गेली ४२ वर्षे उध्वस्त झालेला गिरणी कामगार हक्काच्या मुंबईतील अस्तित्वासाठी न्यायाची प्रतिक्षा करित आहे. त्याला न्याय कधी मिळणार याचा विचार इथले शासनकर्ते करण्याऐवजी चालढकल करून या गिरणीकामगारांना अजून उध्वस्त करण्याचे कारस्थान करीत आहेत. १०० - १५० जणांना लॉटरी पद्धतीने घर देऊन लाखो गिरणीकामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. सर्व गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे एकाचवेळी ताबडतोब देण्याचे प्रयोजन करावे. या मागणीकरिता ९ ऑगस्ट पासून उध्वस्त गिरणी कामगार व त्यांचे वारस गिरणगावात क्रांतीलढा सुरू करणार आहेत. भारतमाता लालबाग, मुंबई येथे हजारो गिरणी कामगारांनी आता आपले हक्काचे घर मिळेपर्यंत आमरण उपोषण, धरणे व निदर्शने आंदोलन करण्याचे ठरवले असल्याची माहिती हेमंत गोसावी, रमाकांत बने यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकारांना दिली. यावेळी बाबुभाई भवानजी यांच्यासह विवेकानंद बेलुसे, हणुमंत निकम, संभाजी नलगे, अशोक रेवाल, लक्ष्मिकांत पाटिल. सिद्धार्थ चव्हाण. नथुराम सराटे अरविंद घाग. हरिशचंद्र करगळ, जितेंद्र मौर्य आदी मान्यवर उपस्थित होते.
जेष्ठ समाज सेविका मेधा पाटकर, संजय मंगला गोपाळ, जगदीश खैरालिया आदी मान्यवरांनी या आंदोलनाला सक्रीय पाठिंबा दिला असून ते आंदोलनात सहभागी होणार आहेत तसेच "गिरणी कामगार एकजुट" च्या सात संघटनांनी पाठींबा देण्याचे निश्चित केले आहे. मराठी गिरणी कामगारांनी मुंबईचा विकास केला त्यांच्या मागण्या योग्य असून मुंबईतच हक्काची मोफत घरे मिळालीच पाहीजेत यासाठी आपण आंदोलनात सक्रिय भागिदारी करणार असल्याचे माजी उपमहापौर बाबूभाई भवानजी यांनी सांगितले. ज्याप्रमाणे लाडकी बहिण, लाडका भाऊ योजना आणल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे लाडका गिरणी कामगार योजना देखील सरकारने आणावी. आणि गिरणी कामगारांना न्याय द्यावा. गिरणी कामगार व वारसांना न्याय मिळावा यासाठीच आमरण उपोषणाचा टोकाचा मार्ग कामगार व वारसांनी स्विकारला आहे. केंद्र शासनाच्याच नव्हे तर महाराष्ट्र शासनाच्या मालकधार्जिनी धोरणामुळे महाराष्ट्रातील लाखो मराठी तरुणांचा मुंबईतील कायमचा रोजगार उध्वस्त केला गेला आहे. याला सर्वस्वी शासन व भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थाच कारणीभूत आहे. या व्यवस्थेचे बळी गिरणी कामगार ठरले आहेत. तेव्हा शासनाने या आंदोलनाची दखल घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आवाहन हेमंत गोसावी आणि रमाकांत बने यांनी केले आहे.
सन १९८२ च्या संपामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ५८ आजारी / बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांमधील एकूण १,७४,१७२ गिरणी कामगार/त्यांच्या वारसांनी घरकुलासाठी अर्ज सादर केले आहेत. सदरहू गिरण्याच्या जागेवर बाधण्यात आलेल्या १३४५३ सदनिका व एमएमआरडीए कडून रेंटल हौसिंग योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या २४१७ सदनिका अशा एकूण १५८७० सदनिकांचे गिरणी कामगारांना आतापर्यंत वाटप करण्यात आले आहे. मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २१.०८.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत अद्यापही सदनिका न मिळालेल्या अर्जदारांमधील गिरणी कामगार/त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चित करण्याबाबतचे निदेश कामगार विभागास देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत साधारणतः ९२,००० गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. सदर पात्र गिरणी कामगार / त्यांच्या वारसांना मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये घरकुले उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. मंत्रिमंडळा समोर सादर करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबई शहरात व उपनगरात जागा उपलब्ध नसल्याने मुंबईमधील ५८ बंद/आजारी गिरण्यांतील गिरणी कामागारांसाठी सवलतीच्या दरात म्हाडामार्फत घरे बांधण्याकरीता महसुल विभागाने ठाणे जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या २१.८८.०० हेक्टर जमिनीपैकी बांधकामयोग्य ११.७६.०० हेक्टर जमीन रुपये १/- प्रति चौ. मीटर इतक्या नाममात्र दराने उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्तावही मा. मंत्रिमंडळा समोर सादर करण्यात आला होता.
