विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतर राज्यभरातून इव्हीएमवर शंका घेतल्या जात आहेत. ईव्हीएममुळे निवडणूक प्रक्रिया संशयास्पद झाली आहे, निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, त्यामुळे त्याबद्दल जितके कमी बोलले तितके चांगले. मात्र देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात, ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी कितपत पार पाडली जात आहे. यावर वारंवार प्रश्न उपस्थित होत आहे. अवघ्या 6 महिन्यांपूर्वी लोकसभेत महाविकास आघाडीच्या बाजूने निकाल लागलेल्या प्रकारानंतर विधानसभेचा निकाल राजकीय पंडितांच्याही समजण्यापलीकडचा आहे. असे परिणाम समोर आले आहेत की, कोणही त्याचे समर्थन करू शकत नाही.
असं काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले आहेत. आज दिल्लीत काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील पराभवावर विचारमंथन करण्यात आलं. 'एक्स'वर एक पोस्ट करून खरगे यांनी बैठकीत त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची माहिती देताना म्हटलं आहे.
दरम्यान महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी याविरोधात अधिकृतपणे अर्ज करून पडताळणी करून घेण्याचे ठरविले आहे. पण नगर जिल्ह्यात भाजपचे कर्जत-जामखेडमधील उमेदवार प्रा. राम शिंदे यांनी देखील यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे इव्हीएम विरोधात सोशल मीडियातून आवाज उठविण्यात आघाडीवर असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या मतदारसंघातही इव्हीएमची पडताळणी केली जाणार आहे. या मतदारसंघातून पवार अवघ्या १२४३ मतांनी विजयी झाले आहेत. रोहित पवारांच्या विरोधात असणारे भाजपचे राम शिंदे यांनी ८ लाख २४०० रुपयांचा शुल्क फेर मतमोजणीसाठी भरलेला आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन पराभूत उमेदवारांनीही लाखो रुपयांचे शुल्क भरून पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. शिंदे यांनी वैयक्तिक पातळीवर ही मागणी केली की पक्षाचीच भूमिका आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राहुरी मतदारसंघातील पराभूत उमेदवार प्राजक्त तनपुरे आणि याच पक्षाचे कोपरगावमधील पराभूत उमेदवार संदीप वर्पे व पारनेरमधून राणी लंके यांनी हे अर्ज केले आहेत. संगमनेरमधून बाळासाहेब थोरात यांनीही फेर मतमोजणीची मागणी केलीय आणि त्यांनी १४ बूथसाठी ६ लाख ६० हजार भरले आहेत. नगर शहर मतदारसंघातील पराभूत उमेदवार अभिषेक कळमकर यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट झाली नाही. मात्र, अशी मागणी करण्याचे धोरण पक्षीय पातळीवरच ठरल्याचे सांगण्यात येते. लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी देशातील आठ-दहा उमेदवारांनी असे पडताळणीचे अर्ज दाखल केले होते. अहिल्यानगरमधून भाजपचे डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही अर्ज केला होता. मात्र, त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात दाद मागितल्याने ही पडताळणी अद्याप झालेली नाही. न्यायालयातील याचिकेवरील निर्णयानंतर यासंबंधीची कार्यवाही होऊ शकते. मात्र, न्यायालयातील याचिकाही प्रलंबिध आहे. न्यायालयीन अपीलाची मुदत संपल्यानंतर म्हणजे ४५ दिवसांनंतर या पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
0 टिप्पण्या