेल आहे. समविचारी पक्षाशी तिसरी - चौथी आघाडी हे प्रयोगही केलेले आहेत व चांगले वाईट अनुभवी पाठीशी आहेत. या एकूणच पार्श्वभूमीवर समाजाची विभागणी होत असताना तसेच प्रश्न गंभीर होत असताना नेमकं समाजाच्या हितासाठी व विभागणी टाळण्यासाठी बहुमताने कोणत्या पक्षांबरोबर युती - आघाडी करायची हे ठरवावे लागेल किंवा समाजाच्या हितासाठी संघर्ष तीव्र करून राजकीय सत्ता प्राप्तीच्या अगोदरचा टप्पा म्हणून समाजाला ऐक्याची हाक देऊन संघर्ष अधिक तीव्र करावा, याचा विचार गांभीर्याने करायची वेळ आलेली आहे. कारण महाराष्ट्रामध्ये लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका लागणार आहेत. मागील लोकसभेच्या निवडणुकीचा लेखाजोखाही समोर आहे. रिपब्लिकन नेतृत्वाला महायुती आणि महाविकास आघाडीने नाकारलेल असण्याची पार्श्वभूमी आपल्यासमोर आहे. त्यामुळे कोणाशी युती - आघाडी करावी की संघर्ष तीव्र करून ऐक्याच्या प्रक्रियेला पुढाकार घेणे हे येणाऱ्या काळात समाजाने ठरवणं आवश्यक आहे. अशा एकूणच पार्श्वभूमीवर मागासवर्गीय समुदायाची विभागणी होत आहे हे संवेदनशील मन असणाऱ्यांना न पटणारी ही गोष्ट आहे, त्यामुळे निश्चितपणानं राजकीय प्रक्रियेमध्ये सक्रिय होत असताना आपण सर्वांनी आपल्या समाजाची विभागणी होऊ नये हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
- प्रवीण मोरे
- रिपब्लिकन सामाजिक कार्यकर्ता
- खारघर, नवी मुंबई.
- ११ ऑगस्ट २०२४
0 टिप्पण्या