८४ लाख विभागांतर्गत 'उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देऊन सर्व कार्यरत २८०४ कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांना शासनाच्या ग्रामीण कुटुंबांच्या उज्वल भवितव्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेणे. उमेद संघटनेच्या वतीने दिनांक ७ ऑक्टोबर पासून आझाद मैदान येथे संघटनेचे मार्गदर्शक तथा कृती समिती सदस्य प्रभाकर गावडे आमरण उपोषणाला बसले असून कित्येक महिला व स्टाफ धरणे आंदोलनात सहभागी होत आहेत. शासनाकडून मागणी पूर्ण झाल्याचा शासन निर्णय कार्यकारिणी घेतल्याशिवाय दसऱ्याला घरी जाणार नाही या निर्धाराने अद्यापही लाखो महिला मुंबईत येत आहेत. मात्र शासनाने यांना ना उमेद करण्याचे धोरण आरंभले असल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. आझाद मैदान येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाबाबत प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देण्यासाठी आज मुंबईतील मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी नवनाथ पवार, स्वप्नील शिर्के, स्वाती मोरे, रुपाली नाकडे, निर्मला शेलार,अलंकार बनसोडे, बाबासाहेब सरोदे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी यांना शासनाच्या सेवेत कायम करण्याची अभियन संघटनेची प्रलंबित प्रमुख मागणी ८४ लाख ग्रामीण कुटुबा प्रस्ताव संघटनेवितव्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागांतर्गत कटुंबांच्या उज्वला अग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास स्वतंत्रा आयमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देऊन सर्व कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेणे. ग्रामविकास विभाग यांच्या कडून पुढील तीन दिवसांमध्ये संघटनेने दिलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे फाईल तयार करून तसेच सर्व अपेक्षित विभागाची मान्यता घेऊन कॅबिनेटसमोर प्रस्ताव ठेवणे. कॅबिनेटची मान्यता झाल्यानंतर तात्काळ शासन निर्णय निर्गमित करणे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्व उमेद मधील कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट केल्याचे आदेश निर्गमित करणे.
सदर प्रकल्पांची अंमलबजावणी ५ ते १२ वर्षापासून कार्यरत असणाऱ्या अभियानाकडून थेट भरती झालेले २४०८ + CSC त्रयस्थ संस्थेकडून भरती झालेले ३९५ अशा एकूण २८०४ कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी, ५०,००० समुदाय संसाधन व्यक्ती व शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येते. व्यावसायिक स्वरूपाचे शिक्षण घेतलेले कुशल, व अनुभवी मनुष्यबळ नियुक्ति केलेले असुन सर्व पदांना शक्तीप्रदान समितीची मान्यता घेतली आहे. स स्थितीत कार्यरत सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मानधन व व्यवस्थापनावरील दरवर्षी रक्कम रु. ९० ते १०० कोटी एवढा खर्च होत आहे. वरील सर्व पदे शासन सेवेत समाविष्ट केल्यास त्यामध्ये ९० ते ९५ कोटी एवढीच वाढ होईल. तथापि सदर निधी अभियानाच्या मंजूर वर्षी कृती आराखड्यात मंजूर असल्यामुळे राज्य शासनाला वेगळ्याने देण्याची गरज नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, नगर विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी (महानगरपालिका अंतर्गत), आयटीआय अल्पसंख्याक महामंडळ, आदिवासी विकास विभाग, कृषी विभागातील मौलाना आझाद कंत्राटी कर्मचारी. अल्पसंख्याक महामंडळात कंत्राटी कर्मचारी, अशा महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागात व योजनांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमित पदांवर कायम केले आहे. राज्य जीवनोन्नती अभियानास ग्रामविकास व पंचायत राज विभागामधील शासनाचा एक नियमित विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता दिल्यास ग्रामीण भागातील ८४ लक्ष कुटुंबांमध्ये आपल्याबाबत आदर निर्माण होऊन सदरच्या निर्णयातून शासनावरचा विश्वास वाढून सकारात्मकता निर्माण होण्यास मदत होईल.
उमेद - अभियानामध्ये (MSRLM) कार्यरत असणारे कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांनी केलेल्या कामाची फलश्रुतीः - महाराष्ट्र राज्यात ८४ लक्ष ग्रामीण कुटुंबामधील महिलांचे नेटवर्क या अभियानाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली आहे. या कुटुंबांचा विचार केला तर यामध्ये जवळपास ४ कोटी पेक्षा जास्त व्यक्ती यामध्ये जोडल्या गेलेल्या आहेत. - ७ लक्ष स्वयं साहाय्यता गट तयार झालेले आहेत, ३२,००० ग्रामसंघ, जवळपास २,००० प्रभागसंघ, १०४१५ उत्पादक गट, ४०२ महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या. तयार झालेले आहेत. आतापर्यंत अभियानामार्फात ४००० कोटी रुपयाचा थेट समुदाय निधी समुदाय स्तरीय संस्थांना वितरीत केलेला असून बँकेमार्फत ४६,०५० कोटीचे कर्ज अभियानातील स्वयंसहायता गटांना देण्यात आलेले असून त्याची जवळपास १००% परतफेड होत असून NPA प्रमाण फक्त १.५ ते २.००% एवढेच आहे. - गावस्तरावर प्रत्येक कुटुंबापर्यंत उमेद अभियान पोहोचलेले असून शासनाच्या इतर विभागांचे सोबत कृती संगम करून शासनाच्या विविध योजना यशस्वीरीत्या पोहोचवण्यासाठी उमेद अभियानातील मनुष्यबळ प्रभावीपणे काम करत आहे. ५०००० सदस्यांना DDUGKY मार्फत खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. जवळपास ५०,००,००० कुटुंबांकडे उपजीविकेचे किमान तीन साधने निर्माण झाली आहेत, आतापर्यंत जवळपास १६ लक्ष महिलांना लखपती दीदी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या वर्षी जवळपास २५ लक्ष महिला लखपती उद्दिट ठेवण्यात आले आहे. अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात ४०,००० कोटीची एक मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली आहे. पुढील पाच वर्षात हीच अर्थव्यवस्था १,२५,००० कोटी पर्यंत निश्चितपणे जाऊ शकते. शासनाने या सर्व गोष्टीचा तात्काळ विचार करून प्रमुख मागणी मान्य करावी अन्यथा येणाऱ्या काळात तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
0 टिप्पण्या