संविधानाला बदलण्याचा आणि संविधानात्मक आरक्षणाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी महायुती आणि महाविकास आघाडीतर्फे केला जात आहे. सर्वच प्रस्थापित पक्षांकडून स्वार्थी व व्होटबँकेच्या राजकारणासाठी राज्यात जातीय संघर्षाला खतपाणी घातले जात आहे. आपले दिशाहिन, घराणेशाहीला बाढविणारे आणि सग्यासोयऱ्यांच्या हिताचे सत्ताकारण केले जात आहे. त्यामुळे राजकीय व आर्थिक सत्ता विशिष्ट वर्गाचीच मक्तेदारी झाली आहे. प्रस्थापित जातीला झुकते माप देऊन आरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच आव्हान देण्यात येत आहे. राज्यातील जातीय व आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुपोषण नष्ट करून राज्यात सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्स्थापित करण्यासाठी जातीयवादी व बहुजनविरोधी महायुतीला व महाविकास आघाडीला मतदारांनी सत्तेपासून दूर ठेवावे, असे आवाहन बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष सुरेश माने यांनी आज केले.
स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय या संविधानाच्या मध्यवर्ती उद्दिष्टांवर आधारित आणि छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे अधिष्ठान मानून समाजातील शोषित, पिडीत, बंचित, दुर्बल घटकांच्या न्याय्य हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी व ओबीसी-दलित-आदिवासीविरोधी महायुती-महाविकास आघाडी यांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी ओबीसी बहुजन आघाडी, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, जनहित लोकशाही पार्टी, लोकराज्य पार्टी, ओबीसी एनटी पार्टी, मुस्लिम सेवा संघ यांनी एकत्र येऊन 'आरक्षणवादी आघाडी'ची स्थापना करण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा निवडणूक एकत्रितपणे लढवित असल्याचे प्रकाश शिवाजीराव शेंडगे यांनी जाहिर केले.
धोरणात्मक भूमिका व संकल्प
१) देशात-राज्यात जातनिहाय जनगणना व मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास आरक्षणवादी आघाडी प्रयत्नशील राहील.
२) भारतातील निवडणूका स्वच्छ, पारदर्शी व्हाव्यात. व लोकशाहीला बळकटी निर्माण व्हावी; म्हणून मतदान इव्हीएमऐवजी बॅलेटपेपरवर व्हावे यासाठी आग्रही राहू.
३) सामाजिकदृष्ट्या प्रस्थापित व बलदंड वर्गाची ओबीसी आरक्षणातील असंविधानिक घुसखोरी रोखली जाईल.
४) कुणबी नोंद असलेल्या प्रस्थापितांच्यः सगेसोयऱ्यांना सरसकट जात प्रमाणपत्र देणारी अधिसूचना राज्यशासनाने काढल्यास त्याला तीव्र विरोध करणार. ५७ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रस्थापित वर्गाला दिले जाणारे कुणबी जातीचे दाखले राज्यशासनाला रद्द करायला लावणार,
५) मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करणारा १ जून, २००४ चा शासकीय निर्णय रद्द करायला राज्यशासनाला भाग पाडणार
६) ओबीसी, भटके-विमुक्त, अनु. जाती-जमाती व अल्पसंख्यांक वर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करायला लावणार.
७) देशात-राज्यात आरक्षण धोरणांचा गैरवापर करून जातीय संघर्ष उभा केला जात आहे. त्याचा आरक्षणवादी आघाडी धिक्कार करते. ओबीसीचे तुकडेकरण व अनु. जाती-जमातींचे उपवर्गीकरण करण्याऐवजी आरक्षणांतर्गत बंचित वर्गाच्या विकासासाठी सरकारद्वारे विशेष नियोजन, योजना, निधी पुरवठा आदि उपाययोजना कराव्यात पासाठी आघाडी प्रयत्नशील राहणार
८) विमुक्त, भटक्या व आदिवासी समाजासाठीच्या इदाते कमिशनच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, यासाठी प्रयत्न करणार
९) देशात-राज्यात शेतकरी-शेतमजूरांच्या हितरक्षणासाठी शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त बाजारभाव व शेतमजूराला पुरेशी शेतमजूरी मिळावी, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा मोफत वीजपुरवठा व किमान दरात बी-बियाणे व खते मिळावीत, म्हणून प्रयत्नशील
१०) शिक्षणावरील आर्थिक तरतूद दुप्पट करुन देशाच्या GDP तील ६ % निधी उपलब्ध करुन अंगणवाडी ते पदवीपर्यंत मोफत, गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करू. त्यासाठी शाळांमध्ये अर्हताप्राप्त शिक्षकांची भरती आणि पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी पाठपुरावा करू, शिक्षणसंस्थेमधील सर्व शिक्षक, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नोकर भरती एमपीएससी-युपीएससीच्या धर्तीवर केंद्रीय पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करणार
११) उच्च, वैद्यकीय व व्यावसायिक शिक्षण अतिशय अल्प दरात देण्यासाठी राज्य व केंद्रशासनाला भाग पाडले जाईल.
