PLC स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्पाकरिता शासनाकडून सुमारे 66 करोडचा निधी मंजूर झाला असताना या प्रकल्पाचा बोजवारा कसा उडवण्यात आला. PLC स्वच्छता साथीला रु. २ करोड मान्यता देण्यात आली असतानाही अद्याप शासनाच्या खात्यातून काहीही payment मिळाले नाही, मग हे २ करोड गेले कुठे? शिक्षणमंत्री केवळ आश्वासन देऊन PLC स्वच्छता साथीची बोलवण का करीत आहेत. याबाबत आता संपूर्ण न्याय मिळेपर्यंत तसेच तीव्र उपोषण करतच राहणार, आणि मंत्री महोदयांच्या शासकीय निवासाच्या बाहेरच बसणार, भलेही नेहमीप्रमाणे पोलीस उचलून दुसरीकडे सोडू दे अथवा अटक करून कोठडीत ठेवु दे. क्षमता असेपर्यंत पुन्हा पुन्हा तिथे जाऊन बसेन" असा स्पष्ट निर्धार PLC स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प संचालक रोहित आर्या यांनी आज प्रसिद्धी माध्यमांकडे जाहिर केला. PLC स्वच्छता घोटाळ्याबाबत आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी या विषयावर सविस्तर माहिती दिली.
1. मुख्यमंत्री माझी शाळा २०२३-२४ चे गुणांकन जाहीर झाले पाहिजे. झालेल्या कामाचे पूर्ण payment मिळाले पाहिजे, PLC 2023-24 दुसरा टप्पा साठी निवडलेल्या 101 शाळांचा समारंभपूर्वक पारितोषिके देऊन सन्मान झाला पाहिजे. 2. PLC स्वच्छता मॉनिटर २०२४-२५ खासगी रबावला जात असल्याचे माहिती असून मुख्यमंत्री माझी शाळा २०२४-२५ मध्ये परस्पर स्वच्छता मॉनिटर शामिल करून, MMSSS २०२३-२४ सहभागासाठी ३ + 24-25 साठी 2 गूण ठेवले. PLC खासगी website वर नोंदणी केली का, फिल्म लेट्स चेंज दाखवली का, मागील वर्षीच सर्टिफिकेट आहे का.. असे परीक्षकांच्या विचारण्याने शाळा गोंधळात पडल्या. परीक्षक चुकीचे विचारत होते, PLC स्वच्छता मॉनिटर वेगळं अभियान असल्याचे जाहीर करावे. 3. PLC स्वच्छता मॉनिटर शून्यावर आणण्याचे प्रयत्न केले गेले. सर्व पुन्हा आधीच्या स्तरावर आणण्यासाठी प्रसार / प्रचार / जाहिरात पूर्ण राज्यात करणे आवश्यक झाले आहे. याचा पूर्ण खर्च, किमान रु. २५ लाख + GST शासनाने / चूक केलेल्या अधिकाऱ्यांने AMEN LLP ला द्यावा. 4. PLC स्वच्छता मॉनिटर शासनाचा / शासन समर्थनाने / शासन पुरस्कृत करण्याचे असेल तर एका बैठकीत mutually agreeable terms वर होत असल्यास करावे, अथवा आमचा खासगी राहू द्या. copyright चा वाद न करता शासनाने पुन्हा परस्पर किव्हा इतर कोणीही स्वच्छता मॉनिटर नावाने प्रस्तावित केले तर शासन कोणत्याही प्रकारचे समर्थन / सहाय्य देणार नाही याची हमी द्यावी. 5. Procedure / guidelines ची विविध करणं देत इतके अन्याय केले गेले. २०२२ पासून शालेय शिक्षण विभागाचे सर्व निर्णय व खर्च काही deviation न करता पूर्णपणे guidelines प्रमाणेच झाले का याचे तात्काळ audit करावे. होईल त्याला जबाबदार शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, कारण त्यांने २० / २५ वेळा तोडी। परिपत्र / GR करून देखील अधिकारी त्याप्रमाणे करत नाहीत हे त्यांना मान्य आहे. तेव्हा यावर ठोस उपाययोजना करून मला न्याय मिळावा असेही आर्या यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण विभागाच्या