बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्‍या २४ प्रशासकीय विभागात (वॉर्ड) पावसाळ्यानंतर करावयाच्‍या विविध कामांचा महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी आज ७ ऑक्टोबर आढावा घेतला. यामध्‍ये, पाणीपुरवठा, रस्‍ते विकास, पर्जन्‍य जलवाहिनी, पावसाळ्यात पाणी साचणारी ठिकाणे व त्‍यावरील उपाययोजना, नवीन स्‍वच्‍छतागृहांची बांधणी, ओला - सुका घन कचऱ्याचे संकलन, पावसाळाजन्‍य आजार, अनधिकृत फेरीवाल्‍यांवरील कारवाई, सशुल्‍क वाहनतळ, धोकादायक इमारतींवरील कारवाई, नागरी सुविधा केंद्रांची कामगिरी आणि नागरी तक्रारींचा निपटारा या प्रमुख विषयांचा समावेश होता. त्‍यावेळी महानगरपालिका आयुक्त गगराणी यांनी निर्देश दिले. महानगरपालिका मुख्‍यालय इमारतीत झालेल्‍या या बैठकीस अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्‍प) अभिजीत बांगर यांच्‍यासह सहआयुक्‍त, परिमंडळ उप आयुक्त, २४ प्रभागांचे सहायक आयुक्त, विविध विभागांचे प्रमुख अभियंता व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कार्यक्षेत्रात रस्‍ते काँक्रिटीकरणाची कामे वेगाने सुरू आहेत. रस्‍ते विकसित करतानाच उपयोगिता वाहिन्‍यांची देखील कामे सुरू आहेत. त्यासाठी महानगरपालिकेच्‍या जल अभियंता विभाग, मलनिस्‍सारण विभागांसह वीज कंपन्‍या, इंटरनेट कंपन्‍या, दूरध्‍वनी कंपन्‍यांसमवेत समन्‍वय साधावा. एकदा रस्‍तेविकास झाला की, त्‍या रस्‍त्‍यावर खोदकाम, चर करायला परवानगी देऊ नये. काही मॉल्‍स्, उपाहारगृहे, व्‍यापारी संकुले आदी ठिकाणी मंजूर बांधकाम नकाशा नुसार वाहनतळाचा वापर न करता त्‍याचा व्‍यावसायिक कारणांसाठी वापर केला जातो, अशा वास्‍तुंवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश भूषण गगराणी यांनी दिले. गगराणी म्‍हणाले की, मुंबई महानगरात रस्‍ते काँक्रिटीकरणाची आणि सोबत उपयोगिता वाहिन्‍यांची देखील कामे सुरू आहेत. त्यासाठी महानगरपालिकेच्‍या जल अभियंता विभाग, मलनिस्‍सारण विभागांसह वीज कंपन्‍या, इंटरनेट कंपन्‍या, दूरध्‍वनी कंपन्‍यांसमवेत समन्‍वय साधला पाहिजे. एकदा रस्‍तेविकास झाला की, त्‍या रस्‍त्‍यावर खोदकाम, चर करायला परवानगी दिली जाणार नाही. कोणत्‍याही दबावाला न जुमानता रस्‍ते खोदकामास मंजुरी मिळणार नाही. रस्‍ते विभागातील अभियंत्‍यांनी प्रत्‍यक्ष कार्यस्‍थळावर उपस्थित राहून जागरूक राहिले पाहिजे, असे त्‍यांनी नमूद केले.
