मात्र इंडिया आघाडी अजून डोळे बंद करून आहे...

संविधान बचाव'च्या नावाने इंडिया आघाडीने आमच्याकडून मते घेतली. तेव्हा त्यांनी सुद्धा अनुसूचित जाती अंतर्गत उप वर्गीकरणाच्या निर्णया विरोधात संसदेत आवाज उठवायला हवा. तसा ई-मेल मी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना पाठवला असल्याचे माजी न्यायाधीश, विधीतज्ञ ऍड. अनिल वैद्य यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. मात्र इंडिया आघाडी अजून डोळे बंद करून आहे. त्याच्या बैठकाच सुरू आहेत असेही वैद्य म्हणाले. 

'द पीपल्स इम्प्रूमेंट ट्रस्ट' तर्फे दादर येथील डॉ. आंबेडकर भवनात शनिवारी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुसूचित जाती अंतर्गत उप वर्गीकरणाच्या निर्णयाबाबत जाहीर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ऍड. अनिल वैद्य बोलत होते. यावेळी भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष भिमराव आंबेडकर, शिक्षण तज्ञ डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, सुनील कदम, अंबरसिंग चव्हाण, डॉ. नितीन भास्करन, डॉ. शुभांकर रॉय, अर्जुन डांगळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

१ ऑगस्ट रोजी अनु.जाती अंतर्गत उप वर्गीकरणाचा निर्णय जाहीर झाला आहे. त्यामुळे आंबेडकरी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यावर रिव्ह्यू पिटिशन दाखल केल्या जात आहेत केंद्रात चिराग पासवान यांनी वर्गीकरण आणि क्रिमिलेयरला विरोध केला आहे. संसदेत हा कायदा पास होऊ नये म्हणून विविध स्तरावर आंदोलन उभे करणे आवश्यक आहे. वर्गीकरणाचे अधिकार राज्य सरकारला बहाल करणे म्हणजे संविधानाचा उद्देश मोडीत काढण्यासारखे आहे असेही माजी न्यायाधीश ऍड. अनिल वैद्य म्हणाले. 

मद्रास न्यायालयाच्या निकालानंतर संतापलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेकरांनी विधी मंत्री असताना  पहिले घटना दुरुस्ती विधेयक १५ ( ४) मंजूर केले. त्यामुळे राज्याला अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना सोईसुविधा देणे शक्य झाले. त्याचाच परिपाक म्हणून खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मेडिकल, इंजिनिअरिंग आरक्षण दुरुस्तीसाठी १५ (५) कलम आणले गेले. त्याचा मोठा फायदा अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांना होत आहे  यावर ही ऍड. अनिल वैद्य यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. 

बार्टीने मातंग समाजासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रात बौद्धांची संख्या ८० लाख ६६० अशी दाखवली आहे. मुळात बौद्धांचे सर्वेक्षण तीन प्रकारात होते. त्यापैकी धर्म बौद्ध आणि जात बौद्ध सांगणाऱ्या १३ लाख  लोकांची नोंद सर्वेक्षणात नाही. त्यामुळे हे १३ लाख बौद्ध अजूनही बौद्धांच्या आकडेवारीत नमूद नाहीत. परिणामी महाराष्ट्रात बौद्धांचे प्रमाण ७. १२ टक्के हे कमी असून ते ८. ४ टक्के असू शकते असेही ऍड. अनिल वैद्य यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले. 

आरक्षणामुळे फक्त बौद्ध धर्मियांचा विकास झाला हा प्रचार खोटा आहे. राज्यातील ५० ते ६० विद्यापीठात एकही बौद्ध कुलगुरू नाही. मंत्रालयात केवळ ७ सनदी अधिकारी आहेत.  उच्च न्यायालयात ९४ जागांपैकी २ बौद्ध न्यायाधीश आहेत. बौद्ध समाजाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण पाहता आरक्षणाचा फायदा कोणी लाटला हे स्पष्ट होते असेही ऍड. अनिल वैद्य यांनी सांगितले.

न्याय व्यवस्था स्वतंत्र असायला हवी पण ती आज नाही आहे. जे सरकार आज केंद्रात बसले आहे त्या मार्गाने निकाल जातो. जात वर्गीकरणाच्या निर्णयाने देशभरातील आंबेडकरी समाजात फूट पडण्याचा डाव आहे.  पंजाब आणि आंध्रात माला आणि रविदासी एकमेकाना भाऊ मानतात. त्याच्यात कोणते भेद नाहीत. मात्र त्याच्यात फूट पाडण्याचे व्यस्थेचे कारस्थान सुरू आहे. तेव्हा कोणाला दोष देण्यापेक्षा एकमेकांना समजू घ्या. या निकालामुळे आपल्यात फूट पडणार नाही. जे मागे राहतील त्यांना विकासासाठी मदतीचा हात दया, त्यांना विकासाच्या समान पातळीवर आणा, समतेच्या माध्यमातून त्यांना आधार दया. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून  तसा समतेचा संदेश सर्वत्र दया असे आवाहन भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष भिमराव आंबेडकर यांनी यावेळी केले. 

====================== 

श्रीकांत जाधव ९१६७९५२०९२