अदानी शेअर बाजार घोटाळा प्रकरणाचा एकूणच आलेख हिंडेनबर्गच्या मार्फत जगजाहीर झाला. या घोटाळ्यात थेट सेबीच्याच मुखियाचा हात असल्याच्या गौप्यस्फोटानंतरही सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांना संरक्षण दिल्याबद्दल काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि खासदार जयराम रमेश यांनी प्रधानमंत्र्यांना प्रश्न विचारले आहेत. ज्यामध्ये नियामक संस्थांच्या प्रमुखांच्या नियुक्तीसाठी योग्य पात्रता निकष काय आहेत? पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्ती समितीनं (ACC - Appointments Committee of the Cabinet) सेबी अध्यक्षांवरील या धक्कादायक आरोपांची चौकशी केली आहे की ही समिती पूर्णपणे पीएमओकडं आउटसोर्स केली गेली आहे? कॅबिनेटची नियुक्ती समिती १९५० मध्ये स्थापन झाली. त्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात आणि केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्यांसाठी जबाबदार असतात. गृहमंत्रीही या समितीत आहेत. सेबीच्या अध्यक्षाना आयसीआयसीआयकडून पगार मिळतो याची माहिती पंतप्रधानांना आहे का? सेबीच्या अध्यक्ष लाभाचे पद भूषवत होत्या व सेबीमध्ये असताना आयसीआयसीआयकडून वेतन/उत्पन्न घेत होत्या, याची पंतप्रधानांना कल्पना होती का? सेबीचे विद्यमान अध्यक्ष या सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य म्हणून आयसीआयसीआय आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांविरोधातील तक्रारी हाताळत आहेत आणि आयसीआयसीआयकडून उत्पन्नही मिळवत आहेत, याची पंतप्रधानांना कल्पना होती का? सेबीच्या विद्यमान अध्यक्षांना आयसीआयसीआयकडून ईएसओपीचे लाभ का मिळत राहिले? सेबी अध्यक्षांना कोण आणि का संरक्षण देतंय? या प्रश्नांची उत्तरे मोदी देतील का असही जयराम यांनी विचारले आहे.
मौन बाळगून 'सेबी'च्या अध्यक्षांना वाचवणाऱ्या 'नॉन बायोलॉजिकल' पंतप्रधानांनी उघडपणे समोर येऊन प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सेबीच्या विद्यमान अध्यक्ष माधवी पुरी बुच यांनी सेबीमध्ये सक्रिय असताना २०१७ ते २०२४ या काळात आयसीआयसीआय बँकेकडून १२ कोटी रुपये पगार घेतल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस पक्षानं केला आहे. त्यामुळं माधवी बुच नव्या वादात सापडल्या आहेत.हितसंबंध गुंतल्यामुळं अदानी समूहावरील आरोपांची माधवी पुरी बुच यांनी नीट चौकशी केली नसल्याचा आरोप हिंडेनबर्ग रिसर्च फर्मनं नुकताच केला होता. हा आरोप बुच यांनी फेटाळला होता. मात्र, आता काँग्रेसनं त्यांच्यावर नवा आरोप केला आहे. '२०१७ व २०२४ या वर्षांत माधवी बुच यांना आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलकडून २२.४१ कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं असून आयसीआयसीआय बँकेकडून २ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची ईएसओपी मिळाली आहे, असा दावा काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी पत्रकार परिषदेत केला. सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य असताना त्यांनी इतर ठिकाणाहून पगार कसा घेतला, अशी विचारणाही त्यांनी केली. 'सर्वसामान्य लोक जिथं विश्वासानं गुंतवणूक करतात त्या शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणं हे सेबीचं प्रमुख काम आहे. यात सेबीची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. सेबीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती कोण करतं? केंद्रीय मंत्रिमंडळ, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची समिती ही नियुक्ती करते, अशी माहिती खेरा यांनी दिली. त्यांचा रोख अर्थातच मोदी-शहांकडे होता.
0 टिप्पण्या