सशुल्‍क वाहनतळ (पे अॅण्‍ड पार्क) या मुद्दयावर चर्चा करताना भूषण गगराणी म्‍हणाले की, महानगरपालिकेच्‍या माध्‍यमातून मध्‍य मुंबई, पश्चिम मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर वाहनतळ सुविधा उपलब्‍ध केली जाणार आहे. वाहनतळाच्‍या माध्‍यमातून महसूल संकलन करणे हा महानगरपालिकेचा उद्देश नसून नागरिकांना वाहनतळ सुविधा विनासायास उपलब्‍ध करणे हा हेतू आहे. नागरिकांच्‍या सुविधेसाठी मोबाईल अॅप विकसित केला जात आहे. वाहनतळ सुविधेबरोबरच बेकायदा वाहनतळ, रस्‍त्‍यांवर वाहने लावून वाहतुकीस अडथळा करणा-यांविरोधात कठोर कारवाई केली पाहिजे. त्यासाठी वाहतूक पोलिसांची मदत घेतली पाहिजे. विभाग कार्यालय, पोलिस अंमलदार आणि महानगरपालिकेची वाहतूक मध्‍यवर्ती यंत्रणा आदींनी समन्वयाने सातत्‍याने कारवाई करावी, जेणेकरून वाहतुकीस शिस्‍त लागेल. शॉपिंग मॉल्‍स्, उपाहारगृहे, व्‍यापारी संकुले आदी व्‍यावसायिक आस्‍थापनांनी इमारत बांधकाम परवाना घेताना वाहनतळाची तजवीज दाखवून महानगरपालिकेची परवानगी घेतली आहे. मात्र, काही ठिकाणी वाहनतळांच्‍या जागा बंदीस्‍त करून त्‍याचा व्‍यावसायिक वापर केला जात आहे. अशांवरदेखील कठोर कारवाई केली पाहिजे. वाहनतळाच्‍या जागांचा इतर कारणांसाठी केला जाणार वापर रोखायला हवा. या कामी शहर अभियंता व संबंधित विभागांचे सहायक आयुक्त यांनी संयुक्तपणे स्थळ पाहणी करावी व तात्काळ कठोर कारवाई करावी, असे देखील आयुक्‍तांनी नमूद केले.
मुंबईकर नागरिकांना नागरी सुविधा केंद्रांमधून विविध सेवा-सुविधा पुरवल्या जातात. नागरिकांना विविध सेवा-सुविधा पुरविणे, हे महानगरपालिकेचे आद्यकर्तव्य आहे, त्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन कटिबद्ध आहे. प्रत्‍येक विभाग कार्यालयात सुसज्‍ज नागरी सुविधा केंद्र आहेत. या ठिकाणी सामान्‍य मुंबईकर नागरिक विविध दाखल्‍यांसाठी - कागदपत्रांसाठी येत असतो. नागरी सुविधा केंद्रात नागरिकांसाठी पुरेशी आसन व्‍यवस्‍था, पिण्‍याचे पाणी, अडथळाविरहीत वावरता येईल अशी जागा इत्‍यादी उपलब्‍ध करून दिले पाहिजे. इंटरनेट, सर्व्‍हर, सिस्टिम सुरळीत सुरू राहिल, याची दक्षता घ्‍यावी. एकूणच, नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागू नयेत. कमी वेळेत, कमी खर्चात नागरी सुविधा उपलब्‍ध करून देण्‍याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. नागरी सुविधा केंद्रातील कर्मचारी प्रशिक्षित, तंत्रस्‍नेही आणि सौजन्‍यशील आहेत, याची खातरजमा करावी. परिमंडळ उप आयुक्‍तांनी महिन्यातून एकदा आणि सहायक आयुक्‍तांनी महिन्यातून दोनदा नागरी सुविधा केंद्राला भेट देऊन कामकाजाचा आढावा घ्‍यावा, नागरिकांशी संवाद साधून त्‍यांना भेडसावणा-या अडीअडचणींचे निराकरण करावे,
माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत फेरीवाले, बेवारस वाहने, पदपथावरील अतिक्रमणे यांवर कठोर करावी. रेल्‍वेस्‍थानके, पदपथ, उड्डाणपूल, वर्दळीची ठिकाणे फेरीवालेमुक्त करावीत. पदपथांवरील अतिक्रमण हटविण्याच्‍या मोहिमेला वेग द्यावा, प्रसंगी पोलिसांची मदत घ्‍यावी. अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई करताना प्रभाग कार्यालयातील तसेच विविध खात्यांनी एकत्रितपणे व समन्वयाने मोहीम राबवावी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांच्या संयुक्त विद्यमाने अनधिकृत फेरीवाले निर्मूलन कारवाई नियमितपणे केली जावी. केवळ दिवसाच नव्हे तर रात्रीच्या कालावधीत तसेच शनिवार व रविवारीदेखील नियमितपणे कारवाई करावी. वर्दळीच्‍या ठिकाणी कारवाईत सातत्‍य ठेवावे. महानगरपालिका हद्दीत आढळून येणारी बेवारस व भंगार वाहने हटविण्याची नियमाधीन कारवाई करावी,
मुंबईला पाणीपुरवठा करणा-या धरणात आजमितीला सुमारे ९८ टक्‍के साठा आहे. ही समाधानकारक बाब आहे. पाण्‍याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. पाण्‍याची मागणी आणि पुरवठा यांची सांगड घालून सुनियोजन केले पाहिजे. बिगरमहसूल पाण्‍याचे (नॉन वॉटर रेव्‍हेन्‍यू) प्रमाण ३८ टक्‍क्‍यांवरून ३४ टक्‍के खाली आले असले तरी त्‍यात आणखी घट व्‍हायला हवी. पाणीगळती रोखण्‍याबरोबरच अनधिकृत नळजोडण्‍यांवर सातत्‍याने कारवाई करावी. त्यासाठी स्‍वतंत्र भरारी पथक नेमावे. नळजोडण्‍या अधिकृत करण्‍याची मोहीम हाती घेऊन महानगरपालिकेच्‍या महसूली उत्‍पन्‍नात वाढीसाठी नियोजनबद्ध प्रयत्‍न करावेत. पाणीपट्टी देयक वसुलीकडेदेखील प्राधान्‍याने लक्ष पुरवावे. सप्‍टेंबर महिन्‍यात पाणीपुरवठ्यासंबंधात शहर विभागातून ५००, पूर्व उपनगरातून ९५५ तर पश्चिम उपनगरातून ९७२ तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या. त्‍यातील सुमारे ९९ टक्‍के तक्रारींचा युद्धपातळीवर निपटारा करण्‍यात आला, ही उल्‍लेखनीय बाब आहे. काही विशिष्‍ट भागातून दूषित पाणीपुरवठ्याच्‍या तक्रारी येतात. त्‍याचा जलद निपटारा झाला पाहिजे. आगामी काही वर्षे पाणीबचतीवर भर देऊन मुंबईकर नागरिकांना पाण्‍याचे महत्‍त्‍व पटवून दिले पाहिजे,
महानगरपालिका हद्दीतील काही सुविधा भूखंड (अॅमिनिटी स्‍पेस) महानगरपालिकेच्‍या ताब्‍यात आले आहेत. हे सुविधा भूखंड थेट कोणासही देता कामा नयेत. त्यासाठी सर्वसमावेशक व सर्वव्‍यापी धोरण तयार करण्‍यात यावे. महानगरपालिकेचा निधी न वापरता सुविधा भूखंडाचा विकास कशाप्रकारे करता येईल, याचा धोरणात्‍मक निर्णय घेण्‍यात येईल. या बैठकीत लोहमार्गावरील पाणी साचण्‍याची ठिकाणे आणि त्‍यावर उपाययोजनांची स्‍थळपरत्‍वे चर्चा झाली. महानगरपालिका पर्जन्‍य जलवाहिन्‍या विभाग व प्रशासकीय विभाग (वॉर्ड) यांनी सहकार्याने आणि समन्वयाने कामे पूर्ण करावीत. नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशा त-हेने उपाययोजना कराव्‍यात. ज्‍या गृहनिर्माण संस्‍था आपल्‍या आवरातील पावसाचे साचणारे पाणी रस्‍त्‍यावर, नाल्‍यांमध्‍ये सोडतात. ज्‍यामुळे उपनगरीय रेल्‍वे सेवा प्रभावित होते, अशा गृहनिर्माण संस्‍थांना कडक समज द्यावी. एकदा सांगूनही न ऐकल्‍यास कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देशदेखील श्री. गगराणी यांनी दिले. महानगरपालिकेच्‍या पर्जन्‍य जलवाहिन्‍या विभागाने नेमलेल्‍या उपसा पंप ऑपरेटर्सना विशिष्‍ट गणवेश द्यावा, जेणेकरून त्‍यांची ओळख पटू शकेल. पंप कार्यान्वित ठेवण्‍यासाठी पुरेसे इंधन असावे, याची खबरदारी बाळगावी, असेदेखील श्री. गगराणी यांनी नमूद केले.
0 टिप्पण्या