अन्याय विरोधात २३ जुलै ते ३ ऑगस्ट, ८ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर असे दोन वेळा उपोषण केले होते. मंत्री केसरकर यांच्या आश्वासनावर दोन्ही वेळा उपोषण थांबवले होते. तरी काही झाले नसल्याने २९ सप्टेंबर पासून तीव्र उपोषण केल्यावर मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा मध्ये सामिल PLC स्वच्छता मॉनिटर २०२३ टप्पा २ साठी दिलेल्या Invoices पैकी सर्वात कमी रक्कम असलेल्या केवळ २ बाबींसाठी मंत्री केसरकर यांने वैयक्तिक sponsor करत असल्याचे सांगून रु. ७ लाख व रु. ८.२६ लाख असे payment दि. २ ऑक्टोबर रोजी त्यांचे २ वैयक्तिक cheque दिले; आणि बाकी दि. ४ ऑक्टोबर पर्यंत करण्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे उपोषण मागे घेण्यात आले होते.. परंतु पुन्हा आश्वासन पोकळ निघाल्याने दि. ४ ऑक्टोबर पासून तीव्र उपोषण सुरु आहे. दि. ८ ऑक्टोबर रोजी मंत्री दीपक केसरकर यांच्या शासकीय निवासाबाहेर बसले असताना मलबार हिल पोलीस स्टेशन चे अधिकारी तिथे येऊन त्यांना पोलीस स्टेशन मध्ये नेण्यात आले. दि. २ ऑक्टोबर रोजी ABP माझा च्या youtube channel वर रोहित आर्यांच्या "byte" मुळे त्यांना उपोषणावर बसल्याचे समजले, तेथे उपोषण करणे गैरकायदेशीर असल्याचे सांगण्यात आले. पुढे वरिष्ठ अधिकारी यांने मंत्री महोदयांशी संपर्क साधला, व सायंकाळी सुमारे ५ वाजता त्यांना CSMT ला सोडण्यात आले...
त्यानंतर मंत्री महोदयांच्ये PS मंगेश शिंदे यांनी मला MPSP चर्नी रोडला साहेबानी बोलावल्याचे फोन वर सांगितले. तेथे मंत्री केसरकर, प्रधान सचिव कुंदन, सह सचिव तुषार महाजन व MPSP सह संचालक समीर सावंत होते. सुरवातीला पुन्हा आयुक्त सुरज मांढरे यांने मागवलेल्या PLC स्वच्छता मॉनिटर २०२४-२५ या खासगी प्रकल्पाचा अहवाल देण्यास दबाव टाकण्यात आला. प्रकल्प खासगी आणि शाळांना स्वैच्छिक असून शिक्षण विभागाचा उल्लेख देखील केला नसल्याचे सांगितल्यावर, खासगी प्रकल्प जाहीर करणे गुन्हा असल्याचे सांगण्यात आले. ऑगस्ट पासून हेच करत २०२३-२४ साठीचे payment विलंब करत असल्याने संतापून गुन्हा दाखल करून तुरुंगात टाका, फाशीची शिक्षा द्या आणि विषय संपवा असे मी स्पष्ट सुनावले. मात्र यावर कोणीही काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मुख्यमंत्री माझी शाळा २०२३-२४ मध्ये शामिल PLC स्वच्छता मॉनिटर टप्पा २ साठी मंजुरी मिळालेल्या त्यांच्या प्रस्तावाप्रमाणे एकूण GST सह साधारण रु. ६० लाख ची मागणी करत आहे. यामध्ये मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावातल्या बजेट पेक्षा ३ बाबींसाठी साधारण अर्धी मागणी आहे. अभियानासाठी २ करोड ला मान्यता दिली परंतु आम्ही Cabinet Note मध्ये प्रस्ताव बदलला, त्यानुसार केवळ ५% consultancy fee मिळू शकेल असे दि. ८ ऑक्टोबर रोजी सांगण्यात आले. हे स्वीकारून मागवलेला सर्व अहवाल, हमी पत्र दिले तर खासगी PLC स्वच्छता मॉनिटर २०२४-२५ करण्यासाठी परवानगी आणि हे payment (अंदाजे रु. १० लाख) मिळेल असे सांगण्यात आले. स्वीकारले नाही तर खासगी प्रकल्प राबवण्यासाठी कारवाही करण्याची धमकी देण्यात आली.
