महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात कामगारांचा अजेंडा समाविष्ट करा

 महाराष्ट्र राज्य कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृति समितीच्या नेत्यांनी महाविकास आघाडीच्या सर्व प्रमुख नेत्यांना निवेदन देऊन जाहीर पाठिंबा दिला आहे. "संपावर बंदी घालणाऱ्या, कंत्राटी पध्दतीचा पुरस्कार करणाऱ्या, ट्रेड युनियन हक्क हिरावून घेणाऱ्या मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या 4  श्रम संहिता  रद्द करा. कामगारांच्या 11 प्रमुख मागण्या महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करा. अशी मागणी करण्यात आली आहे. कामगारांचा अजेंडा  महाविकास आघाडीत समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे  आश्वासन शरदचंद्र पवार,उद्धव ठाकरे,नाना पटोले यांनी कामगार नेत्यांना दिला आहे. 

  काही महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महविकास आघाडीला  महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृति समितीने जाहीर पाठिंबा दिला होता. राज्यातील कामगार कर्मचारी यांनी सक्रिय काम करून  सुमारे २५ लाखा पेक्षा जास्त  कामगारांनी महाविकास आघाडीला मतदान केले. आघाडीच्या उमेदवारांना विजय मिळून दिला. आता पुन्हा एकदा आम्ही महाविकास आघाडीला मतदान करणार आहोत. मात्र कामगारांच्या मूलभूत 11 मागण्या  महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केल्या जातील असे आश्वासन आघाडीचे नेते शरदचंद्र पवार,उद्धव ठाकरे,नाना पटोले यांनी दिला आहे.  महाविकास आघाडी कायम कामगार कर्मचारी यांच्या हिताचा विचार करणार आस विश्वास ही या नेत्यांना व्यक्त केला. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृति समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते, डॉ. डी.एल.कराड आणि  शाम काळे यांनी दिली. 

महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृति समिती मध्ये इंटक, हिंद मजदूर सभा, आयटक, सीटू, एनटीयुआय, बीकेएस, एआयसीसीपीयु, राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ इ. सर्व कामगार संघटनांचा समावेश आहे. समितीच्या शिष्टमंडळाने महविकास आघाडीच्या नेत्यांची ताज हॉटेल येथे रविवारी भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. या शिष्टमंडळातिल गोविंदराव मोहिते (इंटक), शाम काळे (आयटक), निवृत्ती धुमाळ (एचएमएस), डी.एल.कराड (सीआयटीयु) उदय भट्ट )एआयसीसीटीयु), एम.ए.पाटील (एनटीयुआय), संतोष नाळके (भारतीय कामगार सेना), कॉ.विवेक मोण्टेरो,कॉ. मिलिंद रानडे, पालिका कामगार नेते, अशोक जाधव ,दळवी आदि नेते यांनी चर्चेत भाग घेतला. शरदचंद्र पवार,उद्धव ठाकरे,नाना पटोले यांचा सह  महाविकास आघाडी मधील प्रमुख नेत्यांनी कामगारांच्या 11 मागण्यावर सविस्तर चर्चा करून या मागण्या महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करणार असल्याचे अश्वसन दिले. तसेच जाहीरनामा ड्राफ्ट करणार्‍या समितीत महाराष्ट्र राज्य कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृति समितीचे 3 प्रतींनिधी समाविष्ट केले आहेत. अशी माहिती सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियनचे राष्ट्रीय उपाअध्यक्ष आणि समितीचे निमंत्रक डॉ. डी.एल. कराड यांनी दिली.   

1  मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या चार श्रम संहिता आम्ही रद्द करु.

2. कायमस्वरुपी, बारमाही स्वरुपाच्या कामावर कंत्राटी कामगारांना कायम करु.

3. फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रक्ट पध्दतीचा आमचे सरकार अवलंब करणार नाही

4. देशातील आशा, अंगणवाडी, शालेय पोषण या व अन्य योजना कर्मचाऱ्यांना कामगारांचा दर्जा देण्यात येईल.

5. ६० वर्षावरिल नागरिकांना किमान १०००० रु. पेन्शन लागू करण्यात येईल.

6. सार्वजनिक उद्योग व सेवांचे खाजगीकरण करण्यात येणार नाही.

7. PFRDA Act रद्द करुन, OPS ची पुर्नस्थापना करु.

8. असंघटित कामगारांच्या सर्व श्रेणी, जसे की घर-आधारित कामगार, हॉकर्स, रंग पिकर्स, घरगुती कामगार, बांधकाम कामगार, स्थलांतरीत कामगार, योजना कामगार, शेती कामगार, दुकान/आस्थापनातील कामगार, लोडिंग/अनलोडिंग कामगार, मीठागर कामगार, विडी कामगार, ताडी- टप्पर, रिक्षाचालक, ऑटो/रिक्षा/टॅक्सी चालक, निर्वासित कामगार, मासेमारी समुदाय इ.ची नोंदणी करुन त्यांना पेन्शनसह सर्व समावेशक सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यात येईल.

9. किमान वेतन समितीचे तातडीने पुर्नगठन करून, सर्व व्यवसायातील कामगारांच्या किमान वेतनाची पुर्ननिर्धारण विनाविलंब करण्यात येईल. कामगारांना २६००० रु. किमान वेतन निश्चित करण्यात येईल.

10. केंद्र व राज्य सरकारचे विविध विभाग स्थानिक स्वराज्य संस्था सार्वजनिक उद्योगातील सेवा कंत्राटी पध्दतीने देणारा (आऊटसोर्सिंग) दि. १४-०३-२०२३ रोजीचा शासकीय आदेश रद्द करण्यात येईल.

11. शिक्षण व आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण रद्द करण्यात येईल, रिक्त जागा भरण्यात येतील व त्याकरिता विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. National Education Policy (NEP 2020) ची अमंलबजावणी राज्यात केली जाणार नाही. RTE कायद्याची अमंलबजावणी प्रामाणिकपणे केली जाईल.