दिनांक 24 जुलै रोजी, पाकिस्तानी कायद्याचे उघड उल्लंघन करत पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कादियानींना स्वातंत्र्य दिले की ते त्यांचे तबलीगी (प्रचार) चार भिंतींच्या आत करू शकतात. जे स्पष्टपणे पाकिस्तानी कायद्याच्या आणि शरियत मुस्तफाच्या विरोधात आहे. या विरोधात भारतातील मुस्लिम समाज आक्रमक झाला असून या निर्णयाला जोरदार विरोध करीत असल्याचे जाहिर केले. रझा अकादमी, ऑल इंडिया सुंत्री जमियातुल उलामा, जमियत उलेमे अहलेसुत्रत मुंबई आणि उलेमे अहलेसुन्नत भारत आदी संघटनांच्या प्रमुखांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला.
अल्लाहचे प्रेषित हजरत मोहम्मद हे अल्लाहचे शेवटचे पैगंबर आणि दूत आहेत, अशी इस्लामची मूळ धारणा आहे. आता कोणताही संदेष्टा येऊ शकत नाही. अल्लाह सर्वशक्तिमानाने पवित्र कुराण (व्याख्या) मध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की मोहम्मद तुमच्या पुरुषांपैकी कोणाचा पिता नाही. होय, तो अल्लाहचा दूत आणि सर्व संदेष्ट्यांपैकी शेवटचा आहे. आणि अल्लाह सर्व काही जाणतो. परंतु हदीसमध्ये पाकिस्तानातील सरकारचे दोन स्वत:ला विद्वान समजणारे म्हणतात, मी अल्लाहचा शेवटचा पैगंबर आहे, माझ्यानंतर दुसरा कोणी पैगंबर नाही. कादियानींना शरियानुसार इस्लाममधून नाकारण्यात आले आहे आणि पाकिस्तानी कायद्यानुसार त्यांना गैर-मुस्लिम घोषित करण्यात आले आहे. आता पाकिस्तानचे कोणतेही न्यायालय त्याना या शरिया गुन्ह्यातून मुक्त करू शकत नाही. असे असतानाही पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असल्याने सर्व मुस्लिम समुदायात संताप व्यक्त होत आहे.
भारतातील एकूणच सर्व मुस्लिम समुदायातर्फे पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची जोरदार विनंती यावेळी करण्यात आली आहे. कारण हा निर्णय मुहम्मदी शरियतच्या विरोधात आहे. कोणताही मुस्लिम हा निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत सहन करू शकत नाही. सत्ताधारी पाकिस्तानने या निर्णयाची तात्काळ दखल घेऊन तो अवैध ठरवावा आणि कादियान्यांच्या बाजूने निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशाला बडतर्फ करून त्याच्यावर कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून अन्य न्यायाधीशांनी अशी कारवाई करण्याची हिंमत होणार नाही. जर हा निर्णय रद्द केला गेला नाही तर भारतातील सर्व मुस्लिम समुदाय या विरोधात एक होऊन भारतातील पाकिस्तानी दूतावासाला घेराव घालतील.
0 टिप्पण्या