मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाचे शैक्षणिक धोरणांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स् एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई संचलित सिध्दार्थ वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालयाच्या नुतनीकरणाकरिता निधी देण्यास मुख्यमंत्र्यांचे समाजकल्याण खाते जाणिवपूर्वक दिरंगाई करीत आहे. इतकेत नाही तर एस.सी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून त्यांची अवहेलना करण्याचा प्रकार सध्याचे मुख्यमंत्री करत असल्याचे दिसत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळवून समाजामध्ये दुहीची बीजे रोवण्याचे काम मुख्यमंत्री करत आहेत. यावरून मुख्यमंत्र्यांचा आंबेडकरी विद्यार्थ्यांबाबत द्वेष दिसून येत असून या विरोधात समाजामध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत ठोस भूमिका जाहीर केली नाही तर शासनाविरोधात राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा रिपब्लिकन-बहुजन विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर कांबळे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे प्रशासन कशा तऱ्हेने जाणिवपूर्वक शैक्षणिक धोरणांकडे दुर्लक्ष करून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळत आहेत, तसेच सामाजिक न्याय खात्याला स्वतंत्र मंत्री न नेमता हे खाते स्वत:कडे ठेवून मनमानी पद्धतीने हा निधी इतरत्र वळवण्यात येत आहे. एससीएसटीबाबत मुख्यमंत्री दुटप्पी राजकारण करीत असल्याचा आरोप कांबळे यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना केला. यावेळी त्यांच्यासोबत परिषदेचे मुंबई सरचिटणीस प्रशांत मोरे, संघटक अश्विन वाघ, तसेच विशाल गायकवाड यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वसामान्य भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी १९४५ साली पीपल्स् एज्युकेशनची स्थापना केली. संस्थेच्या सिध्दार्थ वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालय आनंदभवन या इमारतीच्या नुतनिकरणासाठी तात्कालिन सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंढे यांनी १२ कोटी ४२ लाख रुपये मंजुर केले. यामधून काही काम पूर्ण झाले. मात्र इमारतीचे अद्यापही काही कामे अपुर्ण असल्याने ४२ कोटींचा वाढीव निधीचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांच्याकडे सादर केला आहे. मात्र ऊर्वरीत निधी देण्यास शिंदे सरकार जाणिवपूर्वक दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला. सदर फाईल शासकीय कात्रीमध्ये अडकवून संबंधित अधिकारी निधी देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर काम सोडून निघून गेला आहे, अपुऱ्या कामामुळे इमारतीना धोका निर्माण झाला आहे, लिफ्ट बंद पडली आहे, सिध्दार्थ महाविद्यालयाचे काम बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवीताला धोका निर्माण झाला आहे.डागडुजी न झाल्यामुळे नवीन विद्यार्थी प्रवेश घेण्यास घाबरत आहेत. काही विद्यार्थी महाविद्यालय सोडून जात आहेत, महाविद्यालयात विद्यार्थी नसतील तर महाविद्यालय कसे चालेल? अशा पद्धतीने हे सरकार महाविद्यालय बंद पाडण्याचा डाव करीत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करुन कोनशिला बसविण्याची विनंती करण्यात आली मात्र वेळ नसल्याचे कारण देत मुख्यमंत्री महाविद्यालयात येण्याचे टाळत आहेत.

सरकार ना-हरकत प्रमाणपत्र देत नसल्याने महाविद्यालयातील रिक्त जागा भरता येत नाही. ३१ सप्टेंबर पर्यंत महाविद्यालयातील रिक्त जागा भरण्याची परवानगी आहे. परंतु ना-हरकत प्रमाणपत्र नसल्याने हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबीत आहे. सिध्दार्थ विधी महाविद्यालय, फोर्ट, डॉ. आंबेडकर विधी महाविद्यालय, वडाळा येथे उच्च शिक्षित पीएचडी धारक प्राचार्य असणे बंधनकारक असतांना शासनाने लायब्रेरीयन यांना प्रभारी प्राचार्य पदाची परवानगी संस्थेला विचारात न घेता परस्पर दिली, त्यामुळे बार काऊंसिल कडुन महाविद्यालयाची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे, प्राचार्यांच्या भरतीला, शिक्षकांच्या भरतीला शासन मान्यता देत नाही

