पात्र-अपात्र मान्य नाही, सर्व धारावीकरांना धारावी मध्येच घरे मिळाली पाहिजेत

 

  मुंबईतील 640 एकरांवर पसरलेल्या आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचे काम अदानी समूहाकडे देण्यात आले आहे, मात्र या पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात राजकीय पक्षांच नव्हे तर येथील स्थानिक नागरिकांनीही विरोध दर्शविला आहे. असे असले तरी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीमार्फत आतापर्यंत ११ हजार झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पुढील दोन ते अडीच वर्षांत पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  मार्च 2025 पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. धारावीत मागील सर्वेक्षणानुसार साधारणत: ६१ हजार तळमजल्यावरील झोपड्या असून त्यावरील दोन मजली झोपड्या गृहित धरल्या तर साधारणत: सव्वा लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. तळमजल्यावरील झोपड्यांचे धारावीतच तर उर्वरित झोपड्यांचे धारावीबाहेर पुनर्वसन करण्याचे शासनाने निश्चित केले असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र याबद्दल कोणतेही ठोस कागदपत्रे अद्यापही उपलब्ध नाहीत किंवा ती देण्यात येत नाही असे धारावीतील नागरिकांचे म्हणणे आहे. पुनर्विकासाची श्वेतपत्रिका जाहीर होत नाही तोपर्यंत या प्रकल्पाला विरोध राहिल असे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. 

तरीही प्रत्येक झोपडी व त्यातील रहिवाशांचे चार टप्प्यांत सर्वेक्षण केले जात आहे. या मध्ये स्थानिक युवकांनाच महिना १५,००० रुपये पगार देऊन सहभागी करून घेण्यात आले असून यामुळे विरोधाची धार कमी करण्याचा अदाणी समुहाचा डाव असल्याचे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. इतकेच नव्हे तर यंदा उत्सवाकरीता प्रचंड देणगी देऊन अनेक संघटनांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्नही चालवले जात असल्याचा आरोप काही नागरिकांनी केला. मात्र उघडपणे याला विरोध केला तर पोलिसांच्या नोटीसी येतात त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. टाटा पॉवरच्या तारांखाली वसलेल्या झोपडपट्टीचा सर्वे करण्यात आला आहे. तसेच माहिमला रेल्वेच्या जागेवर बसलेल्या झोपड्यांचा सर्वे करण्यात आला आहे. रेल्वेने या झोपड्यांना अनेक वेळा तोडले आहे. मात्र अशा झोपड्यांचा सर्वे करून जनमानसात सर्वेचे काम सुरु असल्याचे भासवले जात असल्याचेही काही लोकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. 

सर्वेक्षण करणारे पथक पहिल्या टप्प्यात गल्लीत जाऊन ध्वनिचित्रीकरण करीत आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक झोपडीला विशेष क्रमांक दिला जात आहे. तळ व वरील मजल्यांवरील झोपड्यांनाही क्रमांक दिला जात आहे. तिसऱ्या टप्प्यात लायडर ड्रोन या पद्धतीचा वापर करून प्रत्येक झोपडीची थ्री-डी प्रतिमा काढली जात आहे. त्यानंतर चौथ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष कागदपत्रे तपासली जात आहेत. ही कागदपत्रे अपलोड करून झोपडीधारकाची सही आणि ठसे घेतले जात आहेत.  या सर्व प्रक्रियेवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीचे तहसीलदार पर्यवेक्षण करीत असल्याची माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीतील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे धारावीतील सर्वच झोपड्यांचे सर्वेक्षण होणार आहे. त्यानंतर ही सर्व माहिती संकलित करून २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना मोफत तर २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना सशुल्क घर धारावीतच दिले जाणार आहे. उर्वरित सर्व झोपड्यांना भाडेतत्त्वावरील घरे धारावीबाहेर दिली जाणार आहेत.

धारावीत मोकळा भूखंड नसल्यामुळे यापैकी काही झोपडीधारकांसाठी धारावीबाहेर संक्रमण शिबिरेही बांधावी लागणार आहेत. रेल्वेचा भूखंड धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीच्या ताब्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी दिलेल्या 27 एकर जमिनीसाठी अदानी समूहाने भारतीय रेल्वेला यापूर्वीच 1,000 कोटी रुपये दिले  पुढील चार ते सहा महिन्यांत रेल्वेच्या जमिनीवर पुनर्वसन इमारतींचे बांधकाम सुरू करण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट असून, बांधकाम एक ते दोन महिन्यांत सुरू होणे अपेक्षित आहे. संयुक्त उपक्रमाने 15,000 ते 20,000 युनिट्स म्हणजेच वाटप केलेल्या जमिनीवर घरे बांधण्याची योजना आखली आहे. या प्रकल्पात 100 पेक्षा जास्त कर्मचारी विविध भूमिकांमध्ये कार्यरत आहेत. धारावीचा बृहद्आराखडा तयार केला जात आहे. त्यानंतरच प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. धारावी ही केवळ निवासी नव्हे तर औद्योगिक वसाहत आहे. त्यामुळे निवासी सदनिकांबरोबरच अनिवासी सदनिकाही उभारल्या जाणार आहेत. व्यावसायिक सदनिकाधारकांना २२५ चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्रफळ मोफत तर त्यावरील क्षेत्रफळ हे सवलतीच्या दरात दिले जाणार आहे. प्रदूषण न करणाऱ्या सर्व पात्र उद्योगधंद्यांचे धारावीतच पुनर्वसन केले जाणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.