PLC स्वच्छता मॉनिटर संकल्पना करून, स्वखर्चाने राबवून परिणामकारक असल्याचे सिद्ध केल्यावर दिलेला प्रस्ताव परस्पर का बदलला? Cabinet Note केली असल्यास त्याआधी आर्थिक आणि संकल्पना राबवण्याच्या बाबींमध्ये बदल मान्य आहे का नाही, प्रस्ताव देणाऱ्याला का विचारले नाही? अभियानाच्या आधी किवा कालावधीमध्ये देखील आर्थिक बाबींमध्ये बदल केल्याचे का सांगितले नाही? Workorder "साठी विचारले असताना GR हे शेवटचे असते, त्यापुढे काही लागत नाही असे का सांगण्यात आले? बदल करण्याआधी किंव्हा नंतरही प्रस्ताव देणान्यासोबत काहीही चर्चा का नाही केली? असे अनेक प्रश्न आहेत, परंतु विचारण्याची, बोलण्याची संधी देखील दिली जात नाही. "तुम्हाला कळत नाही, तुमच्या CA किव्हा वकिलाला घेऊन या मग चर्चा करू" असे गेले ३ दिवस बिन पाण्याचे तीव्र उपोषण करत असतानाही फोन वर पत्नी अंजली आर्याला मंत्री केसरकर सांगत होते. अखेर त्याला प्रत्युत्तर देत "रोहित उपोषण सुरु ठेवेल, तो गेल्यावर त्याची kidney, liver, डोळे जे विकता येईल ते विकून ते ही पैसे ठेवा, त्याची असती मला पाठवा वैतागून त्यांच्या पत्नी अंजली आर्या ने मंत्री महोदयांना सांगितले.
सलग 2 दिवस मलबार हिल पोलीस घेऊन जात होते, पोलिसांनी आझाद मैदान मध्ये बसण्यास अर्ज, व CM अथवा Dy CM यांच्यासोबत लवकर भेट होण्यास सहकार्य केले. गुरुवार पासून आझाद मैदान मध्ये बसल्यावर, सोमवार दि. १४ ऑक्टोबर रोजी CM अथवा Dy CM यांना वेळ नाही / मुंबई मध्ये नाहीत असे सांगून, केसरकर यांनाच पुन्हा भेटण्यास घेऊन गेले. या भेटीत देखील माझे म्हणणे न ऐकता, मंत्री महोदय पुन्हा चर्चा गोल गोल फिरवत तेच सांगत होते. परंतु काही विलंब न करता पुढील दिवशी दि. १५ ऑक्टोबर रोजी व्यवस्थापनचे दिलेले Invoice चे payment / अंदाजे रु. १० लाख व PLC २०२४-२५ खासगी असल्याचे जाहीर करण्याच्या सूचना त्यांनी सह सचिव तुषार महाजन यांना दिल्या. व्यवस्थापनासाठी payment झाले तरी सर्वात मोठं रु. ३६ लाख च्या Invoice चे बाकी राहते. अशा तऱ्हेने या योजनेचा बट्ट्याबोळ करून नाहक मला त्रास देण्याचे काम शासन प्रशासनाकडून होत असून यावेळी मात्र मी माझ्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत अन्न-पाणी त्याग आंदोलन कायम सुरु ठेवणार असल्याचे आर्या यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या