मुंबईकर आणि ठाणेकर मताधिकार बजावण्याबाबत उदासिन

मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर असे मिळून ६७ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ज्या मतदारसंघांत सर्वाधिक मतदान झाले अशा ‘टॉप फाइव्ह’ मतदारसंघात मुंबईच्या ३६ आणि ठाण्यातल्या १८ पैकी एकाचाही समावेश २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत नाही. २०१९ मध्ये सर्वांत कमी मतदान कुलाबा मतदारसंघात अवघे ४०% झाले. केवळ विधानसभेलाच असे होते असे नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर मुंबईमध्ये सर्वाधिक ६० टक्के मतदान झाले. याचा अर्थ ४०% लोकांनी मतदानच केले नव्हते.  मुंबईकर आणि ठाणेकर मताधिकार बजावण्याबाबत निराश का ?  महानगरात मतदान न होण्याच्या प्रक्रियेला निवडणूक आयोगाने ‘अर्बन एपिथी’ म्हणजे ‘नागरी निरुत्साह’ असे नाव दिले आहे. 

 

 यासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक उपाययोजना केल्या. ज्यामध्ये ‘डोअर टू डोअर’ मोहीम राबविण्याचाही प्रयत्न केला. मुंबई-ठाण्यात उंच इमारती भरपूर आहेत. त्या इमारतीत सिक्युरिटी गार्ड किंवा सोसायटीचे लोक मतदारयादीचे काम करणाऱ्यांना जाऊ देत नाहीत. जाऊ दिले तर संबंधित लोक असण्याची खात्री नसते. बऱ्याचदा फ्लॅटमध्ये काम करणारे लोक ‘साहेब घरी नाहीत’ असे सांगून अधिकाऱ्यांची बोळवण करतात. परिणामी दोन-तीन वेळा गेल्यानंतर संबंधित व्यक्ती उपलब्ध नाही असे अधिकारी कळवून मोकळे होतात. जी स्थिती उंच इमारतींची त्यापेक्षा बिकट स्थिती झोपडपट्टीची आहे. दाट वस्त्या, अरुंद रस्ते यामुळे अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी जाऊन नावनोंदणी करणे किंवा याद्या तपासणी केवळ अशक्य होते.  मुंबईची लोकसंख्या जवळपास १ कोटी ७५ लाख आहे. त्यातील स्लम भागामध्ये राहणाऱ्यांची संख्या अंदाजे ६७ लाख आहे. परिणामी हे काम फार किचकट आणि जिकरीचे ठरले आहे. त्यामुळे छोट्या शहरांमध्ये ‘डोअर टू डोअर’ मोहीम यशस्वी होते; मात्र मुंबई, ठाण्यात ती होत नाही.

या महानगरांत लोक पाच वर्षांत एकदा तरी राहण्याचे ठिकाण बदलतात. कधी भाडेकरू म्हणून तर कधी रिडेव्हलपमेंटमुळे. दुसरे महत्त्वाचे कारण मतदारयाद्यांची दुरुस्ती. आपले नाव ज्या मतदारसंघात आहे तेथून दुसरीकडे राहायला गेल्यास पहिल्या यादीतले नाव काढून टाकण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. त्याशिवाय नाव निघत नाही. ही प्रक्रियाच अनेकांना माहिती नाही. लोक दुसऱ्या ठिकाणी राहायला गेल्यावर तेथे त्यांचे नाव मतदार यादीत नसले तरी काळजी करत नाहीत. आधीच्या ठिकाणचे नाव तसेच राहते. दोन ठिकाणी नाव असेल तर गुन्हा दाखल होतो. लोक जुने नाव काढत नाहीत. नव्या यादीसाठी अर्ज करत नाहीत. मुंबई ठाण्यात सतत कुठल्या ना कुठल्या इमारतीचे रिडेव्हलपमेंट सुरू असते. एखादी इमारत रिडेव्हलपमेंटला गेली की विकासक दुसरीकडे घर किंवा भाडे देतो. अशावेळी तो भाग त्यांच्या मतदारसंघातला असेलच असे नसते. उदाहरणार्थ कुलाब्यात इमारत पुनर्विकासाला गेली की, त्यांचा ट्रान्झिट  कॅम्प कुलाबा मतदारसंघाच्या बाहेर जातो. कुलाबा मतदारसंघातून आपले नाव काढले तर पुन्हा रिहॅबचे घर मिळताना अडचण होईल ही भीती असते. त्यामुळे अनेकजण जुन्या यादीतले नाव काढून घेत नाहीत.  मात्र मताधिकार बजावण्याची तसदीही घेत नाहीत. कशाला एवढ्या लांब जायचे असे म्हणून टाळतात. 