या प्रकल्पासमोर अनेक आव्हाने आहेत, ज्यात लोकसंख्येची उच्च घनता, उड्डाण ऑपरेशन्समुळे निर्बंध, कोस्टल रेग्युलेशन झोनचे नियम, निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे एकत्रीकरण आणि मिठी नदीचे सान्निध्य यांचा समावेश आहे. अनेक सरकारी संस्थांनी जमीन देण्यास नकार दिल्याने प्रकल्पासाठी अतिरिक्त जमीन संपादन करणेही अवघड झाले आहे. पात्र रहिवाशांना, ज्यांनी 1 जानेवारी 2000 किंवा त्यापूर्वी भाड्याच्या निवासस्थानावर कब्जा केला होता आणि सध्या तळमजल्यावर राहतात, त्यांना धारावीमध्ये 350 चौरस फुटांचे विनामूल्य अपार्टमेंट मिळेल. 1 जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 दरम्यान राहणाऱ्या रहिवाशांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मुंबईत 2.5 लाख रुपये भरून घरांचे वाटप केले जाईल. जर रहिवासी 1 जानेवारी, 2011 नंतर आले असतील आणि तळमजल्यावर राहत असतील, तर त्यांना 'अपात्र' मानले जाईल. परंतु नंतर खरेदी करण्याच्या पर्यायासह 'भाड्याने खरेदी' तत्त्वावर भाड्याने निवास प्रदान केला जाईल. घर कुठे द्यायचे याचा सर्वस्वी निर्णय शासन घेणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. सर्वेक्षणाला झोपडीवासीयांकडून पाठिंबा मिळत आहे. हे सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा कंपनीचा मानस असल्याचेही सांगण्यात आले.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून मोदानी सरकार पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील मिठागरांच्या जमिनी फक्त मोदानी आणि कंपनीच्या फायद्यासाठी देत आहे. कांजूरमार्ग येथील २५६ एकर जमीनच नाही तर मुंबईतील मिठागराच्या सर्व जमिनी सरकार लाडक्या बिल्डर मित्राच्या घशात घालत आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील जवळपास १५०० एकर मिठागरांची जमीन या खास बिल्डरला देण्याचा भाजपा युती सरकारचा डाव आहे, , मुंबईकरांचे हक्क मारायचे, मुंबईचे महत्त्व कमी करायचे आणि मुंबईकरांच्या हक्काच्या जागा बळकवायच्या हा मोदानी अँड कंपनीचा एकमेव अजेंडा आहे. मोदानी अँड कंपनीला संपूर्ण मुंबई गिळायची आहे आणि त्यासाठी हे महाभ्रष्ट भाजपा सरकार वाट्टेल त्या थराला जात आहे. हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा असून पर्यावरणदृष्ट्या मुंबईला याचे भयंकर परिणाम सोसावे लागणार आहेत. मुंबईकरांचा विरोध असताना टेंडरमध्ये सोयीस्करपणे बदल करून अदानीला धारावीची जागा दिली आणि नंतर धारावी पुनर्विकासाच्या आडून मुंबईतील जवळपास १५०० एकर जागा अदानींच्या आणि आपल्या विकासक मित्रांच्या घशात घातली. हे होत असताना आता अजून एक हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा मोदानी अँड कंपनीने केला आहे. अपात्र' धारावीकरांसाठी घरे देण्याच्या नावाखाली मोदीनीला जमीन दिली जात आहे पण आम्हाला पात्र-अपात्र मान्य नाही. प्रत्येक धारावीकराने, आपल्या रक्त आणि घामाने धारावी उभी केली आहे, त्यामुळे पात्र-अपात्रचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्व धारावीकरांना धारावी मध्येच घरे मिळाली पाहिजेत ही आमची भूमिका आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे नाव घेऊन प्रचंड प्रमाणात भूखंड बळकावण्याचे हे मोठे कारस्थान आहे. हा विकास नाही तर मुंबईकरांची लूट आहे. मुंबईचे भविष्य हे विक्रीसाठी नाही हे लक्षात ठेवा, मुंबईत पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी व पूर परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मिठागरे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही मिठागरे दर पावसाळ्यात कोट्यवधी लीटर पाणी आपल्या पोटात साठवतात. मुंबईकरांना पुराचा फटका बसण्यापासून वाचवतात. तेव्हा मिठागरांच्या जमिनीवर भराव घालून तिथे इमारती उभारल्या, तर शहराला भयंकर पुराचा धोका संभवतो. पर्यावरणदृष्ट्या, खारफुटी जमिनींवर सरसकट बांधकाम परवानगी देण्याचे भयंकर परिणाम होणार आणि असे करणे पर्यावरण व संरक्षण कायद्याच्याही विरोधात आहे .... मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड