२०१९ पासून बेस्टच्या अधिकात्यांनी मुंबईत बसची संख्या वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र प्रत्यक्षात बसेसच्या संख्येत घट होत आहे. २०१० मध्ये बेस्टकडे ४३८५ मजबूत असा सार्वजनिक बसचा ताफा होता. या वर्षी जुलैपर्यंत एकूण बसची संख्या ३१५८ पर्यंत घसरली असून त्यापैकी फक्ता १०७२ बस बेस्टच्या आहेत. येत्या काही वर्षात बेस्टच्या मालकीचा ताफा पूर्णपणे नाहीसा होईल. स्वतःच निर्माण केलेल्या आर्थिक समस्यांना तोंड देत, बेस्ट आणि बीएमसी आता 'महसूल मिळवण्यासाठी' मौल्यवान सार्वजनिक जमिनींचा पुनर्विकास करण्याच्या योजना आखत आहेत. दरम्यान, कमी होत चाललेला ताफा, लांब पल्ल्याचे बंद केले बसमार्ग, छोट्या बसेसची दुरवस्था, वळवलेले मार्ग, कामकाजातील गोंधळ यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांचा प्रवास असह्य झाला असल्याचा आरोप आमची मुंबई आमची बेस्ट या सामाजिक संस्थेच्या वतीने करण्यात आला. बेस्ट मुळे सामान्य नागरिकांचे होणारे हाल थांबवण्यासाठी काय उपाय करता येतील याबाबत ७ ऑगस्ट रोजी प्रेस क्लब मुंबई येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामध्ये राजू परुळेकर आणि प्रा. ताप्ती मुखोपाध्याय यांच्यासह अनेक वक्त्यांनी आपली मते मांडली. आमची मुंबई आमची बेस्टचे समन्वयक विद्याधर दाते या सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते.
भारतातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका या शहर बस सेवेला सबसिडी देण्यासाठी त्यांचे बजेट बेस्टच्या बजेटमध्ये विलीन करण्यास का नकार देत आहे? तोट्यात चाललेल्या मेट्रो रेल्वेवर सुमारे एक लाख कोटी रुपये कर्ज घेऊन खर्च केलेला असताना बेस्टशी हा भेदभाव का? सुरक्षित, मोठ्या बेस्ट बसेसच्या जागी छोठ्या, खराब देखभाल असलेल्या भाडेतत्त्वावरील किंवा कंत्राटदाराच्या मालकीच्या खाजगी बसेस का बदलल्या जात आहेत ज्या वारंवार बिघडतात किंवा पेट घेतात? भाडेतत्त्वावरील बसेसमध्ये कंडक्टर का नाहीत? बेस्टच्या जमिनींच्या पुनर्विकासाचा फायदा कोणाला होणार? नवीन द्रुतगती मार्ग, पूल आणि मेट्रोचा विचार करताना सरकार श्रीमंत, मात्र बेस्टसारख्या कष्टकरी लोकांसाठी अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवांचा विचार करताना सरकार गरीब का होते? परवडणारी, सुरक्षित आणि आरामदायी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे निवडणूक आश्वासन का नाही? असे प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले.
ज्यांनी बेस्टची दुर्दशा पाहिली आहे त्यांच्यासाठी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे किः २०१९ पासून भाडेतत्त्वाद्वारे (वेट लीज) मोठ्या प्रमाणावर बेस्टचा विस्ताराच्या सर्व चर्चा बोगस आहेत आणि केवळ बेस्टला मर्यादित करण्यासाठी किंवा संपविण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे, (अ) बेस्टला मेट्रो प्रकल्पाशी स्पर्धा करण्यापासून रोखणे आणि (ब) शहरातील बेस्टच्या जमीन व्यावसायिक फायद्यासाठी खुल्या करणे.सार्वजनिक वाहतूक हा सर्व नागरिकांचा हक्क बाहे. ही पत्रकार परिषद ही अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा वाचवण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सर्व मुंबईकरांनी एकत्र यावे असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
काही वर्षांपूर्वीच, BEST ही भारतातील एक बनुकरणीय सार्वजनिक बस व्यवस्था म्हणून ओळखली जात होती. अवघ्या दहा वर्षात, BMC आणि BEST व्यवस्थापनाने अशी व्यवस्था कशी मोडकळीस आणता येते हे यशस्वीपणे दाखवून दिले आहे. यांनी परवडणारी आणि विश्वासार्ह वाहतूक व्यवस्था उद्वस्त केली आहे आणि त्या जागी विविध खाजगी कंत्राटदारांच्या मालकीच्या, कर्मचारी असलेल्या बसेसचे अविश्वसनीय आणि असुरक्षित जाळे तयार केले आहे. यासाठी कारण 'कार्यक्षमता' आणि 'व्यवहार्यता' हे दिले जात आहे प्रत्यक्षात मात्र BEST च्या कार्यव्यवस्था (operational) आणि आर्थिक (financial) व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे. प्रवासी आणि कामगारांवर कंत्राटीकरणाचे विनाशकारी परिणाम असूनही, BMC खाजगीकरणाच्या त्याच्या वैचारिक बांधिलकीवर अविचल आहे. मुंबईच्या एकेकाळच्या सार्वजनिक बस व्यवस्थेचे अधिकच वाटोळे म्हणजे - बेस्ट डेपोच्या जमिनींवर कमाई (monetize BEST depots) करण्याची योजना आता ते आखत आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बांधील असलेली नागरिक मोहीम म्हणून आम्ही BMC आणि BEST व्यवस्थापनाकडे खालील सहा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
१) परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे. BMC बजेटचा भाग म्हणून बेस्टला सबसिडी द्या आणि बेस्ट चालवा.
२) सार्वजनिक वाहतूक ही अत्यावश्यक सेवा आहे, व्यवसाय नाही. कंत्राटदारांनी चालवलेल्या बसेस बंद करा - बेस्टचा ताफा पूर्णपणे सार्वजनिक (बेस्टच्या मालकीचा) करा.
३) सार्वत्रिक वाहतुक व्यवस्था उपलब्ध असणे हे वाहतूक नियोजनाचे प्राथमिक उद्दिष्ट असले पाहिजे. बंद केलेले सर्व बस मार्ग पुन्हा सुरू करा.
४) सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रमाण सुधारणे हे पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य आहे. बसेसची संख्या २००० लोकसंख्येमागे किमान १ बस पर्यंत वाढवा (किमान ६००० बसेस.) ५) लोकांना खाजगी वाहतुकीपासून परावृत्त करून सार्वजनिक वाहतुक वापरण्यास प्रोत्साहित करा.
५) सर्व सामान्य लोकांना वेळेवर प्रवास करण्याचा अधिकार आहे. बेस्ट बसेसना मुख्य रस्त्यांवर वेगळ्या स्वतंत्र मार्गिका द्या।
६) सार्वजनिक जमीन ही जनतेची आहे, बिल्डरांची नाही. बेस्ट डेपोचे मुद्रीकरण (monetization) आणि पुनर्विकास (redevelopment) थांबवा.
0 टिप्पण्या