रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा महायुतीच्या उमेदवारांवर बहिष्काराचा इशारा

  महाराष्ट्र सरकार, आणि  विशेषतः औद्योगिक मंत्री आज कार्पोरेट क्षेत्राच्या बाजूने ठामपणे उभे रहात असल्याचे चित्र रायगड जिल्ह्यातील मुरड तालुक्यात दिसून येत आहे. या ठिकाणी होत असलेल्या  JSW स्टील लिमिटेड प्रकल्पाकरिता स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कंपनीने घेतल्या. मात्र भूमी अधिग्रहण आणि रोजगारासंबंधीच्या अधिकृत मानण्यांकडे सातत्याने जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. याबाबत वारंवार मंत्री महोदयांशी संपर्क करूनही त्यांनी भेट देण्याचे टाळले. इतकेच नव्हे तर एक सदस्यीय समिती नेमून प्रकल्पग्रस्थांची दिशाभूल करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. त्याच्या विरोधात रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यामधील सहा गावातील ५,००० हुन अधिक शेतक‌ऱ्यांनी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांवर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरु केली आहे. याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी मुरड तालुका प्रकल्प बाधित शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीच्या वतीने आज मुंबईतील प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पुढील आंदोलनात आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायिक हक्कासाठी प्रसिद्ध वकिल अॅड.असिम सरोदे यांची  महत्त्वाची भूमिका असणार असल्याची माहिती समितीचे अॅड.सिद्धार्थ इंगळे यांनी दिली. यावेळी संतोष ठाकूर, नितीन पगारे यांच्यासह अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. 

 मागील अनेक वर्षापासून हे सहा गावातील शेतकरी आपल्या न्याय्य मागण्यांकरिता सातत्याने शासनदरबारी पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवण्याचे काम या शासनाने केले आहे. या शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कागदपत्रांमुळे हे सिद्ध होत आहे की, JSW स्टील लिमिटेड आणि त्यानंतर आलेल्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना फसवण्याचे काम केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची न्यायिक बाजू मजबूत असून हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास कंपनीला फार मोठा धक्का लागल्याशिवाय राहणार नाही इतकेच नव्हे तर संबंधि्त मंत्री आणि इतर शासकीय अधिकारी यांची देखील चौकशी झाल्याशिवाय राहणार नाही. तरीही या शेतकऱ्यांनी आता केवळ या निवडणुकीत त्यांना त्रास दिलेल्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. भविष्यात याची न्यायालयिन बाजू मी निश्चितच लढवून त्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील राहिन असे आश्वासन अॅड.असिम सरोदे यांनी यावेळी दिले. 

 JSW स्टील लिमिटेडच्या विरोधात या गावातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन १९८९ पासूनच करण्यात येत आहे, जेव्हा महाराष्ट्र सरकारने SICOM च्या माध्यमातून, चेहर, मिंदेवार, मालव, निही, बापू‌ळवाडी आणि नचिन चेहरच्या मागास भागातील 530 एकर शेतजमीन आद्योगिक विकासासाठी अधिग्रहित केली, विक्रम इस्पात प्रकल्पाच्या औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या माध्यमातून या भूमीवर ग्रामिणमाठी 99 वर्षांची भाडेकरार केला गेला, ज्यामध्ये शेतक-यासाठी कायमचा रोजगार देण्याचे लेखी आश्वासन दिले, तथापि, फक्त 250 एकर जागेचा उपयोग प्लांट आणि त्याच्या निवासी कॉलनीसाठी झाला आणि 280 एकर जागा आजही वापरात नाही. तरीही सदर जागा शेतकऱ्यांना परत करण्यात आली नाही. उलट  2009-10 वेल्मपन मंक्मस्टील लिमिटेडने विक्रम इस्पात प्रकल्प 1,000 कोटीपेक्षा जास्त मूल्यात खरेदी केला. वेल्मपनने केवळ विद्यमान 530 एकरच नाही तर सहा गावांमधील 126 शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त 495 एकर जमीन खरेदी केली. ज्यामुळे एकूण अधिग्रहित भूखंड 1.025 एकर झाला. 

वेल्मपनने शेतकऱ्यांसोबत एक समझौता करार केला, ज्यामध्ये स्थायी रोजगार आणि जर औद्योगिक विस्तार तीन वर्षांच्या आत झाला नाही तर नुकसान भरपाईचे आश्वासन दिले.  मूळ 280 एकर आणि अतिरिक्त 495 एकर मुख्यतः अप्रयुक्तः राहिल्या. अनुबंधाच्या करारांनुसार औद्योगिक विकास झाला नाही ना रोजगार प्राप्त झाला आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई सुद्धा मिळाली नाही. 1,025 एकरातील 280 एकर 1989 पासून अप्रयुक्त आहे, तसेच 2009 मध्ये अधिग्रहित केलेल्या अतिरिक्त  495 एकर जागा देखील अप्रयुक्त आहे. एकुण 775 एकर ह्या अप्रयुक्त भूमीचा समावेश महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण अधिनियम, 1948 च्या उपधाराः 1A च्या अनुच्छेद 63 च्या अंतर्गत येतो, ज्यामध्ये कलेक्टरला ह्या भूमीच्या मूळ मालकांना परत करण्याचा अधिकार आहे. 

