जुन्या पेन्शनबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी विनाविलंब झालीच पाहिजे. या करिता ९ ऑगस्ट - राज्यभर तीव्र निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र यांनी जाहिर केले आहे. दि. १४ डिसेंबर २०२३ रोजी विधानसभा अधिवेशनात, नागपूर मुक्कामी, राज्याच्या मा. मुख्यमंत्र्याना जुना पन्शन ज्या सुधारित स्वरुपात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्याचा ढाचा निवेदनाव्दारे विधानसभेच्या पटलावर ठेवला. त्यानुसार तत्संबंधातील अधिसूचना/शासन निर्णय पारित करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित होते. परंतु त्याबाबत शासन फारच "आस्ते कदम" दिसते. साहजिकच त्यामुळे राज्यभरातील कर्मचारी-शिक्षक चिंतित झाले आहेत. सदरची कार्यवाही सत्वर व्हावी यासाठी आंदोलनात्मक पाऊल उचलावे असा आग्रह अनेक जिल्हा नेत्यांकडून वारंवार होत आहे.
राज्य शासनाने आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत ठाम नकाराची भूमिका कधीही घेतली नाही, हे खरे आहे. परंतु, पेन्शनसारख्या संवेदनशील विषयात चालढकल तर होत नाही ना? असे रास्त प्रश्नचिन्ह सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी-शिक्षकांच्या मनात उभे राहिले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम्हीही प्रशासकीय कार्यवाहीतील अवरोध समजून घेतला आहे. परंतु ४ जून २०२४ नंतर शासनाने दिलेल्या वचनाचे प्राथम्याने पालन करणे आवश्यक होते. याबाबतच्या कूर्मगती कार्यवाहीमुळेच वेगवेगळया संशयाचे धुके अधिक गडद होऊ लागले आहे. त्यामुळे कर्मचारी- शिक्षकांमधील असंतोष दिवसागणिक वाढत चालला आहे. विधानसभेच्या निवडणुका समीप येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणुकांचा आचारसंहिता कालावधी सुरु होण्यापूर्वी होणे अनिवार्य आहे. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूवींची जाहिरात/अधिसूचनांव्दारे नियुक्त झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेबाबत अद्याप अंमलबजावणी संदर्भात संदिग्धता दिसून येते. ही बाब सर्वस्वी अनाकलनीय आहे. शासनाच्या या भूमिकेचा कडाडून विरोध होणे आता आवश्यक वाटत आहे.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन धोरण दि. १ मार्च २०२४ च्या प्रभावाने लागू केल्यासंदर्भातील अधिसूचना/शासन निर्णय पारित न करणे व जिल्हा परिषद/शिक्षक यांचे बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न होणे, या शासनाच्या उदासीन धोरणाकडे लक्षवेध करुन घेण्यासाठी शुक्रवार दिनांक ९ ऑगस्ट (क्रांती दिन व ११ ऑगस्ट चेतना दिन) रोजी राज्यभरातील सर्व सरकारी- निमसरकारी कार्यालये व सर्व शाळा यांचे समोर, दुपारच्या भोजनाचे समयी तीव्र निदर्शने होतील. या निदर्शनात आपल्या प्रलंबित इतर मागण्यांचा देखील पुनरुच्चार करावयाचा आहे. सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या सर्व घटक संघटनांनी कर्तव्य भावनेने उपरोक्त आंदोलनात सहभागी व्हावे. या आंदोलनास स्थानिक प्रसिध्दी न विसरता देण्यात यावी. या आंदोलनाची सरकारतर्फे घेण्यात येणारी दखल लक्षात घेऊन, पुढील निर्णायक आंदोलनाच्या तयारीसाठी समन्वय समितीच्या घटक संघटनांची तातडीची बैठक मुंबई येथे लवकरच आयोजित करण्यात येणार असल्याचे समन्वय समिती महाराष्ट्र निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.
0 टिप्पण्या