Top Post Ad

योजनांच्या जाहिरातीवर प्रचंड खर्च मात्र अंमलबजावणीची बोंब...


    महाराष्ट्र राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या जाहिरातीवर खर्च मात्र योजनांच्या अंमलबजावणीची बोंब ! 

नवी मुंबईतून किंवा बाहेरून मुंबईमध्ये गाडीने प्रवास करत असताना किमान दोन तिन तरी एसटी बसवर समाज कल्याण विभागाची जाहिरात दिसतेच. तसेच आपणाला पण प्रवास करत असताना हे दृश्य कोणत्याही भागातून मुंबईकडे येत असताना दिसत असेल. खास करून मुंबईमध्ये हे दिसतच असेल प्रामुख्याने मुंबईमध्ये बसेस वर, बस स्टॉप वर आणि मोक्याच्या ठिकाणी समाज कल्याण विभागाच्या जाहिराती दिसतात. मोठ्या अक्षरात योजनेचे नाव, समाजकल्याण विभागाचा लोगो आणि वरती आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेब व खाली तीन हसरे चेहरे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री.  मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही एक जाहिरात सोडली तर राज्य शासनाच्या बाकीच्या विभागाची जाहिरात दिसतच नाही,  दिसलीच तर कामगार विभागाची तीही तुरळकच नाहीतर दुसऱ्या बाकी विभागाची तर क्वचित जाहिरात दिसली तर दिसते. शासनाला इतर विभागाची काही जाहिरात करायची आहे का नाही हेच कळत नाही किंवा कदाचित जाहिरातीच्या नावाखाली जाहिरात करणाऱ्या कंपन्यांना शेकडो कोटी रुपये बजेट देण्यास त्या विभागाचा व संबंधित मंत्री महोदयाचा विरोध असेल. या तुलनेने समाज कल्याण विभागाचे काय कोणच वाली नाही असे दिसते आणि स्वतः मुख्यमंत्री त्या खात्याचे मंत्री असल्यामुळे त्यांच्या व्यापातून व अतीव्यस्थतेमुळे वेळेत काही होत नाही त्यामूळे काही प्रवृत्तीचे योजना राबल्या नाही तरी चालेल मात्र जाहिरात चालली पाहिजे असंच एकूण धोरण दिसतय. 

माझा एक सामान्य अनुसूचित जाती आणि बौद्ध समुदायातील एक व्यक्ती म्हणून व या योजनांचा एक लाभार्थी समाज घटक म्हणून मला एक वास्तव परिस्थीती मांडायची आहे की, या योजना अंमलबजावणी होत आहे का?  अशा प्रकारच्या जाहिराती ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला मिळतील त्या ठिकाणचे फोटो काढावे आणि ते पोस्ट करावे की या योजनांचा तुम्हाला लाभ मिळाला आहे का? यासंदर्भामध्ये किती बजेट आहे आणि ती योजना मिळण्यासाठी काय अडचणी येतात? तसेच योजना वर किती आणि जाहिरातीवर किती खर्च झाला असेल याचा लेखाजोखा विचारावा?  हे महाराष्ट्र राज्याच्या मान. नाम. मुख्यमंत्र्यांना तसेच दोन्हीं उपमुख्यमंत्री तसेच महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींच्या तिन्ही भावांना जरूर कळवा व विचारा, कारण की ते महाराष्ट्र राज्याचे मान.मुख्यमंत्री आहेत त्याचबरोबर सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्रालयाचे मंत्री सुद्धा तेच आहेत. दुसरे आहेत मान उपमुख्यमंत्री व सरकारचे आधारस्तंभ तर तिसरे मान उपमुख्यमंत्री व सरकारचे अर्थ व नियोजन मंत्री. याविषयीची चर्चा करत असताना कोणीतरी मला सांगितले की, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना यासाठी २३० कोटी रुपये व १५० कोटी रुपये सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या जाहिरातीचे बजेट दिलेल आहे. हे  तपासने महत्त्वाचे आहे. 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे. मात्र समाज कल्याणच्या काही महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हिताच्या योजना आणि अनुसूचित जातींच्या पात्र लाभार्थ्यांना देण्यासाठी अडचणी येतात, पण ज्या व्यावसायिक आणि कॉन्ट्रॅक्टदार धार्जिण्या योजना आहेत व लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे मतदारसंघांमध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना सारख्या योजनातून निधी आपल्या जवळच्या कॉन्ट्रॅक्टर सहकारी यांच्या माध्यमातून आणि मतदान करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या वस्ती वाडीचा व त्यांना मतदान करणाऱ्या गावांमध्ये विकास करण्यासाठी वापरला जातो, त्याच्याकडे मात्र फार कटाक्षाने लक्ष दिलं जातं. ते ही सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना त्याचा लाभ मिळत असतो असे दिसून येते. रिपब्लिकन पक्षाच्या किंवा इतर विरोधी पक्षात असणाऱ्या लोकांनी व लोकप्रतिनिधींनी सदर योजने मधून मागणी केलेली आहे व किती लोकांना योजना मिळाली याचाही लेखाजोखा आपल्याकडे असेल तर तो निश्चितपणाने पाठवा. ही माहिती निराशाजनक असेल, मात्र जाहिराती जोरात आहेत. अशी माझी माहिती आहे.तसेच सरकारची योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या हेतुकडे भाबड्यापणाने पाहिलं तर जाहिरात प्रकरण ठिक आहे पण नमूद केलेल्या विषयासंदर्भात जाहिराती व योजना अंमलबजावणी याचा अभ्यास करणे महत्वाचे आहे. 