गृहनिर्मितीसाठी शासनावर पडणारा अतिरिक्त खर्च विचारात घेऊन यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चाचा भार बृहन्मुंबई महानगर पालिका, गृहनिर्माण विभागाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र निवारा निधी व अर्थसकल्पिय तरतूद यामध्ये सम प्रमाणात प्रत्येकी १/३) विभागण्यात यावा. एकूण खर्चापैकी १/३ सर्वाचा भार मुंबई महानगरपालिकेवर टाकण्यात आला असून त्यासंबंधी आवश्यक ते निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला देण्याची कार्यवाही नगर विकास विभागाने तात्काळ करावी. एकूण खर्चापैकी १/३ सर्व महाराष्ट्र निवारा निधीतून करावयाचा आहे. तसंच १/३ रक्कम बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाअंतर्गत स्वतंत्र बैंक खाते उघडण्यात यावे व त्याचे स्वतंत्र लेखाखाते गृहनिर्माण विभागाअंतर्गत रोवण्यात यावे. प्रस्तुत प्रकरणी १/३ मध्ये अर्थसकल्पीय तरतूदीतून करावयाचा असल्याने, गृहनिमोण विभागांतर्गत स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची कार्यवाही त्वरीत करावी.
गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याकरिता अनुदानापोटी येणारा अंदाजे खर्च विचारात घेता प्रतिकृती क.१ व २ साठी गृहनिर्माण विभागास रुपये २००० कोटी तसेच प्रतिकृती क्र. ३ अंतर्गत Mobilization Advance व इतर संकिर्णबाबीसाठी रुपये १००० कोटी असे एकूण रुपये ३००० कोटी इतके भागभांडवल गृहनिर्माण विभागास तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात यावे. सदर प्रकल्पात फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणुक होणार असल्याने, तसेच अनुदान स्वरुपात मोठ्याप्रमाणात खर्च होणार असल्याने गिरणी कामगारांना घरे देण्याबाबत हा शासनाचा अंतिम प्रयत्न असेल, त्यामुळे या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध होणारे घर घेण्यास गिरणी कामगार/ त्यांचे वारस इच्छूक नसल्यास वा त्यास नकार दर्शविल्यास त्यांचा घर मिळण्याबाबतच्या अर्जाचा यापुढे विचार केला जाणार नाही..
गिरणी कामगारांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरांची निर्मिती करण्याकरीता प्रधानमंत्री आवास याेजना (शहरी) अंतर्गत देण्यात आलेल्या व इतर खालील नमूद सवलतीचा लाभ अनुज्ञेय राहील:-
१) रुपये १/- प्रति चौ. मीटर या नाममात्र दराने शासकीय जमीनींचे वाटप करण्यात यावे.
२) या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांना रहिवाशी क्षेत्रात २.५ चटईक्षेत्र, हरीत/ना- विकास क्षेत्रात १.० चटईक्षेत्र अनुज्ञय करण्यात यावे.
३) गिरणी कामगारांच्या सदनिकांच्या दस्ताला रुपये १०००/- इतके मुद्रांक शुल्क अनुज्ञेय करण्यात यावे.
४) गिरणी कामगारांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या गृह प्रकल्पांना मोजणी शुल्कात ५० टक्के सवलत दण्यात यावी.
५) प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या पर्यावरण व अन्य आवश्यक त्या परवानग्या तातडीने कोणत्याही परिस्थितीत महिन्यात देणे संबंधित विभागांना बंधनकारक राहील.
६) बांधकामासाठी प्रिमियम दरात रावलत देणे.
७) गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी विविध शासकीय योजने अंतर्गत व शासकीय योजना नसल्यास संबंधित विभागाद्वारे पायाभूत सुविधांची कामे प्राथम्याने मंजूर करावीत व त्यांना आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा.
८). उपरोक्त सवलतींच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित विभागाने आवश्यक त्या अधिसूचना/आदेश निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही करावी व यासंबंधी सुचना त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना निर्गमित कराव्यात,
0 टिप्पण्या