वडाळा येथील स्पोर्ट्स कॉम्प्लॅक्ससाठी मुंबई महानगरपालिकने ५ एकर जमीन ९९ वर्षांच्या लिजवर संस्थेला दिली आहे. या जमीनीवर डॉ. आंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, क्रिकेटचे मैदान उभारण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाला सादर केला आहे. परंतु संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव अडवून ठेवला आहे. जेणेकरून दिंरगाईचे कारण पुढे करून ती जागा परत प्रशासनाच्या ताब्यात घेण्याचा सरकारचा डाव आहे. तसेच वडाळा येथील सिध्दार्थ विहार हॉस्टेलचा प्रस्ताव शशी प्रभू यांच्याकडून तयार करुन शासनाला सादर केला हा प्रस्ताव ७८ कोटींचा आहे. हा प्रस्ताव देखील सामानिक न्याय विभागाचे सचिव विभागात धुळखात पडला आहे. सी.बी.डी. बेलापूर येथील पीईएस माध्यमिक विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज मराठी माध्यम या शाळेचा इमारतीच्या डागडुजीचा ८ कोटींचा प्रस्ताव याची फाईल देखील मंत्रालयात अडकून पडली आहे. पंढरपूर येथील संत गाडगे महाराजांनी वसतीगृह व शाळेसाठी जागा दान केली होती या वसतीगृह व शाळेच्या इ‌मारतीच्या नुतनीकरणासाठी १५ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे हा प्रस्ताव देखील अडवून ठेवण्यात आला आहे. महाड येथील सुभेदार सवादकर वसतीगृहाच्या नुतनिकरणासाठी ७ कोटी मंजुर झाले आहेत, परंतु ही फाईल देखील अडकून पडली आहे. मुबंई फोर्ट येथील सिध्दार्थ कला, विज्ञान आणि वाणीज्य महाविद्यालय, बुध्दभवन इमारतीच्या डागडुजी करीता १५ कोटीं इतक्या निधीची फाईल सादर केली असुन ती शासन दरबारी धुळ खात पडुन आहे. डॉ. आंबेडकर वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालय, वडाळा, मुंबई इमारतीच्या डागडुजी करीता १५ कोटींचा निधीची फाईल सादर केली असून ती देखील शासन दरबारी धुळ खात पडुन आहे. येरवडा, पुणे येथील डॉ. आंबेडकर कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय इमारतीच्या डागडुजी करीता १५ कोटींच्या निधीची फाईल सादर केली असुन ती शासन दरबारी धुळ खात पडुन आहे. केली संभाजिनगर येथील मिलिंद महाविद्यालय इमारतीच्या डागडुजी करीता १५ कोटींचा निधीची फाईल सादर असुन ती शासन दरबारी धुळ खात पडुन आहे. संभाजीनगर येतील पीईएस पॉलिटेक्निकल इमारतीच्या डागडुनी करीता १५ कोटींचा निधीची फाईल सादर केली असुन ती शासन दरबारी धुळ खात पडुन आहे.

शिक्षणाचे महत्त्वाचे कार्य करण्यासाठी लागणारा हा निधी सामाजिक न्याय विभागाकडुन मंजुर केला जातो. परंतु २० हजार कोटी बजेट असणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाकडे या शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या संस्थेसाठी ४०० कोटीचा निधी नाही? हा निधी डॉ, बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या संस्थेच्या महाविद्यालय/शाळा यांना राखीव असतांना देखील दिला जात नाही, हा निधी इतरत्र वळविला जातो, यासंदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले हे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांना पत्र लिहुन हा निधी देण्याची वारंवार विनंती करत आहेत. परंतु त्यांच्याही पत्राला केराची टोपली दाखविण्याचे काम शिंदे सरकार जाणिवपूर्वक करीत आहे. तसेच रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री असताना देखील त्यांना एकच गाडी देण्यात आली आहे. मात्र येथील सत्ताधारी आमदारांना देखील दोन दोन गाड्यांचा ताफा देण्यात आला आहे. हा दुजाभाव मुख्यमंत्री का करत आहेत. रिपब्लिकन पक्ष महायुतीचा घटक पक्ष असताना देखील आमदारकीची एक जागा मिळत नाही. या सर्व गोष्टींमुळे रिपब्लिकन जनता आक्रमक झाली असून येत्या ७ दिवसांच्या आत सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या नुतनीकरणाकरिता निधी मंजुर न झाल्यास रिपब्लिकन-बहुजन विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाची सुरुवात येत्या २० ऑगस्ट रोजी मुंबईतील सिध्दार्थ महाविद्यालय आनंदभवन येथून होणार असून त्याची सांगता १३ सप्टेंबर रोजी मुंबई चैत्यभूमी येथे होणार असल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर कांबळे यांनी सांगितले.