१२) शिक्षण संस्थेमधील सर्व शिक्षक, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नोकर भरती एमपीएससी व यूपीएससीच्या धरतीवर केंद्रीय पद्धतीने करण्यासाठी प्रयत्न करणार.
१३) ओबीसी, एससी, एसटीच्या सर्व पातळीवरील शिष्यवृत्तीमध्ये वर्तमान महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करून त्याची वार्षिक अंमलबजावणी करणार व परदेशी शिक्षणाकरीता अर्थसंकल्पात भरीव तरतूदीचा आग्रह धरणार.
१४) सत्तेच्या समान वाटपासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी करण्यात येईल.
१५) ओबीसी, भटके-विमुक्त, दलित, आदिवासी समाजातील कष्टकरी वर्गाला सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, म्युनिसिपालीटीमध्ये किमान २५ टक्के कामे राखून ठेवण्यास सरकारला भाग पाडणार
१६) सरकारी बँका व उद्योगांचे खासगीकरण थांबवून शासन अंगीकृत प्रकल्प राबविले जावेत. कंत्राटीकरणाला आळा घालून आरक्षणाच्या धोरणानुसार सर्वांना रोजगार मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
१७) भ्रष्टाचार व महागाईला आळा घालण्यासाठी कडक धोरण राबविले जाईल.
१८) 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिण' सारख्या सवंग व तकलादू योजनांपेक्षा महिला सक्षमीकरणासाठी उद्योग व औद्योगिक प्रशिक्षणासंबंधी कृती आराखडा तयार करून त्यांना स्वावलंबी करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
१९) सर्व नागरिकांना सर्वप्रकारच्या आजारांवर मोफत शस्त्रक्रिया, उपचार व औषधे पुरविली जातील.
२०) राज्याच्या दुष्काळी जिल्हे-तालुक्यांचा विकास व मराठवाड्याचा आर्थिक अनुशेष दूर करणे, हे आरक्षणवादी आघाडीचे कर्तव्य राहिल.
२१) ओबीसी, भटके-विमुक्त, अनु. जाती-जमाती व अल्पसंख्यांक वर्गाला वार्षिक बजेटमध्ये त्यांच्या लोकसख्येच्या प्रमाणात विकासनिधीची तरतूद करणे, ओबीसी, भटके-विमुक्तांसाठी विशेष निधी योजना राबविण्याचा प्रयत्न करणार
२२) आरक्षणवादी आघाडी जुन्या पेन्शन योजनेचे समर्थक असून राज्यात संपूर्ण सरकारी नोकर भरतीत व पदोन्नतीत आरक्षण, सहकार व खासगी क्षेत्रात आरक्षण धोरणाची हमी देते.
२३) राज्यात संघटीत व असंघटीत कामगार वर्गाचे हित जपण्यासाठी व केंद्रातील भाजपा सरकारचे कामगारविरोधी धोरणाविरुद्ध आवाज उठवला जाईल.
२४) औद्योगिकीकरणास चालना देऊन बेरोजगार तरुणांना रोजगार देणार,
२५) बहुजनांचे पारंपारिक व्यवसाय व शेतीला पूरक शेळीपालन, पशुपालन, कुक्कुटपालन इ. जोडधंद्यांकरीता अनुदान
२६) 'वन हक्क कायदा २००६'ची खऱ्या अर्थाने तंतोतंत अंमलबजावणीकरून या कायद्यांतर्गत हमी दिलेले आदिवासीचे हक्क सुरक्षित करू.
२७) पत्रकार, शिक्षणतज्ञ, लोककलाकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या हक्कांचे रक्षण करील,
0 टिप्पण्या