महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मिती पासून राज्यशासनाने बऱ्याच आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती केली आहे. अनुसूचित जातीतील समूहांमध्ये कौशल्य विकास, आर्थिक विकास आणि स्वयं रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्या म्हणून महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची निर्मिती १९७८ साली करण्यात आली. सदर महामंडळाचे लाभार्थी सर्वच अनुसूचिती जातीतले घटक आहेत. १९७८ ते जानेवारी २०१७ या कालावधीत एकूण ५,५१,२९७ लाभार्थ्यांना २६२ कोटी ७८ लाख ८७ हजार रुपये देण्यात आले आहेत. तरी देखील मातंग समाजासाठी वेगळं असे साहित्यरत्न लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.) (स्थापना १९८५) का निर्माण करण्यात आल असावं? १९८५ ला सदर विकास महामंडळाचे भाग भांडवल २.५० कोटी रुपये होते व ते १००० कोटी पर्यंत वाढिवण्यात आले आहे. (विशेष म्हणजे शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-2021/प्र.क्र. 46/ महामंडळे/दिनांक 08 जुन, 2022 अन्वये महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल रू. ३०० कोटीवरून रू १००० कोटीपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.)
तसेच चांभार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी. समाजाकरिता संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ (मर्या.) (स्थापना १९७४) आहे. राज्यात राज्यात चर्मोद्योगाचा विकास, प्रोत्साहन व चालना देणे. चर्मोद्योगातील तंत्रज्ञान विकसीत करणे, चर्मवस्तूंसाठी बाजारपेठेची निर्मीती, चर्मकार समाजासाठी चर्मोद्योग व इतर व्यवसायासाठी विविध कर्ज योजना राबविणे व आर्थिक सहाय्य देणे. १९७४ ला चर्मोद्योग विकास महामंडळाचे शासकीय भाग भांडवल ५ कोटी रुपये होते व आज ते ७३.२१ कोटी रुपये आहे. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक १९९८ साली केलेली आहे. या विकास महामंडळ अंतर्गत प्रामुख्याने मराठा समाजाचे लाभार्थी आहेत.
एकंदरीत राज्यसरकारच्या आर्थिक विकास महामंडळाचा इतिहास पाहता सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विकास करण्यापासून ते महाराष्ट्रात जातिचे समीकरण जोडण्यापर्यंतरच पर्यंतचा प्रवास राहिला आहे. सर्व अनुसूचित जातीतील घटकांना सामावून घेणार आर्थिक विकास महामंडळ असताना देखील विशेष स्वतंत्र जातींचे विकास महामंडळ निर्माण करणे तसेच निवडणुकीच्या तोंडावर ब्राम्हण, जैन आणि राजपूत सारख्या प्रगत समाजाकरीता महामंडळाची निर्मिती करणे यातून राज्य सरकारची विकास महामंडळाच्या आड असलेली जातीय राजकारणाचे प्रदर्शन घडत आहे. हे तिन्ही समाज हे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सबळ असून जवळपास प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांचे वर्चस्व आहे. विशेष करून जैन समाज हा आर्थिक दृष्ट्या राष्ट्रीय पातळीवर प्रभावशाली आहे तसेच श्रीमंत समाज म्हणून त्याची ओळख आहे. सन फार्मा इंडिया, अडाणी ग्रुप, लोढा ग्रुप, हिंदुस्थान शिपयार्ड लिमिटेड इत्यादी. अनेक कंपन्या या जैन समाजातील लोकांच्या आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हा समाज १ टक्का देखील नसून देशाच्या एकूण संपत्ती पैकी २८ टक्के संपत्ती ह्या समाजाकडे एकवटलेली आहे.
दुसऱ्या बाजूला, ब्राम्हण समाज हा सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या प्रगत असून या समाजाचे प्रतिनिधी सर्वच क्षेत्रात पहिला मिळते सिने सृष्टी, प्रसार माध्यमे, सार्वजनिक क्षेत्रात इत्यादी. या ठीकाणी ब्राम्हण, जैन, राजपूत आणि अनुसूचित जातीतील विशेष जातींचा राज्यशाशनाकडून त्यांच्या आर्थिक विकासाचा जर गांभीर्याने विचार होत असेल तर बौद्ध समाजाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने राज्यसरकार उदासीन का आहे.? बौद्ध समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र बौद्ध आर्थिक विकास महामंडळ का असू नये? महाराष्ट्रात बौद्ध हा मोठा सामाजिक घटक असून त्याचे राजकीय- सामाजिक उपद्रव मूल्य अधिक असल्याने त्याला एकाकी पाडल जात असल्याचे स्पष्ट होते. २०११ च्या जणगणने नुसार महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५.८१% इतकी लोकसंख्या बौद्धांची आहे.
परंतु जैन व इतर अल्पसंख्यांक समूहाच्या तुलनेत बौद्ध समाज हा मागास आहे. ज्या अर्थी, मातंग , चर्मकार तत्सम इतर जातीची स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळे आहेत तसेच ते महात्मा फुले मागासवर्ग विकास मंडळाचे लाभार्थी असून विशेष स्वतंत्र महामंडळाचे देखील लाभ घेतात. परुंतु बौद्ध समाज धार्मिक अल्पसख्यांक असून देखील त्याचे स्वतंत्र असे आर्थिक विकास महामंडळ निर्माण केले गेलेले नाही? बौद्धांच्या आर्थिक प्रगतीकरीता स्वतंत्र असे किमान २००० कोटी रु. भाग भांडवल असलेले ‘बौद्ध आर्थिक विकास महामंडळ’ निर्माण होणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. जेणेकरून बौद्धांमध्ये व्यवसाय, उद्योजगता, स्वयंरोजगार आणि कौशल्य विकासाला चालना मिळेल अर्थात महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकास मध्ये बौद्ध समाजाचा मोठा वाटा राहील. सर्व बौद्ध संघटनांनीं तसेच आंबेडकरवादी सामाजिक-राजकीय पक्ष संघटनांनी याचा गांभीर्याने विचार करून महाराष्ट्रभर संविधानिक मार्गाने याची मागणी करायला पाहिजे. कीमान आपल्या मतदार संघात मत मागायला येणार्‍या उमेदवारांकडे या मागणीसाठी जोर लावला पाहीजे.
- अक्षय गुजर
0 टिप्पण्या