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्काराची जाहिरात उच्चभ्रू असणाऱ्या जुहू अंधेरी या ठिकाणी बस स्टॉप वर चमकदार अशा लाइटिंग मधली जाहिरात मी एक पाहिली, प्रत्यक्षात प्रत्येक वर्षी हे पुरस्कार सरकार देतच नाही, मागे एकदा एकूण चार वर्षाचे पुरस्कार एकदम एनसीपीए, नरिमन पॉईंट येथे सभागृहात उरकून टाकले, ते पुरस्कार देताना मान मुख्यमंत्री आणि या खात्याचे मंत्री यांना तासभर सुद्धा वेळ नव्हता आणि इतरही कोणी मंत्री तिकडे फिरकले नाही. प्रधान सचिव आणि अधिकारी यांनीच हे पुरस्कर देऊन टाकले. मात्र सांस्कृतिक विभाग आणि इतर महत्त्वाच्या पुरस्कारासाठी मोठा लवाजमा, जीवावर बेतण्यापर्यंत गर्दी, जाहिरातीचा खर्च होताना दिसून येतो. नरिमन पॉईंट मध्ये गटई कामगारांना अर्थसहायाची योजना पाहिली.  किती गटई कामगारांना त्या नरिमन पॉईंट या परिसरात या योजनांचा फायदा झाला असेल प्रश्नच आहे. अशा काही महामंडळाच्या योजना की त्या लोकांच्या पर्यंत फक्त जाहिरातीतून पोहोचतात मात्र त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. महामंडळाच्या योजनांचे अगदी पाच दहा लाखापर्यंतची प्रकरण मंजुरीसाठी किती हेलपाटे लोक मारत आहेत हे तर आपणास कदाचित माहीतच असेल. सूतगिरण्यांना अर्थसहाय्य त्यातील खऱ्या मागासवर्गीय लोकांच्या किती सूतगिरण्या आणि प्रस्थापित पुढाऱ्यांच्या किती सूतगिरण्या हे पाहिलं तपासनं आवश्यक आहे. कापूस मराठवाडा आणि विदर्भात मात्र सूतगिरण्या काही पश्चिम महाराष्ट्रात तयार झालेल्या आहेत. 

