2014 पासून केन्द्र सरकारने न्यूनतम पेंशन 1000/- केली, मात्र देशातील 36 लाख पेंशनधारकांना आजही 1000 रु पेक्षा कमी पेन्शन मिळत आहे. EPS 95 पेंशनधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने मध्यस्थाची भूमिका पार पाडावी. जर विधान सभा निवडणुकीपूर्वी न्याय मिळाला नाही तर निवडणुकीत त्याचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे विद्यमान राज्य सरकारने तातडीने हा विषय केन्द्र सरकारकडे घेऊन जावा तसेच राज्य सरकारने त्यांचे पातळीवर EPS पेंशनधारकांसाठी विशेष अर्थ सहाय्य मंजूर करावे याकरीता मंगळवार दिनांक १ ऑक्टोबर रोजी ११ वाजता मुंबईतील आझाद मैदानात ध्यान आकर्षण धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती इपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीने दिली आहे. या आंदोलनाची माहिती देण्याकरिता आज मुंबईतील मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय महासचिव विरेंद्रसींग राणावत, राष्ट्रीय सल्लागार पी.एन.पाटील, तसेच सुभाष पोखरकर, शोभाताई आरल, सरीताईत नारखेडे, रविसिंग जाधव, संजय पाटील, अजितकुमार गाडगे, मोहनसींग राजपूत, महानंद सुर्वे, नत्थू तात्यात मराठे, सुलेमानभाई, नारखेडे, चंद्रकात वाडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सरकारकडे आम्ही जास्तीचा निधी किंवा अधिक काही मागत नाही आमची जी रक्कम जमा आहे त्यातच काही अधिक निधी टाकून आम्हाला आमच्या हक्काची पेन्शन द्यावी. आम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या योजनेची काही गरज नाही. मात्र सरकार जाणिवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करून निरनिराळ्या योजनां राबवून जनतेला भुलवण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप यावेळी अशोक राऊत यांनी केला. न्यूनतम पेंशन रु 7500/- अधिक महागाई भत्ता मिळावा, तसेच दिनांक 01.09.2014 पूर्वीच्या व नंतरच्या पेंशनधारकाध्ये उच्च पेंशन साठी भेदभाव करू नये, मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात या रास्त अपेक्षा EPS 95 पेंशनधारकांच्या आहेत. विषय जरी केन्द्र सरकारचे अखत्यारीतील असला तरी त्यात राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून हा प्रश्न विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सोडविणे गरजेचे आहे. ज्यांनी पेंशन फंडात अंशदान दिलेले नाही त्यांचा साठी सरकार चे विविध सन्मान योजना आहेत मात्र ज्यांनी पूर्ण सेवा काळात दरमहा अंशदान दिले त्यांना तुटपुंजी पेंशन? हे सावत्र व्यवहार का? म्हणून पती पत्नीला जीवन जगण्यासाठी किमान मासिक पेंशन रू 7500/- व त्याला महागाई भत्ता, माननिय सुप्रीम कोर्टाचे निर्णयानुसार पेन्शनर मध्ये कोणताही भेदभाव न करता वास्तविक वेतनावर अंशदान घेऊन उच्च पेंशन, वृद्धापकाळात मोफत वैद्यकीय सुविधा., या योजने पासून वंचित ठेवलेल्या कामगारांचा समावेश करून त्यांना किमान मासिक रु 5000/- मिळालाच पाहिजे. या करिता उद्याच्या आंदोलनात अधिकाधिक संख्येने पेन्शनधारक येणार असल्याचेही राऊत यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या 7/8 वर्षांपासून संघटनेच्या वतीने सात्तत्याने या मागण्यांकरिता आंदोलने करण्यात येत आहेत. अधिकारी, पदाधिकारी मंत्री यांच्यासह प्रधानमंत्र्यांसोबत भेटी, चर्चा, निवेदने झालीत, आश्वासने मिळालीत, मात्र सकारात्मक निर्णय अद्यापही नाहीं. संघटना देशातली 27 राज्यांत कार्यरत असून या संघटनेचे मुख्यालय बुलडाणा आहे. या ठिकाणी गेल्या 2100 दिवसापासून साखळी उपोषण सुरु आहे. उन, वारा, पाऊस याची कुठलीही पर्वा न करता हे वृद्ध पेंशनधारक साखळी उपोषण करीत आहे. अगदी कोरोना कालावधीत सुद्धा हे उपोषण सुरु होतें. दररोज मा. जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत प्रधानमंत्र्यांपर्यंत निवेदन दिले जाते. दोन वेळा प्रधानमंत्र्यांनी व अनेकदा श्रममंत्री यांनी आश्वासने दिलीत. तरीही मांगण्या मंजूर न झाल्या मुळे पेंशनधारकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. कारण हा त्यांचे जीवन मरणाचा प्रश्न आहे.
देशातील औद्योगिक / सार्वजनिक / सहकारी / खाजगी क्षेत्रातील सेवानिवृत्त ज्यात प्रामुख्याने एस टी महामंडळ, वीज मंडळ, सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर उद्योग, विना अनुदानित शाळा महाविद्यालये, बियाणे महामंडळ, वन विकास महामंडळ, कृषी उद्योग विकास महामंडळ, वस्रोद्योग महामंडळ, कॉटन फेडरेशन बजाज, टाटा मोटर्स सारखे असंखा 196 उद्योगात काम केलेल्या EPS 95 पेंशन धारकांची संख्या देशांत 78 लाख आहे.. त्पा पैकी 13 लाख पेंशनधारक हे महाराष्ट्रतील आहेत. OPS/NPS/UPS या व्यतिरिक्त हि EPS स्कीम आहे. या कामगारांनी दरमहा रु 417/-,541/, 1250/- अंशदान पेंशन फंडात दिले आहे आणि देश निर्मिती मध्ये ऐन तारुण्यातील 30/35 वर्ष खर्ची घातले, आपले रक्त घाम गाळून देश समृद्ध बनविण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली त्यांना 'आज सरासरी पेंशन रु 1171/- कितीही महागाई वाढली तरी त्यात कवडीची हि वाढ होत नाही, त्यामुळे EPS पेंशनर्स दयनीय व मरणासन्न अवस्थेत जीवन जगत आहेत. सन्मानजनक पेंशन व वैद्यकीय सुविधा अभावी अनेक पेंशनधारक मरत आहेत. त्यामुळे आज जारी देशाची प्रगती होत असली तरी EPS पेंशनधारकांची अधोगती होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
0 टिप्पण्या