मुंबई-ठाण्यातल्या उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये इमारत मोठी दिसते; पण राहणाऱ्यांची संख्या मोजकी असते. त्यांची मुलं परदेशात स्थायिक आहेत. अधूनमधून हे लोकही परदेशात जातात. काही एनआरआय आहेत. तिकडची सिटीझनशिप घेताना ते इथल्या यादीतले नाव काढत नाहीत. परिणामी मतदार याद्या अपडेट होत नाहीत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मतानुसार, अशा सर्व प्रकारच्या लोकांची संख्या किमान १०% टक्के असेल. यादीत किती नावे आहेत आणि त्यातील किती लोकांनी मतदान केले यावरून मतदानाची टक्केवारी काढली जाते. मुळात यादीतच १०% नावं त्या मतदारसंघात नसलेल्यांची आहेत.  मतदानासाठी लोकांना बाहेर जायचा कंटाळा येतो म्हणून लोकसभेला ज्या ठिकाणी किमान १००० मतदान असेल तेथे मतदान केंद्र देण्याचा प्रयोग केला गेला. तेव्हा दुसऱ्या सोसायटीचे आमच्या सोसायटीत येऊ नयेत, अशी अट घालत केंद्रच नाकारले गेले. 

एकीकडे सर्वसामान्य जनतेबाबत ही परिस्थिती असतानाच  यावेळी पहिल्यांदाच ऑनलाइन झालेल्या प्रक्रियेतील त्रुटींचा फटका पोलिसांना बसला आहे. बुधवारी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होत असताना, नवी मुंबई पोलिस दलातील सुमारे साडेचार हजार पोलिसांपैकी सुमारे दोन हजार पोलिसांना  मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. दरवेळी पोलिसांचे पोस्टल मतदान घेतले जाते. मागील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ही प्रक्रिया पोस्टामार्फत राबवली जात होती. परंतु यंदा प्रथमच मतदानाची प्रक्रिया ऑनलाइन राबविण्यात आली. त्यासाठी पोर्टलवर पोलिसांची माहिती भरण्यात आली होती. परंतु पोर्टल डाउन होण्यासह इतर अनेक कारणांनी सुमारे ८० टक्के पोलिसांचीच माहिती भरली गेली. त्यातही निम्म्याहून अधिक पोलिसांचे अर्ज यादी, भाग क्रमांक चुकीचा टाकणे किंवा इतर कारणांनी मतदान बाद ठरले. यामुळे त्यांचे बॅलेट प्राप्त झाले नाही, तर काहींनी अनेक प्रयत्नानंतर हक्क बजावता आला.

नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयातून सुमारे साडेसहाशे पोलिस इतर शहरात बंदोबस्तासाठी पाठवण्यात आले आहेत, तर उर्वरित पोलिस शहरातच वेगवेगळ्या मतदान केंद्रावर मंगळवारी सकाळपासून कर्तव्यावर हजर झाले आहेत. या सर्वांना मतदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या निवडणूक विभागाच्या यंत्रणेवर नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. एकीकडे मतदानाचा टक्का वाढवण्यातही शासन प्रयत्न करत असतानाच अशा त्रुटींमधून मतदानाचा टक्का घसरत असल्याचीही खंत व्यक्त होत आहे. बॅलेट मिळवण्यासाठी पोलिसांकडून मागील १५ दिवसांपासून ऑनलाइन माहिती भरून घेतली जात होती. त्यामध्ये त्यांनी यापूर्वी माहिती असलेल्या यादी, भाग क्रमांक अर्जात भरले होते. परंतु शेवटच्या क्षणी निवडणूक विभागाकडून होणाऱ्या याद्यांमधील बदलांमुळे सर्वांचेच सिरीयल नंबर, यादी नंबर, भाग नंबर यात बदल झाल्याने त्यांचे अर्ज बाद ठरले आहेत. याचा फटका नवी मुंबई तसेच राज्यभरातील पोलिसांच्या बॅलेट मतदानावर झाल्याचे दिसून येत आहे