माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार एक देश एक निवडणूक या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली. या समितीने लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी सादर केलेला अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता. २०२९ पासून लोकसभा आणि राज्य विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस विधी आयोगाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक देश एक निवडणूक शिफारशीला मान्यता दिल्यानंतर ही संकल्पना भारतासारख्या खंडप्राय आणि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात शक्य आहे का? यावर चर्चा घडू लागली आहे. एक देश एक निवडणूक म्हणजे सर्व निवडणुका एकाच वेळी होणे. अगदी ग्रामपंचायती पासून लोकसभेपर्यंत सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे. अर्थात हे शक्य नसल्यानेच कोविंद समितीने लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात व त्यानंतरच्या १०० दिवसात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी तरतूद शिफारसीत केली आहे.
अर्थात देश स्वातंत्र्य झाल्यावर पहिल्या चार निवडणुका म्हणजे १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ साली झालेल्या निवडणुका या एकत्रच लढल्या गेल्या आहेत. मात्र १९६८ आणि १९६९ साली काही राज्यातील सरकारे बरखास्त करण्यात आली त्यामुळे ही परंपरा खंडित झाली. तसेच १९७० साली मुदतीपूर्वीच लोकसभा विसर्जित करण्यात आली त्यामुळे देशात एकत्र निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. अर्थात एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना अतिशय चांगली आहे. एक देश एक निवडणूक झाल्यास पैशाची व वेळेची मोठी बचत होईल. आपल्याकडे लोकसभे सारख्या मोठ्या निवडणुका असल्या की जवळपास दोन महिने सोहळा चालतो. त्याच्या आधी दीड दोन महिने आचारसंहिता. त्यानंतर विधानसभा, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका अशा कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका वर्षभर चालूच असतात. प्रत्येक निवडणुकी आधी महिना दीड महिना आचारसंहिता असते त्यामुळे विकासकामांना खीळ बसते. शिवाय देशात निवडणुकीवर हजारो कोटींचा खर्च होतो. यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक होता. हा खर्च फक्त लोकसभा निवडणुकीचा आहे. विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुकीवर देखील असाच अवाढव्य खर्च होतो.
एक देश एक निवडणूक झाली तर देशाचा पैसा आणि वेळही वाचेलच त्यासोबतच विकास कामांना खीळही बसणार नाही. मात्र एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना कितीही लोभस वाटत असली तरी तिची अंमलबजावणी करणेही तितके सोपे नाही. मुळात भारतासारख्या खंडप्राय देशात जिथे एक अब्जाहून अधिक मतदार आणि शेकडो राजकीय पक्ष आहेत तिथे ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे ही मोठी तारेवरची कसरत आहे. एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरीच पुरेशी नाही तर त्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. सरकारला जर ही घटना दुरुस्ती करायची असेल तर सर्व पक्षाचा पाठिंबा मिळळावा लागेल. आज या संकल्पनेला काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारला सर्व पक्षांची मनधरणी करावी लागेल सर्वच पक्ष त्यासाठी तयार होतीलच असे नाही कारण अनेक राज्यात विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत जर ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची असेल अनेक राज्यातील विधानसभांचा कालावधी वाढवावा किंवा कमी करावा लागेल. ज्या राज्यातील विधानसभेचा कालावधी कमी करायचा असेल तेथील सरकार बरखास्त करावे लागेल आणि जिथे वाढवायचा असेल तिथे राष्ट्रपती राजवट आणावी लागेल त्यासाठी तेथील सरकार तयार होईलच असे नाही यासाठी सरकारला सर्व पक्षांची सहमती घडवून आणावी लागेल. तूर्त ती शक्यता धूसरच दिसते. विरोधी पक्ष त्यासाठी सहजासहजी तयार होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर केला तरी त्याला सर्व सहमती मिळेल असे वाटत नाही.
0 टिप्पण्या