औद्योगिक सहकारी सोसायटी ही  एक महत्त्वपूर्ण योजना आणि तिचा मंजुरी मिळण्यासाठी, प्रत्येक हप्ता मिळण्यासाठी संबंधित लोकांची तळमळ आणि मुख्यमंत्र्यांकडे ती फाईल गेलेली आहे ह्या गोष्टी वर्षांवर्ष आपण ऐकत आहोत. अनुसूचित जातीच्या निवासी आश्रम शाळा हा तर प्रश्न मी लहान असल्यापासून ऐकत आलेलो आहे, कॅबिनेट पर्यंत गेला, चर्चा झाली, पक्षाच्या लोकांनी बैठक बोलावली ,कोणी पुढाकार घेतला मात्र त्याला मान्यता आद्याप मिळालेली नाही. मात्र एसटी बसवर जाहिरात मात्र होती. अगदी अलीकडेच अत्याचार पीडित यांना नुकसान भरपाई ही जाहिरात मी एका बोर्डवर अंधेरीला पाहिली आणि प्रत्यक्षात उरण मधल्या आणि काही महाराष्ट्रातल्या घटनांमध्ये पाहिलं तर नुकसान भरपाई सुद्धा देण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडे निधी नाही, तसेच निराधारांना अर्थसहाय्य या योजनाची जाहिरात बसेसवर सुरू आहे, मिळणार दीड हजार रुपये प्रत्येक लाभार्थ्यांना आणि जाहिराती बसेस वर मोठ्या प्रमाणात. मात्र अगोदर नमूद केल्याप्रमाणे सामाजिक हिताच्या आणि प्रत्यक्ष अनुसूचित जाती आणि बौद्ध समुदायाला लाभ मिळेल अशा योजना पेक्षा व्यावसायिक अंग असणाऱ्या अशा योजनाच चालू आहेत की काय असं प्रत्यक्ष अनुभवातून वाटायला लागलेला आहे.  अशा परिस्थितीमध्ये या खात्याला स्वतंत्रपणानं मंत्र्यांची आवश्यकता आहे का ? किंवा या खात्याचा कारभार पाहणारे अधिकारी किमान सामाजिक जाणीव असणारे आणि त्या मागासवर्गीय समाजातील असावेत का ? हा एक प्रश्न पडत आहे. अशा अनेक गोष्टी सांगता येतील किंवा हा लेख वाचल्यानंतर आपले अनुभव सुद्धा आपण सांगू शकता. मी स्वतंत्रपणानं या विषयावर लिहिणार व व्हिडिओ मुलाखत देणारच आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात सामाजिक न्याय विभागाचा निधी मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात करण्यासाठी वापरला जात आहे यावरुन असे दिसून येत आहे व या अनुषंगाने समाजकल्याण विभागाचा निधी योग्य ठिकाणी आणि प्रत्यक्ष अनुसूचित जाती आणि बौद्ध समाजाच्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवावा आणि तो निधी फक्त जाहिरात आणि जाहिरातीचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळवणाऱ्या कंपनी पर्यंत न जाता, समाज कल्याण विभागाच्या निधीच्या माध्यमातून सरकार व नेतृत्व करणाऱ्यांची जाहिरात फक्त होऊ नये तर योजनांची सुद्धा प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, हा प्रामाणिक हेतू लेखन करण्याच्या पाठीमागे आहे. सदर अनुषंगाने प्रकर्षाने हे जाणवतंय की, काही अपप्रवृत्ती समाज कल्याण विभागाची लूट करत आहेत ती लूट थांबवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा आहे.


  • प्रवीण मोरे 
  • रिपब्लिकन सामाजिक कार्यकर्ता 
  • खारघर, नवी मुंबई 
  • दिनांक २६ ऑगस्ट २०२४


प्रविण:
मुख्य मुद्दा असा आहे की, महाराष्ट्र मध्ये पुढील दोन महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. आणि युती सरकारला काही करून या निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यासाठी जाहिरातीच्या माध्यमातून ते जनतेची मन रुजवू पहात आहेत. मुंबईमध्ये प्रत्यक्षात यांच्या जाहिराती वाचायला वेळ तरी कोणाकडे आहे. प्रत्यक्षात या योजनांची अंमलबजावणी किती होत असेल हे गुलदस्त्यातच आहे. खरे तर केंद्र सरकारने किंवा केंद्र सरकारच्या समाज कल्याण खात्याने महाराष्ट्राच्या समाज कल्याण खात्याला याची विचारणा करायला हवी.    महाराष्ट्र मध्ये समाज कल्याण खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या जाती जमाती यांनी कधीही सरकारला याबद्दलचा जाब विचारला नाही.  फक्त काही आपल्यासारखे जागरूक कार्यकर्ते या विषयावर मंथन घडवू पाहत आहेत. यामुळे समाजाला जाणीव तर होतेच पण पुढे काय याबद्दल निश्चित धोरण ठरविण्यात यायला हवे. सरकारच्या योजनांची माहिती काही ठराविक संघटना किंवा लोकांनाच माहीत असते आणि ते त्याचा वापर पद्धतशीरपणे करत हे असतात. केवळ आणि केवळ सरकारी अनुदान लाटणे हाच त्यामागील उद्देश असतो. सरकार दरबारी कागदपत्र देण्यात आणि त्याचा पाठपुरावा करण्यात ते यशस्वी होतात. प्रसंगी काही सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपली प्रकरणे मंजूर करून घेताना दिसतात. सामान्य माणसांना त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न मिटवण्यातच स्वारस्य असते. कार्यालयीन कामाचे ज्ञान नसल्यामुळे या योजनांचा ते फायदा घेऊ शकत नाहीत. भारतातील दक्षिणेकडील राज्ये जाहिरातीवर खर्च करताना दिसून येत नाहीत. तोच पैसा ते विकास कामावर खर्च करतात. या प्रश्नावर जनजागृती करून व्यापक असे आंदोलन करण्याची तयारी अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जातींनी करायला हवी. - - - -  अण्णा मोरे

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com