मार्च 2023 मध्ये, JSW स्टील लिमिटेडने बचन दिलेल्या कायमच्या नोकरीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला एकाच वेळी 16 लाख रुपये देण्याबाबत प्रस्तावना केली. परंतु शेतकऱ्यांनी  यावर आक्षेप नोंदवला आणि ती मूळ करारांचा भंग असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. काळाच्या ओघात कंपनीकडून दिलेल्या आश्वासनात अनेक बदल करण्यात आले.  कंपनीने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पुन्हा पुन्हा केराची टोपली दाखवल्याने व्यापक आंदोलनही करण्यात आले,  12 जुलै 2023 पासून  40 दिवसीय बेमुदत उपोषण करण्यात आले. यावेळी शेतकऱ्यांच्या वतीने अप्रयुक्त भूमी परत करण्याची तसेच वर्षानुवर्षे झालेल्या नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली.

शेतकऱ्यांनी जिल्हा अधिकारी आणि राज्य सरकारशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले.  दरम्यान JSW स्टील लिमिटेडने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी आणि जिल्हा कलेक्टरशी 21 फेब्रुवारी 2023 रोजी बैठक झाली असल्याचा दावा केला, मात्र या बैठकीची कोणतीही नोंद नसल्याचे जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे कंपनी प्रकल्पग्रस्थ शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याचे सिद्ध झाले. तरीही औद्योगिक मंत्री उदय सामंत यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि तक्रारींचा अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा कलेक्टर यांच्या नेतृत्वाखाली एक अध्यक्षीय समिती स्थापन केली. या समितीने रोजगार, अप्रयुक्त भूमीचा परतावा आणि शेतकऱ्यांना देय भरपाईसंबंधीच्या मुद्द्यांवर 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा अशी अपेक्षा होती. मार्च 2024 मध्ये, समितीने आपल्या निष्कर्षाचा अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये  जमीन अधिग्रहित केलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांना कायमचा रोजगार प्रदान केला गेला नाही आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यात आली नाही. असा स्पष्ट निष्कर्श काढण्यात आला परंतु या निष्कर्षानंतरही सरकारच्या वतीने काहीही कार्यवाही करण्यात आली नाही,  शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पुन्हा एकदा पायमल्ली करण्यात आली.  त्यानंतर  29 जुलै 2024 रोजी शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत चर्चेसाठी एक महत्त्वाची बैठक ठरवली गेली, परंतु JSW स्टीलच्या अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे तसेच कंपनीने विनंती केल्याने ती स्थगित करून दुसऱ्या दिवशी ठरवली गेली. तथापि, दुसऱ्या दिवशी मंत्रालयात JSW अधिकारी वैयक्तिकरित्या मंत्र्यांना  भेट देत असल्याचे निदर्शनास आले. याही वेळेस शेतकऱ्यांसोबत कोणतीही बैठक न घेता आणि शेतकऱ्यांना काहीही न कळवता बैठक रद्द केली गेली. अशा तऱ्हेने वारंवार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवण्याचे कारस्थान उद्योगमंत्र्यांनी केले. 

इतकेच नव्हे तर  2 सप्टेंबर 2024 रोजी शेतकऱ्यांना रात्री उशिरा मुंबईतल्या बैठकीसाठी माहिती देण्यात आली. शेवटच्या क्षणाला दिलेल्या बैठकीच्या आमंत्रणावर आक्षेप घेत घेऊन, शेतकऱ्यांनी  बैठकीसाठी स्थगितीची लेखी मागणी सादर केली. तरीही कंपनीच्या सोबत आर्थिक लागेबांधे असलेल्या मंत्री महोदयांनी बैठक घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी काही स्थानिक शेतकऱ्यांना आमंत्रित केले जे गावात कंपनीचे दलाल म्हणून काम करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या लोकांनी कधीही शेतकऱ्यांच्या न्यायिक आंदोलनात भाग घेतला नव्हता, जे व्यापक प्रतिनिधित्वाचे स्वरूप तयार करण्यासाठी कधीही पुढे आले नाहीत त्यामुळे, JSW स्टील लिमिटेडच्या फायद्याच्या निर्णयांवर शेतकऱ्यांची अनुपस्थिती असताना निर्णय घेण्यात आले, ज्याला प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून नकार दिला.

775 एकर न वापरलेली जमीन परत मिळावी. 1989 आणि 2009 मध्ये केलेल्या रोजगार आणि भरपाई संबंधित करारांची त्वरित अमलवजावणी व्हावी. खोटी आश्वासने दिल्यामुळे गेलेल्या 32 वर्षांच्या उपजीविकेसाठी नुकसानभरपाई मिळावी. जोएमडब्ल्यू म्टील लिमिटेड, स्थानिक राजकारणी आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यातील संगनमताची अधिकृत चौकशी करून या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी. याबाबत नेहमीच सरकारने घेतलेल्या दुटप्पी भूमिकेमुळे दशकांपासून सुरू असलेल्या शासकीय निष्क्रियतेमुळे, खोटी आश्वासने तसेच मंत्री महोदयांचे कार्पोरेट क्षेत्रांशी असलेल्या संगनमतामुळे निराश झालेल्या मुरुड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अखेर आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांना मतदान न करण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे.