उत्तर भारतातील दलित संघटनांची साद...२१ ऑगस्टच्या लढ्याला महाराष्ट्राचाही प्रतिसाद..!

*२१ ऑगस्टला आझाद मैदानात*

*' दलित संघटनांचे एकता धरणे '!*

अनुसूचित जाती, जमातींचे उप वर्गीकरण करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वादग्रस्त निकालाच्या निषेधार्थ उत्तर भारतातील अनेक दलित संघटनांनी येत्या बुधवारी  २१ ऑगस्ट रोजी ' भारत बंद ' ची हाक दिली आहे. त्याला महाराष्ट्रातील आंबेडकरवादी संघटनांनी प्रतिसाद दिला असून त्यासाठी जोरदार तयारी जिल्ह्या - जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.  मुंबईत '  आंबेडकरवादी भारत  मिशन ' तर्फे भारत बंदच्या दिवशी आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी दलित संघटनांची एक बैठक आज 17 ऑगस्ट रोजी मुंबईतील प्रेस क्लब मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. त्यात २१ ऑगस्ट रोजी दुपारी १ वाजता आझाद मैदानात ' दलित एकता धरणे ' आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही माहिती बैठकीचे निमंत्रक दलित पँथरचे नेते सुरेश केदारे आणि ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली.

या बैठकीला रिपाइं ( सेक्युलर) चे अध्यक्ष श्यामदादा गायकवाड, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष ॲड. डॉ. सुरेश माने, ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेते सयाजी वाघमारे, ज्येष्ठ पत्रकार सुनील खोब्रागडे, समाजवादी पार्टीचे राज्य महासचिव राहुल गायकवाड , ॲड. जयमंगल धनराज, सतीश डोंगरे,  पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मिलिंद सुर्वे, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष मंगेश पगारे, दिवंगत रामविलास पासवान यांच्या दलित सेनेचे नेते रवी गरुड, सी पी आय एम एल ( लिब्रेशन) नेते श्याम गोहिल हे नेते उपस्थित होते.  मुंबईत आंबेडकरी बालेकिल्ले अशी ओळख असलेल्या  वसाहतींमधील अनेक आंबेडकरवादी कार्यकर्ते या बैठकीला आवर्जुन उपस्थित होते. त्यात भगवान गरुड, भीमराव चिलगावकर, शरद कांबळे, जयवंत हिरे, संजय जगताप, सचिन गायकवाड, विनोद ढोके, दीपक चौगुले यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.

आजच्या दलित चळवळीला डोळस Visionary  आणि लढाऊ  Militant अशा  कार्यकर्त्यांच्या मध्यवर्ती संचाची नितांत गरज आहे. त्यातून आंबेडकरवादी भारत मिशनची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याला निमित्त ठरला आहे तो दलितांचे जातवार विभाजन करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा १ ऑगस्टचा ताजा वादग्रस्त निकाल. ज्या ज्या मोठ्या जाती - जमातींनी प्रस्थापितांना राजकीय आव्हान दिले, त्यांना एकाकी पाडण्याची नीती  त्या निकालातून प्रतिबिंबित होत आहे. तो निकाल न्यायालयाच्या अधिकार मर्यादांचे उल्लंघन करणारा आणि संसदेचा अधिक्षेप करणारा आहे. अनुसुचित जाती, जमातींमधील मोठ्या आणि छोट्या जाती यांच्यात दुही - कलह माजवण्यास तो निकाल कारणीभूत ठरू शकणारा आहे.  लोकसभा निवडणुकीत ' संविधान ' हाच मुद्दा केंद्रस्थानी आल्यानंतर दलित - मागास, अल्पसंख्यांक या समाजांनी एकजुटीने भाजपविरोधात मतदान केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा वादग्रस्त निकाल आला आहे, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याविरोधात AIM हा  समूह महाराष्ट्रातून बुलंद झालेला पहिला आवाज ठरला! संविधान तज्ज्ञ ऍड. डॉ. सुरेश माने यांच्या नेतृत्वाखाली एका पत्रकार परिषदेतून त्या फूटपाड्या नितिविरोधात रणशिंग फुंकण्यात आले. त्यातून 'आंबेडकरवादी भारत मिशन ' मैदानात उतरले.

हे मिशन आहे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाला अभिप्रेत राष्ट्र निर्मितीचे. अन् त्यासाठी समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुत्व  या मूल्यांची कास धरलेले संविधान आणि लोकशाहीच्या  रक्षणाचे.' जिथे बहुसंख्याकांच्या लोकशाहीत, बहुमताच्या राजवटीत अल्पसंख्यांक समूहांना सुरक्षिततेची हमी मिळते,तीच खरी लोकशाही. '  बाबासाहेबांनी सांगितलेली ही लोकशाहीची कसोटी आहे.त्यामुळे राष्ट्राची धर्म निरपेक्षता आणि सर्वांना समान संधी व दर्जा यांची जपणूक करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे.अनुसुचित जाती, जमाती यांच्या संविधानिक अधिकारांचे रक्षण आणि हित संवर्धन हा त्याचाच एक भाग झाला. पण प्रत्यक्षात खरी लढाई आहे ती मानवी  मूल्यांच्या प्रस्थापनेची... त्यासाठी संविधान आणि लोकशाहीला अनुरूप मानसिकतेचा भारत घडवण्याची. हे उद्दिष्ट साध्य करणे हेच आंबेडकराईट इंडिया मिशन चे AIM आहे. त्यासाठी  धोरण निश्चिती आणि रणनीतीची आखणी, दलित समाजाच्या संघटना, संस्था यांच्याशी समन्वय, समविचारी चळवळींशी सुसंवाद राखून सहमती निर्माण करणे, यासाठी आंबेडकरवादी भारत मिशन आम्ही कार्यान्वित केले आहे.त्याला आपलीही तन मन धनाने साथ, पाठिंबा, सर्वतोपरी बळ मिळावे, अशी रास्त अपेक्षा असून त्यासाठी कळकळीचे आवाहन.

• आपले विनीत
• ऍड. डॉ. सुरेश माने
• सुरेश केदारे (मो: 8879997248)
• सुनील खोब्रागडे 
• दिवाकर शेजवळ ( मो: 9022609692)
• डॉ. जी.के. डोंगरगावकर
• ॲड. धनराज जयमंगल
• सतीश डोंगरे
• प्रशांत रूपवते
• अच्युत भोईटे
• प्रा. अनिल वानखेडे
• ॲड. अंकुश कांबळे