नवीन औद्योगिक धोरण-2019 अंतर्गत अनेक नाविन्यपूर्ण योजना व कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतले आहेत. सूक्ष्म व लघु उपक्रमांना चालना देण्यासाठी तसेच राज्यात व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना जाहीर केली आहे.
*योजनेचा उद्देश:-* राज्यातील युवक/युवतींच्या सर्जनशिलतेला वाव मिळून राज्यात स्वयंरोजगारास पूरक वातावरण तयार करणे, त्याद्वारे राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून प्रकल्प उभारणीस हातभार लावणे.
*पात्रता व अटी:-* राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या व किमान 18 से 45 वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छिणारे उमेदवार. विशेष प्रवर्गासाठी (अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक, इ.मा.व., वि.जा., अ.ज., अल्पसंख्याक) 5 वर्षांची अट शिथिल, रु.10 लाखावरील प्रकल्पांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता 7 वी पास व रू.25 लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान 10 वी पास, अर्जदाराने यापूर्वी अनुदान समाविष्ट असलेल्या राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या/महामंडळाच्या योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.
*प्रकल्प मर्यादा किंमत:-* प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल रु.50 लाख व सेवा, कृषी पूरक उद्योग प्रवर्गातील प्रकल्पांसाठी कमाल रु.20 लाख. योजना अंमलबजावणी यंत्रणा - शहरी भागासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, ग्रामीण भागांसाठी जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय एकत्रित समन्वय व सनियंत्रण, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र.
*आर्थिक अनुदान:-* प्रवर्ग व स्थाननिहाय 15 टक्के ते 35 टक्के पर्यंत अनुदान अनुज्ञेय आहे आणि स्वगुंतवणूक 5 टक्के ते 10 टक्के राहील. वित्तीय संस्था/ बँक -सर्व राष्ट्रीय बँका, खाजगी बँका तसेच रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत प्रकरण करता येईल.
*योजनेंतर्गत पात्र घटक:-* सेवा उद्योग, कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारीत उद्योग, ई. वाहतूक व्यवसाय,फिरते विक्री केंद्र इ., अर्जाच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी https://maha-cmegp.gov.in, ऑनलाईन पध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल. उत्पादन प्रवर्गातील उद्योगांसाठी 2 आठवडे व सेवा, कृषीपुरक उद्योग व्यवसायासाठी 1 आठवडा मुदतीचे प्रशिक्षण असेल.
*आवश्यक कागदपत्रे:-* जन्मदाखला/शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र/वयाचा पुरावा, शैक्षणिक पात्रतेसंबंधीचे कागदपत्रे प्रमाणपत्रे, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, नियोजित उद्योग, व्यवसाय जागेबाबतचे दस्ताऐवज, भाडेकरार (सध्या कागदावरील प्राथमिक संमती), बँक मंजुरीनंतर नोंदणीकृत भाडेकरार बँकेस सादर करावा लागेल, जातीचे प्रमाणपत्र (एस.सी.एस.टी. प्रवर्गासाठी), विशेष प्रवर्गासाठीचे पूरक प्रमाणपत्र (अपंग, माजी सैनिक), वाहतुकीसाठी परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना, स्वसाक्षांकित विहित नमुन्यातील वचनपत्र (Undertaking).
या योजनेच्या कार्यवाहीविषयी अधिक माहितीसाठी महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, ठाणे, एमआयआडीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डींग, मुलुंड चेक नाका समोर, ठाणे पश्चिम येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक सोनाली देवरे यांनी केले आहे.
00000
0 टिप्पण्या