महाराष्ट्रात अस एकही गाव नाही जिथे महार वतनाची जमीन नाही .ह्या जमिनी वतनात मिळाल्या कशा तर तर पूर्वी the bombay hereditary act 1874 कायदा होता .त्यानुसार बारा बलुत्यांना ह्या वतनाच्या जमिनी दिल्या जायच्या .त्यात बारावा बलुत म्हणजे महार .हया जमिनी मिळाल्या नंतर त्याच्या मोबदल्यात त्यांनी शासनाची सेवा करायची व गावातील लोकांचीही सेवा करायची अशी परिस्थिती होती .त्याच्या जमिनीत जे थोडे फार पिक यायचे ते शासन व गावकर्यांना वाटून वतन दारांना परवडत नसे .त्यांची हि अवस्था वेठबिगार्यासारखी झाली होती .तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी महार वतन खालसा करा व महार वतनदारांना त्यांच्या जमिनी स्वतःला कसू द्या असा कायदा(अबोलीश ऑफ वतन ) आणला.
हा कायदा जेव्हा अस्तित्त्वात आला तेव्हा ह्या जमिनी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे जमा झाल्या किवा वर्ग झाल्या असे आपण म्हणू शकतो .मात्र त्यात एक तरतूद होती ती म्हणजे ज्या वतनदाराची जमीन शासन दरबारी जमा झाली त्याला जर त्याची जमीन परत हवी असल्यास शासनाने जी रक्कम किवा नजराणा ठरवला असेल तो भरून त्याला त्याची जमीन परत मिळत होती , त्याला जमीन RE GRANT करून घेणे असा कायद्याच्या भाषेत शब्द आहे .तेव्हा ज्या वतनदारांकडे पैसा होता त्यांनी आपल्या जमिनी RE GRANT करून घेतल्या ,मात्र बऱ्याच वतनदारांकडे पैसा नसल्या कारणाने आपल्या जमिनी परत घेता आल्या नाहीत अशा जमिनी शासन दरबारी जमा झाल्या त्या जमिनी नंतर त्या त्या गावातील धनाढ्य लोकांनी शासनाकडून विकत घेतल्या व आपल्या नावे करून घेतल्या .परंतु कायदयात अशी तरतूद आहे कि महार वतनदाराची जमीन फक्त महार वतनदारच विकत घेऊ शकतो दुसर्या कोणाला ती जमीन विकत घेता येत नाही .
परंतु आज बऱ्याच धनाढ्य लोकांनी ह्या जमिनी घेतल्याच आपल्याला दिसते आहे .त्यांची नावेही ४० वर्षापासून त्यांच्या 7/१२ वर दिसत आहेत.तरीही ज्यांच्या जमिनी अशाप्रकारे गेलेल्या आहेत त्यांना त्यांची जमीन परत RE GRANT करून घेता येते व मिळवता येते .त्यांना फक्त आपण त्या महार वतनदाराचे कायदेशीर वारस आहोत एवढे जर सिध्द करता आले जसे कि तुमच्या आजोबाच्या किवा पंजोबाच्या नावाचा वतनाच्या जमिनीचा उतारा तुम्ही प्राप्त करू शकला तर तुम्ही तुमची जमीन आजही परत मिळवू शकता. त्यासाठी आजही तुम्ही तुमच्या प्रांत साहेबांकडे किवा कलेक्टर कडे रीतसर अर्ज करून तुमची जमीन RE GRANT करू शकता, अशी कायद्यात तरदूत आहे .ज्याकोणी पूर्वी अशा वतनदारांची जमीन शासनाकडून विकत घेतली तो व्यवहार आजही रद्द होऊ शकतो, कारण ती जमीन घेण्याचा अधिकार फक्त महार वतनदारालाच आहे
(जाणकारांनी अधिक माहिती द्यावी...)
0 टिप्पण्या